महिला आरक्षण कायदा, २०२३ मधील सुधारणा मंजूर करण्यासाठी बोलावलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या विस्तारित बैठकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना पत्र लिहून सहकार्य मागितले आहे. महिलांप्रती जबाबदारी दाखवण्याची हीच वेळ असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याला उत्तर देताना काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी विधिमंडळ चर्चेपूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. तसेच विधानसभा निवडणुकांच्या काळातच सुधारणा विधेयक आणण्याच्या वेळेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
विधीमंडळ संस्थांमधील महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी सध्या सुरू असलेल्या जनगणनेवर आधारित मतदारसंघांच्या फेररचनेशी (delimitation) न जोडता ती वेगळी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्याऐवजी २०११ च्या जनगणनेनुसार मतदारसंघांची फेररचना करण्याचा प्रस्ताव असून लोकसभेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व ठरवण्यासाठी लोकसंख्या हा निकष न वापरण्याचे सरकारने सुचवले आहे.
"कोणत्याही समाजाची प्रगती तेव्हाच होते, जेव्हा महिलांना प्रगतीची, निर्णय घेण्याची आणि मुख्य म्हणजे नेतृत्व करण्याची संधी मिळते. भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी या प्रवासात महिलांनी मोठी आणि सक्रिय भूमिका बजावणे आवश्यक आहे," असे मोदी यांनी ११ एप्रिल रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये नारी शक्ती वंदन अधिनियम एकमताने मंजूर झाल्याची आठवण करून देत त्यांनी हा भारतीय संसदीय प्रवासातील एक स्मरणीय क्षण असल्याचे वर्णन केले. हे सर्वपक्षीय एकतेचे दर्शन असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कायदा मंजूर करताना झालेल्या चर्चेचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, यातील तरतुदी लवकरात लवकर लागू कराव्यात यावर सर्वांचे एकमत होते. २०२९ ची लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका महिला आरक्षणासह पार पडणे अनिवार्य आहे. या सुधारणा मंजूर करण्यासाठी सर्व नेत्यांनी एकस्वरात पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. "हा क्षण कोणत्याही एका पक्षाच्या किंवा व्यक्तीच्या पलीकडचा आहे. महिला आणि आपल्या भावी पिढ्यांप्रती जबाबदारी सिद्ध करण्याचा हा क्षण आहे," असे त्यांनी पत्रात लिहिले.
आपल्या उत्तरात खर्गे यांनी पंतप्रधानांना आठवण करून दिली की, महिला आरक्षण कायदा ३० महिन्यांपूर्वीच एकमताने मंजूर झाला होता आणि काँग्रेसने तेव्हाच त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याबाबत पत्रात उल्लेख असला तरी सरकारने त्यावेळी पावले उचलली नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. विशेष बैठकीपूर्वी विरोधी पक्षांना विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप खर्गे यांनी केला. तसेच अंमलबजावणीशी संबंधित मतदारसंघांच्या फेररचनेचा तपशील सामायिक न केल्याबद्दल त्यांनी सरकारवर टीका केली. फेररचनेबाबत स्पष्टता असल्याशिवाय अर्थपूर्ण चर्चा होणे अशक्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत केल्याचा पंतप्रधानांचा दावा फेटाळून लावत काँग्रेस अध्यक्षांनी नवीन भूमिका मांडली. २९ एप्रिल २०२६ रोजी निवडणुकांचा सध्याचा टप्पा संपल्यानंतर प्रस्तावित घटनादुरुस्तीवर चर्चा करण्यासाठी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, अशी मागणी विरोधी पक्ष करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. खर्गे यांनी वेळेवरही प्रश्न उपस्थित केला. "राज्यातील निवडणुका सुरू असताना विशेष बैठक बोलावणे यावरून तुमचा सरकार केवळ राजकीय फायद्यासाठी विधेयक घाईने आणत आहे, महिला सक्षमीकरणासाठी नाही, या आमच्या विश्वासाला बळकटी मिळते," असे ते म्हणाले.
नोटाबंदी, वस्तू आणि सेवा कर (GST), जनगणना आणि फेडरल रचनेवर परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांसह सार्वजनिक महत्त्वाच्या निर्णयांवरील सरकारच्या "भूतकाळातील रेकॉर्ड" कडे त्यांनी लक्ष वेधले. "नियोजित घटनादुरुस्तीचा परिणाम केंद्र आणि राज्ये अशा दोन्हीवर होईल. लोकशाहीत सर्व पक्ष आणि राज्यांचे, मग ते कितीही लहान असो, म्हणणे ऐकून घेणे महत्त्वाचे आहे," असे खर्गे यांनी लिहिले. विशेष बैठक खरोखरच लोकशाही बळकट करण्यासाठी आणि एकत्रितपणे पुढे जाण्यासाठी असेल, तर सरकारने २९ एप्रिलनंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलावून फेररचनेच्या मुद्द्यावर चर्चा करावी, असे त्यांनी सुचवले.
.jpeg)
