अमेरिकेसोबतच्या शांतता चर्चेसाठी इराणचे शिष्टमंडळ पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादला पोहोचल्याचे वृत्त इराणने अधिकृतपणे फेटाळले आहे. जोपर्यंत इस्रायल लेबनॉनवरील आपले हल्ले थांबवत नाही, तोपर्यंत अमेरिकेसोबत कोणतीही चर्चा केली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका इराणने घेतली आहे. इराणची निमलष्करी वृत्तसंस्था 'फार्स'ने (Fars News Agency) एका विश्वासार्ह सूत्राच्या हवाल्याने हे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.

काही पाश्चात्य माध्यमांनी इराणचे प्रतिनिधी इस्लामाबादमध्ये पोहोचल्याचा दावा केला होता. मात्र, इराणने हे वृत्त फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, जोपर्यंत लेबनॉनमध्ये पूर्णपणे शस्त्रसंधी लागू होत नाही, तोपर्यंत इराणचे कोणतेही शिष्टमंडळ या चर्चेत सहभागी होणार नाही. इराणने या संदर्भात पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनाही अधिकृतपणे कळवले आहे.

लेबनॉनमधील हल्ले हेच चर्चेत अडथळा

इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माइल बघाई यांनी सांगितले की, इराण, अमेरिका आणि इस्रायलमधील युद्ध संपवण्यासाठी होणारी कोणतीही चर्चा ही अमेरिकेने दिलेल्या शस्त्रसंधीच्या आश्वासनांच्या पूर्ततेवर अवलंबून असेल. विशेषतः लेबनॉनमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे हे इराणसाठी सर्वात महत्त्वाचे आहे.

मंगळवारी अमेरिका आणि इराणमध्ये दोन आठवड्यांची शस्त्रसंधी जाहीर झाली होती. या शस्त्रसंधीमध्ये लेबनॉनचाही समावेश असल्याचे पाकिस्तान आणि तेहरानचे म्हणणे होते. मात्र, वॉशिंग्टन आणि तेल अवीवने लेबनॉनमधील शस्त्रसंधीचा दावा फेटाळून लावला. परिणामी, इस्रायलने बुधवारपासून लेबनॉनवरील हल्ले अधिक तीव्र केले आहेत. लेबनीज सिव्हिल डिफेन्सच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या काही दिवसांत इस्रायली हल्ल्यात ३०० हून अधिक लोक मारले गेले आहेत.

चर्चेबाबत अनिश्चितता वाढली

पाकिस्तानात आजपासून (१० एप्रिल) ही ऐतिहासिक शांतता चर्चा सुरू होणार होती. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हॅन्स हे अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करण्यासाठी पाकिस्तानात दाखल होणार आहेत. मात्र, इराणच्या नकारामुळे या चर्चेच्या भवितव्यावर आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कीयान यांनीही इशारा दिला आहे की, जर लेबनॉनमध्ये रक्तपात सुरूच राहिला, तर अमेरिकेसोबतच्या चर्चेला कोणताही अर्थ उरणार नाही. इराणचे प्रतिनिधी अजूनही तेहरानमध्येच असून, ते लेबनॉनमधील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. पाकिस्तानने या चर्चेसाठी येणाऱ्या प्रतिनिधींना 'व्हिसा-ऑन-अरायव्हल'ची सुविधा जाहीर केली असली, तरी इराणच्या अनुपस्थितीमुळे या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.