पॅरिस

गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे आणि लोकांच्या उपासमारीमुळे जगभरात संताप वाढत असताना, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी पॅलेस्टाईनला एक स्वतंत्र राज्य म्हणून मान्यता देण्याची घोषणा केली आहे. हा एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक निर्णय आहे. इस्रायलने या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला.

मॅक्रॉन यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करून सांगितले की, ते सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेत या निर्णयाला औपचारिक स्वरूप देतील. "आज तातडीची गोष्ट ही आहे की, गाझामधील युद्ध थांबले पाहिजे आणि नागरिकांचे प्राण वाचवले पाहिजेत," असे त्यांनी लिहिले.

हे मुख्यत्वे प्रतिकात्मक पाऊल असले तरी, गाझा पट्टीत युद्ध आणि मानवीय संकट सुरू असताना इस्रायलवर यामुळे अधिक राजनैतिक दबाव आला आहे. फ्रान्स आता पॅलेस्टाईनला मान्यता देणारी सर्वात मोठी पाश्चात्त्य शक्ती बनली आहे. या निर्णयामुळे इतर देशांनाही असेच पाऊल उचलण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. युरोपमधील डझनभर देशांसह १४० हून अधिक देशांनी पॅलेस्टाईनला राज्याची मान्यता दिली आहे.

इस्रायलचा विरोध आणि पॅलेस्टाईनचे स्वागत

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी एका निवेदनात सांगितले की, "आम्ही अध्यक्ष मॅक्रॉनच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध करतो." ते म्हणाले, "अशा पावलामुळे दहशतवादाला प्रोत्साहन मिळेल आणि गाझा जसे झाले, तसेच आणखी एक इराणी हस्तक तयार होण्याचा धोका आहे. या परिस्थितीत पॅलेस्टाईन राज्य इस्रायलला नष्ट करण्यासाठी एक लाँच पॅड बनेल, शांततेत शेजारी राहण्यासाठी नाही."

पॅलेस्टाईन प्राधिकरणाने फ्रान्सच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. गुरुवारी (२४ जुलै) जेरुसलेममध्ये पॅलेस्टाईनचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांना या निर्णयाची घोषणा करणारे पत्र सादर केले. पीएलओचे उपाध्यक्ष हुसेन अल शेख यांनी मॅक्रॉन यांचे आभार मानले. "हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रती फ्रान्सची वचनबद्धता आणि पॅलेस्टाईनच्या लोकांना आत्मनिर्णयाच्या हक्कांसाठी असलेला पाठिंबा दर्शवते," असे त्यांनी पोस्ट केले.

अमेरिकेचा तीव्र विरोध

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांनी मॅक्रॉन यांच्या पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याच्या योजनेला "तीव्र नकार" दिला. "हा बेजबाबदार निर्णय फक्त हमासच्या प्रचाराला बळ देतो आणि शांततेच्या प्रयत्नांना मागे ढकलतो. ७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्यातील पीडितांसाठी हा एक अपमान आहे," असे रुबिओ म्हणाले.

युरोपमधील सर्वात मोठी ज्यू लोकसंख्या आणि पश्चिम युरोपमधील सर्वात मोठी मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या फ्रान्समध्ये मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे अनेकदा निदर्शने किंवा इतर तणाव निर्माण झाले आहेत. फ्रान्सच्या अध्यक्षांनी ७ ऑक्टोबरच्या हमास हल्ल्यानंतर इस्रायलला पाठिंबा दिला होता आणि त्यांनी अनेकदा ज्यू-विरोधी भावनांविरुद्ध आवाज उचलला आहे. परंतु, गाझामधील इस्रायलच्या युद्धामुळे त्यांची निराशा वाढत आहे.

"मध्यपूर्वेत न्याय आणि शाश्वत शांततेसाठीच्या ऐतिहासिक वचनबद्धतेमुळे, मी पॅलेस्टाईन राज्याला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे," असे मॅक्रॉन यांनी पोस्ट केले. 

गुरुवारची ही घोषणा अमेरिकेने कतारमधील गाझा शस्त्रसंधी चर्चा थांबवल्यानंतर लगेचच झाली. हमास चांगला हेतू दाखवत नसल्याचे अमेरिकेने म्हटले होते.

पुढील आठवड्यात संयुक्त राष्ट्रांमध्ये फ्रान्स आणि सौदी अरेबिया संयुक्तपणे दोन-राज्य समाधानावर परिषद आयोजित करत आहेत, त्यापूर्वीही ही घोषणा झाली आहे. गेल्या महिन्यात, मॅक्रॉन यांनी पॅलेस्टाईन राज्याला मान्यता देण्याचा आपला निर्धार व्यक्त केला होता. तसेच, इस्रायलला मान्यता आणि त्याच्या आत्मरक्षणाच्या अधिकारासह दोन-राज्य समाधानाकडे व्यापक चळवळ सुरू करण्यासाठी त्यांनी जोर दिला आहे.

जागतिक दबाव आणि भविष्यातील चर्चा

अलीकडील दिवसांत इस्रायलविरुद्ध जागतिक दबाव वाढत आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, फ्रान्स आणि दोन डझनहून अधिक युरोपीय देशांनी गाझा पट्ट्यात मदत सामग्री पाठवण्यावरील इस्रायलच्या निर्बंधांचा आणि अन्न मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेकडो पॅलेस्टाईन लोकांच्या हत्यांचा निषेध केला होता.

मॅक्रॉन ब्रिटन आणि जर्मनीच्या नेत्यांसोबत शुक्रवारी गाझा, भुकेलेल्या लोकांना अन्न कसे पोहोचवायचे आणि युद्ध कसे थांबवायचे यावर आपत्कालीन चर्चेत सहभागी होतील.

"राज्याचा दर्जा हा पॅलेस्टाईन लोकांचा अविभाज्य हक्क आहे, हे स्पष्ट आहे. शस्त्रसंधीमुळे आपल्याला पॅलेस्टाईन राज्याला मान्यता देण्याच्या आणि पॅलेस्टाईन व इस्रायली लोकांसाठी शांतता व सुरक्षा सुनिश्चित करणाऱ्या दोन-राज्य समाधानाच्या दिशेने मार्गक्रमण करता येईल," असे ब्रिटनचे पंतप्रधान केर स्टार्मर यांनी बैठकीची घोषणा करताना सांगितले. "गाझामध्ये सुरू असलेले दुःख आणि उपासमार वर्णनातीत आणि अक्षम्य आहे."

इस्रायलने १९६७ च्या युद्धानंतर लगेच पूर्व जेरुसलेम जोडले आणि ते आपल्या राजधानीचा भाग मानतो. वेस्ट बँक मध्ये, त्यांनी अनेक वस्त्या बांधल्या आहेत, ज्यात आता ५००,००० हून अधिक ज्यू स्थायिक झाले आहेत. त्यांना इस्रायली नागरिकत्व आहे. या प्रदेशातील ३ दशलक्ष पॅलेस्टाईन लोक इस्रायली लष्करी राजवटीखाली राहतात, ज्यात पॅलेस्टाईन प्राधिकरणाला लोकसंख्या केंद्रांमध्ये मर्यादित स्वायत्तता आहे.

२००९ मध्ये नेतन्याहू पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर शेवटची गंभीर शांतता चर्चा थांबली होती. आंतरराष्ट्रीय समुदाय इस्रायलसोबत एक व्यवहार्य पॅलेस्टाईन राज्य स्थापन करणे हे शतकाहून जुन्या या संघर्षावर एकमेव वास्तविक समाधान मानतो.