बांगलादेशच्या राजकीय इतिहासात एक मोठे वळण आले असून सुमारे १५ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर 'बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी' (BNP) पुन्हा एकदा सत्तेवर परतण्यासाठी सज्ज झाली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्राथमिक निकालांनुसार, तारीक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील 'बीएनपी' आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या आघाडीने संसदेत स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाच्या १५ वर्षांच्या सलग सत्तेला या निकालांनी पूर्णविराम दिला आहे.
ऑगस्ट २०२५ मध्ये झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर शेख हसीना यांनी देश सोडल्यापासून बांगलादेशात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. मात्र, आता निवडणूक निकालांनी या अस्थिरतेवर पडदा टाकला असून देशाला नवीन लोकशाही सरकार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पक्षाच्या अध्यक्षा बेगम खालिदा झिया यांचे नुकतेच झालेले निधन आणि तारीक रहमान यांचे प्रदीर्घ काळ लंडनमध्ये वास्तव्य असतानाही, 'बीएनपी'ने मिळवलेला हा विजय ऐतिहासिक मानला जात आहे. तारीक रहमान यांनी लंडनमधूनच डिजिटल माध्यमातून निवडणुकीची सूत्रे हलवली आणि आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह भरला. त्यांच्या या रणनीतीमुळे आणि अँटी-इन्कम्बन्सी (सत्ताविरोधी लाट) फॅक्टरमुळे पक्षाला मोठे यश मिळाले आहे.
'बीएनपी'ने आपल्या जाहीरनाम्यात प्रामुख्याने लोकशाही संस्थांचे सक्षमीकरण, माध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि ढासळलेली अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे आश्वासन दिले होते. मतदारांनी या आश्वासनांना सकारात्मक प्रतिसाद देत मोठ्या संख्येने 'बीएनपी'च्या बाजूने कौल दिला आहे.
बांगलादेशातील या सत्तापालटाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. भारतासाठी बांगलादेश हा केवळ शेजारी देश नसून एक महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार आहे. शेख हसीना यांच्या काळात भारत-बांगलादेश संबंध नव्या उंचीवर पोहोचले होते. आता 'बीएनपी'च्या काळात हे संबंध कसे राहतात, याकडे राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे. तारीक रहमान यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, त्यांना भारतासोबत सौहार्दपूर्ण आणि परस्पर सन्मानाचे संबंध हवे आहेत.
सत्तेवर आल्यानंतर नवीन सरकारसमोर अनेक मोठी आव्हाने उभी आहेत. यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करणे, अल्पसंख्याकांचे संरक्षण सुनिश्चित करणे आणि महागाईवर नियंत्रण मिळवणे यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. कट्टरपंथी संघटनांना रोखून बांगलादेशची धर्मनिरपेक्ष ओळख कशी टिकवून ठेवायची, हे नवीन सरकारसाठी सर्वात मोठे आव्हान असेल.
.jpeg)
