बिलकिस बानोला न्याय मिळवून देणारी महिला शक्ती

Story by Pooja Nayak | Published by Pooja Nayak • 3 Months ago

महुआ मोइत्रा, रेवती लौल, शोभा गुप्ता, बिल्किस बानो, मीरा बोरवणकर, सुभाषिणी अली, रूपरेखा वर्मा

गुजरातमधील २००२च्या दंगलीत बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केल्याप्रकरणी ११ दोषींना माफी देण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला. गुजरात सरकारने हा आदेश एकसुरी आणि विवेकबुद्धीचा वापर न करता जारी केला होता, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने दोषींना दोन आठवड्यांच्या आत तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले.

गुजरात सरकारने १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी बिलकिस बानो प्रकरणातील आरोपींची सुटका केली होती. या सुटकेविरोधात देशभरातून अनेक जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकेत प्रामुख्याने तीन स्त्रियांची भूमिका अग्रगण्य राहिली आहे. त्यात निवृत्त कुलगुरू आणि तत्त्वज्ञानाच्या माजी प्राध्यापक रूप रेखा वर्मा, सीपीआय (एम) पक्षाच्या सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लौल यांचा समावेश होतो. या तिघींनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या.जनहित याचिका दाखल करून घेतली जाणार नाही,अशी चर्चा सुरु असतानाच आरोपींनी केलेला गुन्हा गंभीर असल्याने याचिका दाखल करून घेतली जाईल, असं सरन्याधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी आश्वासित केलं होत. त्यानंतर या प्रकरणात जनहित याचिका दाखल करण्याऱ्यांच प्रमाण वाढतयं, हे पाहून बिल्किस बानोनेही पुढाकार घेऊन या शिक्षामाफीविरोधात याचिका दाखल केली. त्यापूर्वीच माजी पोलीस महानिरीक्षक मीरा बोरवणकर आणि खासदार महुआ मोइत्रा यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात बिलकिस बानोसाठी धाव घेतली होती. जनहित याचिकेच्या संपूर्ण प्रक्रियेनंतर बिल्किस यांचा पक्ष लढवणाऱ्या ॲड.शोभा गुप्ता यांचीही भूमिका महत्वपूर्ण राहिली आहे. जाणून घेऊया या लढ्यात बिल्किस पाठीमागे उभ्या राहणाऱ्या या पाच स्त्रियांविषयी.

रूपरेखा वर्मा या मुळच्या उत्तरप्रदेश येथील आहेत. त्या सध्या ८० वर्षीच्या आहेत. त्या विद्यापीठाच्या निवृत्त कुलगुरू आणि तत्त्वज्ञानाच्या माजी प्राध्यापक आहेत. सामाजिक कार्यकर्ताम्हणून त्याचा लढा अजूनही सुरु आहे. आजही रूपरेखा या अन्यायाविरुद्ध पेटून उठतात आणि न्यायासाठी लढा देतात. बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) आणि ऑक्टोबर २०२० मध्ये अटक करण्यात आलेल्या पत्रकार सिद्धीक कप्पन यांच्यासाठीचा त्यांनी दिलेला लढा प्रसिद्ध आहे. वर्मा हे लिंग-आधारित हिंसाचाराच्या विरोधात काम करणाऱ्या 'साझी दुनिया' या गैर-सरकारी संस्थेचे संस्थापक-सचिव म्हणून काम पाहतात. बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींना दिलेल्या माफिच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका दाखल करण्यापैकी वर्मा याही एक होत्या.

या लढ्यात बानो यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभ्या राहणाऱ्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (मार्क्सवादी) केंद्रीय समितीच्या सदस्या सुभाषिनी अली. अली या ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशनच्या नेत्या आहेत. यापूर्वी त्यांनी या संस्थेच्या अध्यक्षा म्हणून पाहिले. २०१५ मध्ये त्यांना CPI(M) च्या पॉलिट ब्युरो (PB) मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. पॉलिट ब्युरो च्या त्या दुसरी महिला सदस्य बनल्या. त्या कानपूरच्या खासदारही राहिल्या आहेत. महिलांच्या हक्कांसाठी त्या सक्रियतेने कार्यरत असतात.भारतभरातील महिलांना पाठिंबा देण्याचे काम त्या करतात. २०१९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या मार्क्स आणि एंगेल्स यांच्या कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टोच्या हिंदी अनुवादही त्यांनी केला आहे. गुजरात दंगलीनंतर उभारण्यात आलेल्या छावणीत बिल्किस आणि सुभाषिनी यांची ओळख झाली. त्याचवेळी त्यांनी बिलकिस साठी लढा देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी त्या ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशन मध्ये राज्याच्या प्रमुख म्हणून काम पाहत असत.

रूपरेखा आणि सुभाषिणी या दोन याचिकाकर्त्यानंतर त्या तिसरीच्या शोधात होत्या. त्यावेळी तिसरी याचीकाकर्ती म्हणून रेवती लौल पुढे आल्या. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून त्यांनी इतिहास या विषयात पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली. त्यांनी NDTV आणि तहलका यांसारख्या प्रसिद्ध मिडिया हाउस मध्ये काम केले. त्यानंतर त्यांनी एक स्वतंत्र पत्रकार म्हणून काम करायचा निर्णय घेतला.२०१८ मध्ये, लौल यांनी The Anatomy Of Hate हे पुस्तक लिहिले. बिल्किस बानोच्या न्यायापर्यंतच्या दीर्घ प्रवासात त्यांची साथ मोलाची ठरली आहे. द क्विंट, द वायर, स्क्रोल आणि द हिंदुस्तान टाईम्समध्येही त्यांचे काम प्रकाशित झाले आहे.

रूपरेखा, सुभाषिणी आणि रेवती या तिघींनी याचिका दाखल केल्यानंतर ॲड.शोभा गुप्ता यांनी महत्वपूर्ण भूमिका बजावली. मागील २० वर्षापासून त्या कसोशीने ही लढाई लढल्या आणि बिलकिस बानो यांना न्याय मिळवून देण्यात यशस्वी झाल्या.

माजी पोलीस महानिरीक्षक मीरा बोरवणकर यांनीही बिल्किस बानो प्रकरणावर परखड मत व्यक्त केले. "ब्रिटीश राजवटीतून भारत स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे उलटली तरीही दोन समूहांत किंवा धर्मात तेढ निर्माण झाली की, सर्वात प्रथम त्या धर्मातील महिलांना केंद्रित केले जाते. हे प्रकरण पाहता यातील दोषींनी गर्भवती महिलेवर केलेला सामुहिक अत्याचार, घरातील ७ लोकांची हत्या यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना माफी दिली. गावात आल्यानंतर त्या गुन्हेगारांचे पुष्पहार आणि ढोल ताशाच्या जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. आणि या सर्व घटनेनंतर बिलकिस बानो या विरोधात याचिका दाखल करणर नसल्याचे समजले त्यावेळी आमच्या संस्थेने याचिका दाखल करायचं ठरवलं." त्यानंतर १० सप्टेंबर २०२२ ला मीरा बोरवणकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयानंतर बिलकिस बानो यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. "आज माझ्यासाठी खरोखर नवीन वर्ष आहे. माझ्या डोळ्यात आज समाधानाचे अश्रू आहेत. दीड वर्षानंतर मी पहिल्यांदा हसले. मी माझ्या मुलांना मिठी मारली. मनावरच एक मोठं दडपण उतरलं त्यामुळे आता मी खुलेपणाने श्वास घेऊ शकते. हाच मला न्याय वाटतो," असे त्या म्हणल्या.

"मला, माझ्या मुलांना न्याय मिळाल्याबद्दल मी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानते. या खडतर प्रवासात माझे पती आणि मुलांची साथ मला लाभली. न्याय मिळेपर्यंत हा लढा चालू ठेवण्यासाठी वकील शोभा गुप्ता यांनी भक्कम पाठींबा दिला. माझ्या या लढ्यात भारतातील हजारो सामान्य लोक आणि महिला पुढे आल्या. ते माझ्यासोबत उभे राहिले, माझ्यासाठी बोलले आणि सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या. ८५०० जणांनी मुंबईतून अपील लिहिले; भारत भरातून १० हजार खुले पत्र लिहिले. तसेच कर्नाटकातील २९ जिल्ह्यातील ४० हजार जणांनीही खुले पत्र लिहिले. या सर्वांच्या पाठींब्यामुळेच मला लढण्याचे बळ मिळाले," असेही बिलकिस यांनी आवर्जून सांगितले.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे देशभरातुन स्वागत होत आहे. बिलकिसने दिलेला लढा महत्त्वाचा आणि प्रेरणादायी आहे. तिला साथ देणाऱ्या आणि अन्यायाविरोधात उभ्या राहिलेल्या या महिलांचे कामही कौतुकास्पद आणि अनुकरणीय आहे.