India@76 : शस्त्रास्त्रनिर्मितीमध्ये भारताचा प्रवास आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Pooja Nayak • 10 Months ago
प्रातिनिधिक फोटो
प्रातिनिधिक फोटो

 

भारताच्या स्वातंत्र्याला ७६ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने भारतीय स्वातंत्र्याच्या पाऊणशे वर्षांच्या वाटचालीचा विविधांगी आढावा घेणारे लेखन 'आवाज मराठी'वर या आठवडाभर प्रसिद्ध होणार आहे. त्यापैकी, शस्त्रास्त्रनिर्मितीमध्ये आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने  सुरु असलेल्या प्रवासाचे महत्त्व विशद करणारा हा विशेष लेख...
 
सैन्यदलांचे सामर्थ्य हे मनुष्यबळाचे कौशल्य, आधुनिक आणि अद्ययावत शस्त्रसामग्री, सायबर सुरक्षा आणि संशोधन व विकास क्षेत्रांतील प्रगतीवर अवलंबून असते. इतर देशांची प्रगती लक्षात घेऊन सर्वच क्षेत्रांत आधुनिकता गरजेची आहे. सामरिक क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या प्रयत्नांचे महत्त्व वादातीत आहे.
 

स्वातंत्र्याच्या वेळी भारताची सामरिक व्यवस्था ब्रिटनच्या अधिकारात होती व तिन्ही संरक्षण दले ब्रिटिश सैन्याच्या धर्तीवर रचलेली होती. दुसरे महायुद्ध नुकतेच संपले असल्याने सर्व प्रकारची शस्त्रसामग्री, लढाऊ विमाने, युद्धनौका दुय्यम दर्जाची होती, याचे कारण आधुनिक सामग्री ब्रिटनने आपल्या सैनिकांसाठी राखीव ठेवली होती. सैन्यदलांत अनेक भारतीय अधिकारी होते; पण ते कनिष्ठ पदांवर होते. स्वतंत्र भारताचे पहिले लष्करप्रमुख के. एम. करिअप्पा नुकतेच ब्रिगेडियर पदावर नेमले होते. इतर अधिकारी उदा. थिमय्या, एस. पी. पी. थोरात इत्यादी लेफ्टनंट कर्नल पदावर होते. सर्वांना युद्धाचा अनुभव होता ही एकमेव जमेची बाजू होती. सैन्यदलांची कार्यशैली, संघटनात्मक घडण, परंपरा, सर्व ब्रिटिश सैन्यासारख्या होत्या.

 

थोडक्यात फक्त मनुष्यबळ भारतीय होते. अशा सुरुवातीपासून आजची सैन्यदले पूर्णपणे भारतीय असून अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री वगळता बहुतांश स्थितीत देशात उत्पन्न केलेली सामग्री वापरतात. १९४७नंतर आपल्या सैनिकांना अनेक आक्रमणांना तोंड द्यावे लागले व आज भारतीय सैन्यदले युद्धकुशल असून जगातील सामर्थ्यवान देशांत त्यांची गणना होते. हा प्रवास सोपा नव्हता व आजही आपल्या देशाला सर्व सीमांवर मग त्या भू, सागरी अथवा आकाशात असो; खडतर आव्हानांसाठी सज्ज राहणे आवश्यक आहे.

 

मागील काही ठळक घडामोडींच्या आढावा घेतला, तर पुढील धोरणाची काय दिशा असावी, याची कल्पना येते. स्वतंत्र भारतावर पहिले आक्रमण पाकिस्तानने १९४७ साली जम्मू आणि काश्मीर प्रांत बळकावायला केले आणि त्याचा पराभव झाला; पण तेव्हापासून काश्मीरचा काही भाग पाकिस्तानच्या नियंत्रणात आहे व तत्कालीन ताबारेषा (एलओसी) जवळपास तशीच आहे. यापेक्षा गंभीर धोका १९६२मध्ये चीनच्या आक्रमणाने उत्पन्न झाला व भारतीय सैन्याला दारुण पराभव स्वीकारावा लागला. भारताच्या त्या वेळेच्या कथित दुर्बलतेला पाहून पाकिस्तानने पुन्हा १९६५मध्ये आक्रमण केले. ते भारताने परतवून लावले तरी परिस्थिती अनिर्णायक राहिली. १९७१मध्ये मात्र भारताच्या मदतीने बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यानंतर समीकरणे बदलली.

 

पराभवाचा सल खदखदत असल्याने पाकिस्तानने संधी साधून कारगिल क्षेत्रात १९९९मध्ये ताबारेषेवर आक्रमण केले आणि परत एकदा त्यांना पराभूत करण्यात आले. आज ताबारेषेवर युद्धविराम आहे; परंतु सीमावाद मिटलेला नसून धुमसत आहे. चीनने १९६७ पासून अनेक वेळा सीमेचे उल्लघंन केले आहे आणि हल्लीच लडाख सीमेवर आणि अरुणाचल प्रदेशात परत कुरघोडी केल्याने सैन्यदलांना जागृत रहावे लागते. चीनने आपले सागरी सामर्थ्य वाढवल्याने भारतीय नौदलाला हिंद महासागरात तत्पर राहणे आवश्यक आहे. याशिवाय आपल्या दोन्ही प्रमुख शत्रूंकडे अण्वस्त्रे आणि लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे असल्याने भारताला अंतराळाच्या आघाडीवरही धोक्यासाठी सज्ज राहणे आवश्यक आहे. हा आढावा घेताना एक मुद्दा अधोरेखित होतो, तो म्हणजे देशाला आणि सैन्यदलांना सदैव सज्ज राहण्याची नितांत गरज आहे. आज भारताचे सामरिक क्षेत्र फक्त भू सीमेवर मर्यादित नसून हिंद महासागरात आफ्रिकेच्या पूर्व तटापासून ते मलाक्का सामुद्रधुनीपर्यंत विस्तारित आहे आणि जगातील सामर्थ्यवान देशांतील एक म्हणून जबाबदारी वाढली आहे. संरक्षणासाठी लागणारा खर्च सांभाळून देशाचा विकास कायम ठेवणे, हे आजचे सर्वात महत्त्वाचे आव्हान आहे.

 

सैन्यदलांचे सामर्थ्य हे मनुष्यबळाचे कौशल्य, आधुनिक आणि अद्ययावत शस्त्रसामग्री, सायबर सुरक्षा आणि संशोधन व विकास क्षेत्रांतील प्रगतीवर अवलंबून आहे. इतर देशांची प्रगती पाहता आपल्याला नेहेमीच सर्व क्षेत्रांत आधुनिकता गरजेची आहे. लष्कराची जबाबदारी सीमा संरक्षणाची आहे; परंतु शत्रूने अतिक्रमण केले तर प्रतिकारासाठी आपल्या सैन्यालाही फेरआक्रमण करण्याची क्षमता लागते व यासाठी रणगाडे, लांब पल्ल्याच्या तोफा, कमी पल्ल्यांची क्षेपणास्त्रे आणि संपर्क ठेवण्यासाठी अद्ययावत आणि सुरक्षित संचार यंत्रणा आणि मदतकार्यासाठी तांत्रिक आणि रसद पुरवण्याऱ्या तुकड्यांची गरज असते.

 

सोप्या शब्दात सैन्य दलात संरक्षण आणि आक्रमण करण्याची क्षमता आवश्यक असते व सर्व वापरण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ पाहिजे. त्यासाठी योग्य प्रशिक्षण आवश्यक आहे. आक्रमणक्षमता आणि संरक्षण क्षमता ही समुद्रातही तेवढीच आवश्यक आहे. सागरी क्षेत्रात युद्धनौकांना लढाऊ विमाने, पाणबुड्यांची मदत लागते आणि हे सर्व घडवून आणून इतर दलांशी समन्वय ठेवण्याचे मोठे आव्हान असते. वायुदलाकडे अत्याधुनिक लढाउ विमाने असली करी त्यांना जमिनीवर तांत्रिक आणि रसद पुरवण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण असलेल्या तुकड्यांनाही सक्षम राहावे लागते. आधुनिक युद्ध सर्व आघाड्यांवर आणि स्तरांवर लढले जाते व हे करण्यासाठी सर्व सैन्यदलांत समन्वय, एकत्रित उद्देश आणि एकमेकांना पूरक संघटन नि प्रशिक्षण पाहिजे. आज एकत्रित त्रिदलीय भौगोलिक कमांड स्थापन करण्याची चर्चा आहे ती वरील क्षमता कार्यबद्ध करण्यासाठी आहे; परंतु असे करणे सोपे नाही. त्यामुळेच या प्रक्रियेला विलंब होताना दिसतो.

 

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या वेळी सक्षम, आधुनिक आणि युद्धात निपुण सैन्यदले असावीत, ही देशाची अपेक्षा आहे; परंतु हे ध्येय प्रत्यक्षात कार्यान्वित करण्यासाठी अनेक अडथळे पार करणे आवश्यक आहे. सैन्यदलांची क्षमता, निष्ठा आणि कार्यकौशल्य यांच्याबद्दल कोणाच्याच मनात शंका नाही; परंतु मुख्य अडचण संरक्षणासाठी लागणाऱ्या खर्चाची आहे. सुरक्षादलांना मनुष्यबळ आणि अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री या दोन प्रमुख कारणांसाठी निधीची आवश्यकता असते. क्षमता कायम ठेवत मुख्यतः लष्करात मनुष्यबळाची संख्या कशी कमी करता येईल हा वादग्रस्त मुद्दा आहे.

 

सैनिकी कौशल्य आत्मसात करणे फक्त प्रशिक्षणावर अवलंबून नसून प्रत्यक्ष अनुभवाची पण गरज असते. आपले सैनिक विविध सीमांवर, अतिउंच पहाडांपासून ते वाळवंटांपर्यंत तैनात असतात. त्यांना काश्मीरमध्ये ताबारेषेवर शत्रू आणि अंतर्गत प्रदेशात फुटिरतावाद्यांना तोंड द्यावे लागते. पूर्वेकडील सीमेवरही तीच स्थिती आहे. म्हणून सररकारने घोषित केलेल्या ‘अग्निपथ’योजनेला विरोध झाला आहे; परंतु त्याची उपयुक्तता प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाल्यावर कळेल. प्रथमदर्शनी योजना काळानुसार आवश्यक वाटते आणि तूर्त हा प्रयोग चालू ठेवणे योग्य आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री आयात करण्यासाठी लागणाऱ्या मौल्यवान निधीचा आहे. देशाने आत्मनिर्भर होऊन स्वावलंबी असणे हेच याला एकमेव उत्तर आहे व सरकारची आत्मनिर्भरता योजना या कारणास्तव महत्त्वाची आहे.

 

आधुनिक शस्त्रांसाठी लागणारे तंत्रज्ञान विकसित करण्यास लागणाऱ्या संशोधनाला वेळ, निधी आणि उच्चशिक्षण असलेल्या शास्त्रज्ञांची गरज असते व आपण याच्यात मागे पडलेले आहोत. सारांशात मागील त्रुटी आणि भावी गरजा यांना पूर्ण करण्यासाठी देशाची सर्व ताकद लागेल. आज जगातले सर्व देश विविध तऱ्हेने एकमेकांशी जोडलेले आहेत. व्यापार, आयात-निर्यात, मनुष्यबळाचा पर आणि संरक्षणासाठी इ. कारणास्तव पूर्वी सारखे भारताला अलिप्त राहणे शक्य नाही व सर्व प्रमुख गटांशी सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, आपण रशिया आणि अमेरिकासह सर्व देशांशी व्यापार संबंध ठेवतो, शस्त्रसामग्री पण आयात करतो.

 

चीन शत्रू असला तरी त्याच्याशी व्यापार संबंध कायम असून वाढत आहेत. संरक्षण क्षेत्रात आपण कुठच्याही गटात सामील न होता सर्वांची मदत घ्यावी आणि गरज पडल्यास त्यांना करावी. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेची युद्धनौका आपल्या बंदरात रसदीसाठी आली होती किंवा फ्रान्सच्या तीन राफेल लढाउ विमानांनी पूर्वेकडे जाताना आपल्या तळावर एक रात्रीचा मुक्काम करुन इंधन भरले होते. हे आवश्यक असले तरी असे करताना आपण धोरणात्मक स्वातंत्र्य जपले पाहिजे. अखेर देशाची सामरिक क्षमता आणि बळ समाजाच्या सर्व स्तरांतील क्षमतेवर आधारलेले असते आणि देशाच्या एकजुटीने ते भक्कम राहते, हे आपण विसरायला नको.

 

- रवी पळसोकर

(लेखक निवृत्त ब्रिगेडिअर आहेत.)

(सौजन्य: दै. सकाळ)


 

India@76' चा वाटचालीचा विविधांगी आढावा घेणारे हे लेखही जरूर वाचा :