पॅलेस्टाईनला पाठिंबा देणे म्हणजे 'देशद्रोह' असा गैरसमज अनेकदा पसरवला जातो. मात्र, भारताने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) पुन्हा एकदा आपली ऐतिहासिक आणि अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. अमेरिकेने पॅलेस्टिनी अधिकाऱ्यांना व्हिसा नाकारल्यानंतर, पॅलेस्टाईनचे राष्ट्रपती महमूद अब्बास यांना व्हिडिओद्वारे संयुक्त राष्ट्र महासभेला (UNGA) संबोधित करण्याची परवानगी देणाऱ्या ठरावाच्या बाजूने भारताने मतदान केले आहे.

१९३ सदस्य असलेल्या संयुक्त राष्ट्र महासभेत 'पार्टिसिपेशन बाय द स्टेट ऑफ पॅलेस्टाईन' नावाचा हा ठराव १४५ विरुद्ध ५ मतांनी मंजूर झाला. अमेरिका आणि इस्रायलने या ठरावाला विरोध केला, तर भारताने १४५ देशांच्या बाजूने उभे राहत, पॅलेस्टाईनला आपला पाठिंबा दर्शवला.

काय आहे प्रकरण?

अमेरिकेने पॅलेस्टिनी प्रतिनिधींचे व्हिसा नाकारल्यामुळे, त्यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकांमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी होण्यास मनाई झाली होती. या निर्णयाबद्दल ठरावात खेद व्यक्त करण्यात आला.

या ठरावानुसार, आता राष्ट्रपती महमूद अब्बास २५ सप्टेंबर रोजी महासभेच्या सर्वसाधारण चर्चेला एका "पूर्व-मुद्रित व्हिडीओद्वारे" (pre-recorded statement) संबोधित करू शकतील. त्यांचे हे भाषण महासभेच्या सभागृहात दाखवले जाईल.

यासोबतच, पॅलेस्टाईनला २२ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या 'पॅलेस्टाईन प्रश्नावर शांततापूर्ण तोडगा आणि द्वि-राज्य समाधानाच्या अंमलबजावणी'वरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेतही व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आपले म्हणणे मांडण्याची परवानगी मिळाली आहे.

भारताची भूमिका आणि ऐतिहासिक संदर्भ

२०१२ पासून पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये "सदस्य नसलेला निरीक्षक देश" (non-member observer state) असा दर्जा आहे. त्यांना UN च्या कामकाजात सहभागी होता येते, पण मतदानाचा हक्क नाही.

भारताने नेहमीच पॅलेस्टाईनच्या हक्कांचे समर्थन केले आहे. १९८८ मध्ये, 'पॅलेस्टाईन' राज्याला मान्यता देणाऱ्या पहिल्या काही देशांमध्ये भारताचा समावेश होता. द्वि-राज्य समाधानासाठी (two-State solution) भारताची वचनबद्धता तेव्हापासून कायम आहे. भारताचे हे ताजे मतदान त्याच स्वतंत्र आणि ऐतिहासिक परराष्ट्र धोरणाचा एक भाग आहे.