भारताच्या स्वातंत्र्याला ७६ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने 'आवाज मराठी'वर या आठवडाभर 'भारतीय स्वातंत्र्याच्या पाऊणशे वर्षांची वाटचाल' याचा विविधांगी आढावा घेणारे लेखन प्रसिद्ध होणार आहे. त्यापैकी, भारताने नियतीशी केलेल्या कराराची सद्यस्थिती आणि त्याचे भविष्य याचा साक्षेपी आढावा घेणारा हा विशेष लेख...
श्रीराम पवार
स्वातंत्र्यासोबत स्वीकारलेल्या मूल्यव्यवस्थेसमोरच आज आव्हानं उभी आहेत. समाज म्हणून आपण त्यांना कसा प्रतिसाद देणार, यावर देशाची पुढची दिशा अवलंबून असेल. कदाचित विकसित भारतासाठी नियतीशी सुधारित करार करण्याची ही वेळ आहे. आव्हानं पेलत शताब्दीच्या वेळी विकसित देशाचं स्वप्न साकारायचं, तर समान आकांक्षांनी आणि सर्व भेदांपलीकडे जाऊन भारतीयत्वानं जोडलेले लोक हेच आधारभूत घटक असतील.
भारताच्या स्वातंत्र्याला पाऊणशे वर्षं पूर्ण झाली हा तमाम भारतीयांसाठी अभिमानाचा प्रसंग आहे यात शंकाच नाही. अशा प्रसंगी देशानं या काळात काय कमावलं, कुठवर प्रगती केली आणि पुढच्या काळात काय व्हायला हवं यावर मंथन केलं जातं ते उचितच. या टप्प्यावर असा धांडोळा घेताना, देश ज्या वळणावर उभा आहे त्याचं आकलन आणि परिणाम समजून घेणं हेही तितकचं उचित ठरावं.
१५ ऑगस्ट १९४७ ला आजचा भारत आकाराला आला. फाळणीची वेदना घेऊन नवं राष्ट्र उभं राहत होतं. त्याआधीच्या भारताच्या विविध भागांत एक आंतरिक ऐक्‍य जरूर दाखवता येईल, एक सांस्कृतिक सारखेपणाचा धागाही दाखवता येईल; मात्र, राष्ट्रराज्य म्हणून ते स्वातंत्र्यासोबत साकारलं. तसं ते साकारत असताना काही गोष्टी नव्यानं आणि पहिल्यांदाच आपल्याकडे घडत होत्या. एकच केंद्रसत्ता आणि राज्यातील विभागणी, कारभार चालवण्यासाठी राज्यघटना हाच मूलाधार मानणं हे सारं तुलनेत नवं होतं. मात्र, आधुनिक देश-उभारणी करताना अनेक बाबी आपल्या इतिहासातूनही आल्या होत्या.
भारत हा कोणत्याही भेदाविना सर्वांचा म्हणजे सर्व जाती-धर्म-प्रांत यांचा आहे, त्यात सर्वांचे अधिकार समान आहेत आणि समान आकांक्षा या सूत्राभोवती आपली राष्ट्रकल्पना साकारली आहे, हे आपण स्वीकारलं. आपल्या परंपरा या सामावून घेणाऱ्या, मूळ कायम ठेवत नव्याचा स्वीकार करत जाणाऱ्या, म्हणूनच सर्वसमावेशकता नैसर्गिक असणाऱ्या आहेत. ते ठोसपणे स्वातंत्र्यासोबत आपण मान्य केलं. आज स्वातंत्र्यासोबत स्वीकारलेल्या मूल्यव्यवस्थेसमोरच आव्हानं उभी आहेत.
समाज म्हणून आपण त्यांना कसा प्रतिसाद देणार यावर देशाची पुढची दिशा अवलंबून असेल. ती ठरवताना आर्थिक प्रगतीच्या आकांक्षांबरोबरच अधिक समाधानी आणि सुस्थिर, शांतता आणि सौहार्द जपणारा समाज बनण्याचं ध्येय असलं पाहिजे. कदाचित विकसित भारतासाठी नियतीशी सुधारित करार करण्याची ही वेळ आहे.
हे यश साजरं करण्याजोगंच
इतक्या काय साध्य झालं यावर आपल्याकडे टोकाची मतं असू शकतात. याचं कारण, या काळातील घटनांकडे तुम्ही कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहता त्यावर निष्कर्ष अवलंबून असतात.
‘मागच्या आठ वर्षांतच भारतानं प्रगती काय ती केली आहे, बाकी मागचा काळ तसा वायाच गेला,’ असं ठामपणे वाटणारे आणि ‘खरं स्वातंत्र्य २०१४ नंतरच तर मिळतं आहे,’ असं सांगणारे समाजमाध्यमी विद्वान भरपूर मिळतील, तसंच ‘भारताची जी काही प्रगती झाली ती २०१४ आधी, नंतर सुरू आहे ती केवळ घसरणच, स्वातंत्र्य सोडा; या काळात लोकांच्या व्यक्त होण्यावरही नकळत बंधनंच वाढताहेत,’ असं सांगणारेही वाटेल तितके मिळतील. या प्रकारचं ध्रुवीकरण ही खरं तर सांप्रत भारताची एक मोठीच समस्या आहे. कशाचाही राजकीय लाभ-हानीपलीकडे जाऊन विचार करण्याची क्षमताच समाज म्हणून आपण गमावतो आहोत का किंवा या ना त्या टोकालाच गेलं पाहिजे अशा सक्तीचे नकळत बळी ठरतो आहोत का हे तपासलं पाहिजे.
इतक्या वर्षांची वाटचाल अगदी सरळ असूच शकत नाही. ती चढ-उतारांनीच साकारलेली आहे. मात्र, आपल्यासोबत स्वतंत्र झालेल्या अनेक देशांची स्थिती पाहता आणि स्वातंत्र्यानंतर लगेचच असे अनेक देश हुकूमशाहीच्या किंवा लष्करशाहीच्या विळख्यात सापडल्याचं पाहता, भारतानं स्पष्टपणे लोकशाही टिकवली आणि सारे आक्षेप जमेला धरूनही इतक्या अवाढव्य आणि प्रचंड वैविध्य असलेल्या देशात अशी व्यवस्था टिकते हे यशही साजरं केलं पाहिजे असंच आहे.
मोठ्या बदलांची गरज आहेच
अनेक आघाड्यांवर प्रगती दाखवता येणं शक्‍य आहे. ज्या देशात टाचणीही तयार होत नव्हती तिथं अत्यंत गुंतागुंतीचं तंत्रज्ञान वापरलं जाणाऱ्या उपग्रहांची निर्मिती होते. आपलेच नव्हे तर, इतरांचेही उपग्रह अवकाशात सोडायची क्षमता तयार होते हे स्वातंत्र्यासोबत स्वीकारलेल्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारलेल्या प्रगतीचं यश. सन १९४७ मध्ये देशापुढं सर्वात मोठा प्रश्‍न होता तो भुकेचा. पुरेसं अन्न-धान्य उत्पादित होत नाही या कोंडीतून भारत आता अन्न-धान्यात निर्यातक्षम देश झाला, तोसुद्धा लोकसंख्येत प्रचंड भर पडूनही. स्वातंत्र्याच्या वेळी जितकं शेती-उत्पादन होतं ते आता पाच पटींनी वाढलं. त्याबरोबरच शेतीतून बाहेर पडणारी लोकसंख्याही वाढते आहे. शेतीतून मिळणाऱ्या अल्प उत्पन्नाचा मुद्दा अजूनही धसाला लागत नाही.
शेती-उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा हवेतल्याच ठरल्या आहेत. भारतातील लोकांचं सरासरी आयुर्मान दुपटीहून अधिक वाढलं. सन १९४७ ला आपलं सकल राष्ट्रीय उत्पादन २.७ लाख कोटी होतं, ते सुमारे दीडशे लाख कोटींवर गेलं. भारत जगातील पाचव्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था झाला आहे, त्याचबरोबर भारतातील लोकांचं प्रतिव्यक्ती उत्पन्न मात्र २१५२ डॉलर इतकंच आहे. म्हणजेच देश अजूनही निम्न मध्य उत्पन्न गटातच गणला जातो. यासोबतच इतक्या वर्षांनंतर आर्थिक प्रगतीची फळं सर्वांपर्यंत पोहोचली असं ठामपणे म्हणता येत नाही. खासकरून, उदारीकरणाच्या धोरणानंतर, म्हणजे मागच्या तीन दशकांत देशाची अर्थव्यवस्था वाढत गेली. मात्र, अतिश्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरीही मोठ्या प्रमाणात वाढत गेली आहे.
ही वाढती विषमता हे भारतासमोरचं आव्हान आहे. आणि, ती कमी करण्यासाठी ठोस असं काही घडताना दिसत नाही. याचाच परिणाम म्हणून ऐन कोरोनाच्या काळातही जगातील अब्जाधीशांच्या यादीत भारतीयांची वाढ होते आहे. मात्र, त्याबरोबरच गरिबीच्या रेषेखाली ढकलल्या गेलेल्यांची संख्याही लक्षणीयरीत्या वाढली असं चित्र दिसत होतं. या विसंगती तशाच ठेवून सुरू असलेली वाटचाल नवे ताण निर्माण करणारी असेल.
भारताचा साक्षरतेचा दर १२ टक्क्यांवरून ७४ टक्‍क्‍यांपर्यंत पोहोचला. शिक्षणाचा विस्तार लक्षणीय झाला. आयआयटी, आयआयएम यांसारख्या जागतिक दर्जाच्या संस्थाही उभ्या राहिल्या आणि त्यातून उत्तम मनुष्यबळ उभं राहतं आहे हे खरंच आहे. मात्र, जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची शिक्षणव्यवस्था असूनही शाळाबाह्य मुलांची समस्या संपत नाही किंवा शिकलेल्यांच्या रोजगाराची समस्याही संपत नाही; किंबहुना बेरोजगारी हा पंचाहत्तरीतील भारतासमोरचा एक सर्वात मोठा गंभीर प्रश्‍न आहे.
पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्यांनाही रोजगार मिळत नसेल तर तो शिक्षण आणि उद्योग व्यवसाय अशा दोन्हीकडचा मुद्दा आहे. एका बाजूला प्रचंड तरुण लोकसंख्या हे भारताचं बलस्थान आहे. मात्र, या तरुण हातांना पुरेसं योग्य काम नसेल तर ज्या सुवर्णकाळाच्या गोष्टी केल्या जात आहेत तो वाया जाण्याचा धोका आहे. तरुण लोकसंख्येचा लाभ आणखी काही वर्षेच राहील. लोकसंख्येतील बदलाच्या क्रमात कोणत्याही देशाच्या हाती हा अत्यंत महत्त्वाचा काळ असतो. नेमक्‍या या काळात आपल्याकडे मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि बेरोजगारीचा प्रश्‍न आ वासून उभा आहे.
दुसरीकडे शिक्षणातून तयार होणारं मनुष्यबळ कोणती मूल्यव्यवस्था घेऊन उभं राहतं हाही मुद्दा असला पाहिजे. केवळ पैसा मिळवणं आणि उपभोक्ते तयार करणं, त्यातून चंगळवादाकडे जाणं, त्यावर आधारित आर्थिक विकासाची गणितं मांडणं हे भारतासारख्या प्राचीन पंरपरा आणि संस्कृती असलेल्या देशात सुसंगत नाही. शिक्षणातून भौतिक प्रगतीला हातभार लागावा, तसंच मूल्यांवर आधारलेल्या समाधानी जीवनपद्धतीकडे जाण्याचा मार्गही सापडावा या दिशेनं मोठ्या बदलांची गरज कायम आहे.
आव्हानांना भिडायला हवं
भारतात उद्योग-व्यवसायाचं जाळं लक्षणीयरीत्या वाढलं. शेती-आधारित अर्थव्यवस्था सेवाक्षेत्राकडे झुकलेली बनू लागली. उद्योगसेवाक्षेत्राचा वाटा मोठ्या प्रमाणात वाढला. उदारीकरणानंतर याचा वेग वाढला. देशातील माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची भरभराट याच काळातील. या काळात अब्ज डॉलरहून अधिक उलाढाल असलेल्या अनेक कंपन्या भारतात आकाराला आल्या. मात्र, आजही देशातील उद्योगात लघू आणि मध्यम उद्योगांचा वाटा खूपच मोठा आहे. आणि, तो तसा आहे, याचं कारण, उद्योगविषयक धोरणं आणि उद्योगांत धोका टाळण्याकडे असलेला कल.
या आघाडीवर भरारी घ्यायची तर या मर्यादांच्या शृंखला काढाव्या लागतील. ‘जगाची फार्मसी’ म्हणून भारताचा उल्लेख केला जातो. मोठ्या प्रमाणात औषध-उद्योग बहरला आहे. मात्र, त्यासाठी लागणारा ७० टक्के भाग आयात करावा लागतो. टेलिकम्युनिकेशनमधील क्रांतीनं देश जोडला गेला आहे. एकेकाळी फोनसाठी प्रदीर्घ प्रतीक्षा आणि खासदारांच्या शिफारशीसारख्या गोष्टी आवश्‍यक होत्या, तिथं आता लोकसंख्येहून अधिक मोबाईल-फोन आहेत. मात्र, यातील पायाभूत सुविधांची आबाळ कायम आहे. ५ जी साठी लिलाव सुरू असताना २ जीच्या दर्जाचं नेटवर्कही सर्वत्र मिळत नाही हे वास्तव आहे.
बहुतेक क्षेत्रांत प्रगती तर आहे परंतू...असं ‘परंतू’ आडवं येतं हे पंचाहत्तरीतील वास्तव आहे, म्हणूनच अमृतमहोत्सव साजरा करताना अशा अनेक ‘परंतूं’मधून दिसणाऱ्या आव्हानांना भिडण्याचा निर्धारही केला पाहिजे, तरच शतकमहोत्सवात विकसित भारताचं स्वप्न साकारेल. ऐंशीच्या दशकात चीनचं आणि भारताचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न जवळपास समान होतं. आता चीननं कितीतरी आघाडी घेतली आहे. अनेक निकषांवर भारत मागं फेकला जातो काय, असं वाटण्यासारखी स्थिती आहे. यासाठी असे निकष लावणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांना दोष देण्यापेक्षा आपली व्यवस्था सुधारणं हा पर्याय स्वीकारला पाहिजे. भारतानं एक दीर्घ प्रवास केला आहे. जगाच्या व्यासपीठांवर भारताला सन्मानाचं स्थान मिळतं आहे.
जागतिकीकरणाच्या बहराचा काळ ओसरत असताना जागतिक रचना नवं वळण घेण्याच्या अवस्थेत आहे. एक नवं बहुध्रुवीय जग साकारण्याच्या शक्‍यता समोर येताना या काळात जागतिक पटलावर प्रभाव टाकण्याच्या संधींचा आणि आव्हानांचाही हा काळ आहे. शीतयुद्धकालीन जगाप्रमाणे यात पर्यायांची कमतरता नाही. पर्यायांची रेलचेल असेल. मात्र, त्यांतून काय स्वीकारणार यावर जागतिक रचनेतील आपलं स्थान ठरेल. ते केवळ झगमगाटी इव्हेंटवर मिळवता येत नाही याचा पुरेसा अनुभव एव्हाना आला आहेच. संरक्षणाच्या आघाडीवर चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही सीमा अस्वस्थ आहेत. चीन कधीही धोका बनून दारात उभा राहू शकतो हे अलीकडच दिसलं आहे. प्रसंग पडलाच तर आपली लढाई आपल्यालाच लढावी लागते, हा धडा युक्रेनच्या युद्धानं दिला आहेच. या पार्श्‍वभूमीवर संरक्षणसज्जता ही कायमच गंभीरपणे हाताळण्याची बाब आहे.
मधल्या काळात ‘२०२० मध्ये देश महाशक्ती बनेल’ किंवा ‘२०२२ मध्ये सर्वांना पक्की घरं मिळालेली असतील...एक नवा भारत साकारेल’ ही स्वप्नं दाखवली गेली. लोकांनी त्यांवर विश्‍वासही ठेवला. प्रत्यक्षात अशा उद्दिष्टांच्या जवळपासही आपण पोहोचलो नाही. स्वप्नं दाखवणं आणि ती पूर्ण करायच्या आधीच, त्या स्वप्नांवर काहीही न बोलता, नव्या स्वप्नांच्या झुल्यावर झुलायला लावणं हा राजकारणाच्या गाभ्याचा भाग बनतो आहे, जे सत्तेच्या राजकारणात ठीक असेलही; मात्र, देशाला पुढं नेणारं नाही.
मार्ग सर्वसमावेशकतेचाच हवा
या काळात देशाची आर्थिक प्रगती झाली. ती पुढंही होत राहील. वेग कमी-अधिक झाला तरी वाटचाल प्रगतीची असेल यात शंकेचं कारण नाही. मुद्दा या प्रगतीसोबत आपल्याला देश कसा हवा आहे हा आहे. आपली सगळी उद्दिष्टं भांडवलशाही धारणांशी जोडलेली आहेत. प्रशासकीय धोरणं मात्र समाजवादी धाटणीची आहेत. सवलती, सरकारी मदतीचा वर्षाव ही मतांच्या राजकारणाची आयुधं बनली आहेत. प्रचंड विषमता असलेल्या देशात सरकारनं तळातल्या वर्गाला मदतीचा हात देण्याला पर्याय नाहीच, मात्र, तो कुठं द्यायचा आणि कुठं थांबायचं याचं तारतम्य हरवतं आहे.
त्यासोबतच केवळ भांडवलशाही विकास भारताला अपेक्षित आहे काय याचाही स्पष्टपणे विचार करायची पंचाहत्तरी ही संधी आहे. या प्रकारच्या विकासाचे काही सकारात्मक पैलू आहेत, तसंच याच काळात विषमता वाढली आहे आणि ज्याला ‘अपवर्ड मोबाईल वर्ग’ म्हटलं जातं तो वर्ग तरी समाधानी आहे काय? इथं विकासाचं, विकसित देशांचं प्रतिमान जसंच्या तसं स्वीकारायचं की भारताशी सुसंगत बदल त्यात करायचे असा मुद्दा येतो. केवळ भौतिक प्रगती समाधान देत नाही हे सिद्ध झालं आहे. तेव्हा भौतिक प्रगतीला भारतीय पंरंपरांचा आयाम देण्याचा विचार व्हायला हवा.
देशाच्या वाटचालीच्या दिशेचा मुद्दा यातून तयार होतो. तो केवळ तात्त्विक चर्चेच्या अंगानं नव्हे तर, व्यवहारातही महत्त्वाचा आहे. स्वातंत्र्यासोबत आपण स्वीकारलेल्या अनेक मूल्यांसमोर आव्हानं उभी आहेत. ज्या प्रकारची समतेची हमी देणारी लोकशाही आपण स्वीकारली ती तोलणाऱ्या संस्थांसमोर आव्हानांचा डोंगर उभा राहिला आहे. अनेक कालबाह्य कायदेपद्धती आपण चालवत आहोत. त्याचबरोबर राजकारणानं सर्व व्यवस्था, जगण्याची सर्व अंगं ग्रासली आहेत. असं होतं तेव्हा प्रत्येक गोष्टीचा मतांच्या दृष्टिकोनातून विचार सुरू होतो, जो देशासमोरचा सर्वात मोठा मुद्दा असला पाहिजे.
मागच्या तीन दशकांत देशात क्रमक्रमानं ध्रुवीकरणाचा मंत्र रुजवला जातो आहे. धर्म, जात हे मतांचे आधार बनणं हे लोकशाहीत चांगलं लक्षण नाही. मात्र, निवडणुकांत उघडपणे कोणत्या जातीची मतं किती, ती कुणाला मिळण्याची शक्‍यता आहे यावर आपल्याकडे चर्चा होते, हे - आपण लोकशाही स्वीकारली, - प्रत्येक प्रौढास एकच मत असं पाश्‍चात्य देशांनाही स्वीकारायला अंमळ उशीर लागला ते तत्त्व स्वातंत्र्यासोबत स्वीकारलं, अमलात आणलं; मात्र, त्यासाठीच्या प्रगल्भतेला फाटा दिल्याचं लक्षण आहे. स्वातंत्र्यासोबत देशाचं ऐक्‍य हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. एकतर फाळणीचा धक्का होता, शेकडो संस्थानांत वाटला गेलेला देश एक करण्याचं नव्या भारतात आव्हान होतं. आणि, या देशात नाना प्रकारचं वैविध्य आहे...ते भाषा, प्रांत, जात, धर्म, वंश, रूढी अशा अनेक स्तरांवरचं आहे.
खाण्या-पिण्याच्या सवयींपासून पेहराव ते धर्मकल्पनांपर्यंत ते अगदी तत्त्वज्ञानातील प्रवाहांपर्यंतचं वैविध्य असलेल्या या देशात एकच एक प्रशासकीय प्रणाली एकाच घटनेद्वारे अमलात आणणं हे आव्हानच होतं. ते आपण पेलू शकलो, याचं कारण, वैविध्याचा सन्मान करण्याची भूमिका आपण घेतली. वैविध्यच नाकारण्यातून अस्मितेचे प्रश्‍न तयार होतात, जसे हिंदीच्या सक्तीच्या विरोधात तमाम दक्षिणी राज्यं एकत्र येण्यातून ते दिसून आलं. सर्वांना एकाच चौकटीत बसवण्याचा अट्टहास एकारलेपणाकडे घेऊन जातो, जो केवळ ताणच तयार करू शकतो.
सर्वसमावेशकतेबरोबरच हा देश सर्वांचा आहे. त्यात वैविध्याला केवळ स्थानच आहे असं नव्हे तर, ते वैविध्य साजरं करण्याचीही भूमिका आहे. तसं ते करताना देश म्हणून आपण समान आकांक्षांच्या आधारावर उभे आहोत ही भावना भारताच्या संकल्पनेचा मूलाधार आहे. कारणं मतांच्या राजकारणाची असोत की सांस्कृतिक वर्चस्ववादाची, याला धक्का देणारे प्रवाह देशात बळकट होत गेले आहेत. खाणं-पिणं, पेहराव, भाषा हे झगड्याचे मुद्दे बनतात. कुणी काय खावं, यावरून झुंडबळी पडू लागतात. हे पाऊणशे वर्षं लोकशाही पेलणाऱ्या देशात समर्थनीय असू शकत नाही. कारवाई आणि कायदे करतानाही बहुसंख्याकवाद डोकावायला लागणं हे काही बरं लक्षण नव्हे.
वर्चस्ववाद कुणाचाच नको आणि कोणत्याही समूहाच्या तुष्टीकरणाला वाव नाही असा सार्वजनिक व्यवहार रुजवण्याचं स्वप्न असलं पाहिजे. राजकारणासाठी समूहासमूहात भिंती उभ्या करण्यातून देशात संशयाचं वातावरण तयार होतं, जे अकारण भय तयार करतं आणि त्यातून आक्रमकतेचा जन्म होतो, जो शांततेला वेठीला धरू शकतो. ही वाटचाल प्रगतीला खीळ घालणारी ठरू शकते. हे सारं टाळण्याचा मार्ग आहे तो सर्वसमावेशकतेचा. आपण हा मार्ग स्वातंत्र्यासोबतच स्वीकारलेला आहे.
या टप्प्यावर देशात आलेल्या वळणाचे परिणाम समजून घेतले पाहिजेत. ‘सशक्त समर्थ देश, आर्थिकदृष्ट्या उन्नत समृद्ध देश’ हे स्वप्न साकारतानाच हा सर्वसमावेशकतेचा धागा बळकट केला पाहिजे. स्वातंत्र्याच्या वेळी होती तितकी लोकसंख्या स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवाच्या वेळी ज्येष्ठ नागरिकांची असेल असा एक अंदाज आहे. साहजिकच, त्यासाठी अर्थकारणापासून ते आरोग्यापर्यंत आवश्‍यक बदल स्वीकारावे लागतील. ही आव्हानं पेलत शताब्दीच्या वेळी विकसित देशाचं स्वप्न साकारायाचं तर समान आकांक्षांनी आणि सर्व भेदांपलीकडे जाऊन भारतीयत्वानं जोडलेले लोक हेच आधारभूत घटक असतील.
'India@76' चा वाटचालीचा विविधांगी आढावा घेणारे हे लेखही जरूर वाचा :
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "कर्नल वैभव अनिल काळे")
.jpg "धुळे मतदारसंघ")
