तिरुअनंतपुरम: मासिक पाळीमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या सॅनिटरी नॅपकिनमुळे होणाऱ्या कचऱ्यावर उपाय म्हणून ‘मेन्स्ट्रुअल कप’चा शाश्‍वत पर्याय स्वीकारण्याची तयारी केरळमधील डाव्या आघाडीच्या सरकारने दाखविली आहे.

 

महिलांमध्ये ‘मेन्स्ट्रुअल कप’चा प्रसार करण्यासाठी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील केरळ सरकार तळागाळापर्यंत क्रांतिकारी मोहीम सुरू करणार आहे. यासाठी दहा कोटी रूपयांचा निधी राखीव ठेवला आहे. तिरुअनंतपुरममधील रेल्वे स्थानकावरील प्रतीक्षालयात एक मध्यमवयीन महिला संरक्षक कर्मचारी स्वच्छतागृहातील कचऱ्याचा ढीग एका मोठ्या कॅरीबॅगमधून घेऊन जात होती. ‘‘महिला प्रवासी मासिक पाळीत नॅपकिन स्वच्छतागृहात का टाकून देतात, हे कळत नाही. यामुळे पाणी तुंबते आणि आम्हाला ते साफ करावे लागते, असा उद्वेग तिने व्यक्त केला.

 

हा प्रसंग केवळ केरळमधील रेल्वेस्थानकांवरच नाही तर संपूर्ण देशातील शाळा, रुग्णालये आणि अनेक भागांतील सार्वजनिक ठिकाणच्या कचरापेट्या आणि शौचालयांमध्ये टाकलेले सॅनिटरी नॅपकिन हाताने बाहेर काढावे लागताना बहुतेक सफाई कामगारांची हीच तक्रार असते. पर्यावरणात विघटन न होणाऱ्या सॅनिटरी नॅपकिनच्या समस्येचे निराकरण करण्याची तयारी देशात पहिल्यांदाच केरळ सरकारने दाखविली आहे. यासाठी ‘मेन्स्ट्रुअल कप’चा शाश्‍वत पर्यायही त्यांनी शोधला आहे.

 

मासिक पाळीत होणाऱ्या रक्तस्राव जमा ‘मेन्स्ट्रुअल कप’मध्ये जमा होतो. याला ‘एम-कप’असेही म्हणतात. त्याचा फेरवापर करता येत असल्याने तो पर्यावरणस्नेही, शाश्‍वत आणि सॅनिटरी नॅपकिनसाठी किफायतशीर पर्याय आहे. सॅनिटरी नॅपकिनऐवजी ‘एम-कप’चा प्रसार करण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याचा उल्लेख केरळचे अर्थमंत्री के.एन. बालागोपाल यांनी ३ फेब्रुवारीला केलेल्या अर्थसंकल्पी भाषणात केला होता. ‘‘सरकारी पातळीवर शाळा, महाविद्यालये आणि कामाच्या ठिकाणी याविषयी जनजागृती करण्यात येणार आहे. यासाठी दहा कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. अशा प्रकारे व्यापक मोहीम सुरू करणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य असेल,’’ असे ते म्हणाले. अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार केरळमध्ये पात वर्षांत पाच हजार महिलांनी वापरलेल्या सॅनिटरी नॅपकिनमुळे १०० टन अविघटनीय कचरा तयार झाला आहे. मासिक पाळीत कायम पॅडचा वापर केल्याने आरोग्याचा समस्या निर्माण होत असल्याचे काही अभ्यासांतून नमूद केले आहे. नॅपकिन खरेदीची किंमतही जास्त आहे.

 

‘‘राज्यातील अलाप्पुझा महानगरपालिकेने २०१९ मध्ये ‘टिंकल’ योजनेद्वारे ‘एम-कप’ जागृती मोहीम हाती घेतली होती. सरकारी पातळीवरून राबविलेला हा देशातील पहिलाच उपक्रम ठरला आहे. या अंतर्गत हिंदुस्तान लाईफकेअर लिमिटेड (एचएलएल) या केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाद्वारे सुमारे पाच हजार ‘मेन्स्ट्रुअल कप’ वितरित करण्यात आले. अलाप्पुझामध्ये याचा वापर करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण ९१.५ टक्क्यांवर पोहोचल्याने ‘टिंकल’ला मोठे यश मिळाले आहे.’’

अनिता थंपी, तंत्रज्ञान आणि कार्य संचालक, एचएलएल

 

केरळमधील सॅनिटरी नॅपकिनचा वापर

१४ ते ४५ वर्षे

वापर करणाऱ्या महिलांचा वयोगट

 

८० लाख ते १ कोटी

वापर करणाऱ्या महिलांची अंदाजे संख्या