भारत-चीन संबंध : एक वास्तववादी दृष्टिकोन

Story by Saurabh Chandanshive | Published by Saurabh Chandanshive • 14 h ago

भारत-चीन संबंध

चीनला शह देण्यासाठी अमेरिका भारताचा उपयोग करून घेऊ इच्छिते, हे कधीच लपून राहिलेले नाही. पण भारत अशाप्रकारे कोणाच्या हातचे साधन बनणार नाही.

आंतरराष्ट्रीय संबंधांत मुळात गतिशीलता असतेच. परंतु अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यापासून त्या गतिशीलतेला अनिश्चिततेचे परिमाण लाभले आहे. त्यांनी सगळीच जुनी घडी विस्कटून टाकायला सुरुवात केली आहे. एखादी भूमिका जाहीर केल्यानंतर तिच्याशी सुसंगत अशी धोरणे आखली जातीलच, असे त्यांच्याबाबतीत सांगता येत नाही.

कोणतीही आंतरराष्ट्रीय बांधिलकी त्यांना नको आहे. त्यामुळेच भारताला अमेरिकेच्या बाबतीत सावध राहाणेच श्रेयस्कर. चीनबरोबरचे संबंध पुन्हा सामान्य व्हावेत, यासाठी भारताने सुरू केलेले प्रयत्न या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

हा एका अर्थाने अमेरिकेलाही संदेश देण्याचा प्रयत्न आहे आणि तो म्हणजे विविध देशांशी सहकार्य करण्याबाबत भारताची स्वायत्तता कायम आहे आणि विविध पर्यायांवर विचार करण्याइतके भारताचे धोरण खुले आहे. परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर सध्या चीनमध्ये असून त्यांनी चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा केली तसेच चीनचे अध्यक्ष शी जिन पिंग यांचीही भेट घेतली.

शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाबाबतच चीनमध्येच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. तिथे खरोखरच नवा नेता पुढे येणार असेल तर त्याच्यापर्यंतही भारताची इच्छा आणि भूमिका पोचायला हवी, हाही हाही ताज्या भेटीचा एक हेतू असू शकतो.

पाच वर्षांपूर्वी भारत-चीनच्या सैनिकांमध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीनंतर जयशंकर यांची ही पहिलीच चीनभेट. चीनचा लडाखच नव्हे तर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपूर या सीमावर्ती राज्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न सतत सुरू असतो. गलवानच्या चकमकीनंतर भारताने चीनच्या अनेक ॲपवर बंदी घातली, चीनमधून येणाऱ्या थेट गुंतवणुकीवर करडी नजर ठेवली.

गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये लडाखच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर गस्ती, लष्कराची टप्प्या-टप्प्याने माघार आणि बफर झोनच्या निर्मितीवर उभय देशांची सहमती झाली होती. त्यामुळे उभय देशांदरम्यानचे संबंध पूर्वपदावर येत असल्याचे वाटत होते.

पण ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान भारताने पाकिस्तानवर केलेल्या लष्करी कारवाईमध्ये चीनने पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे आणि उपग्रहांच्या साह्याने भारतीय लष्कराच्या हालचालींची माहिती पुरवून छुपी साथ दिल्यामुळे उभय देशांच्या संबंधांमध्ये पुन्हा कडवटपणा निर्माण झाला. या तणावात दलाई लामांचा उत्तराधिकारी ठरविण्यावरुन उद्‍भवलेल्या वादाची भर पडली.

शांघाय सहकार्य संघटनेच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकींच्या निमित्ताने संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्रमंत्री जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या माध्यमातून भारताने चीनशी दुरावलेले संबंध पूर्वपदावर आणण्यासाठी सबुरीची भूमिका घेतली आहे.

भारत-चीन संबंध कितीही बिघडले तरी, त्या घसरणीलाही काहीएक मर्यादा आहे, याचे कारण द्विपक्षीय व्यापार. तो लक्षणीय आहे. आकडेवारीवर नजर टाकली तर याचा प्रत्यय येतो. भारत-चीनदरम्यान २०२४-२५मध्ये १२७.७ अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला.

त्यात भारताने चीनमधून आयात केलेल्या वस्तुमालाचा वाटा ११३.४५ अब्ज डॉलरचा तर भारताने चीनला निर्यात केलेल्या वस्तुमालाचा वाटा १४.२५ अब्ज डॉलरचा होता. भारताची चीनसोबत व्यापार तूट ९९.२ अब्ज डॉलरची असली तरी आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताची भिस्त चीनकडून केल्या जाणाऱ्या आयातीवर आहे.

शिवाय भारताकडून चीनला होणाऱ्या निर्यातीतही यथावकाश वाढ होत आहे. पण अमेरिकेचा व्यापारशत्रू असलेल्या चीनसोबत असलेल्या भारताच्या व्यापारस्नेही संबंधांवर ट्रम्प यांचा तीव्र आक्षेप आहे. चीन आणि रशियाशी व्यापार करणाऱ्या भारताला आयातशुल्काने दंडित करण्याची धमकावणी केवळ ट्रम्प यांनीच नव्हे तर युरोपीय समुदायाच्या वतीने ‘नाटो’ देशांचे प्रमुख मार्क रुट यांनीही दिली आहे.

चीनला शह देण्यासाठी अमेरिका भारताचा उपयोग करून घेऊ इच्छिते, हे कधीच लपून राहिलेले नाही. पण अशाप्रकारे कोणाच्या हातचे साधन बनण्याचे भारताला कारण नाही. सुदैवाने भारत सरकारही त्याबाबत सावध असल्याचे दिसते. भारताला चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेशसारख्या शेजारातील तीन-तीन देशांशी तणावपूर्ण संबंध परवडणारे नाहीत.

म्हणजेच संबंध सामान्य पातळीवर यावेत, यात भारताला स्वारस्य आहेच. पण याचा अर्थ चीनचे सारे काही आलबेल चालले आहे, असे नाही. भारताची बाजारपेठ चीनच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे पाकिस्तानला जवळ करून चीनला फारसा फायदा नाही.

आर्थिकदृष्ट्या अनेक आव्हानांना तोंड देत असताना चीनला भारताबरोबरचे सहकार्य जास्त उपयुक्त ठरू शकते. त्यामुळेच भारताला जसे चीनबरोबर सामान्य संबंध हवे आहेत, तसेच ते चीनलाही हवे असणार. हे ओळखूनच भारताने परराष्ट्रधोरणात वास्तववादाचा स्वीकार केल्याचे दिसते. आता त्याचा पाठपुरावा दोन्ही बाजूंनी कसा केला जातो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.