नवी दिल्ली

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला सय्यद अली खामेनेई यांच्या निधनानंतर त्यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्याबाबत भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मध्य पूर्वेतील राजकारण सध्या वेगाने बदलत आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारताच्या निर्णयाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते. इराणचे नवनिर्वाचित राष्ट्रपती मसूद पेजेशकियान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या कार्यक्रमासाठी अधिकृत निमंत्रण पाठवले होते. पण पूर्व नियोजित कामांमध्ये व्यस्त असल्याकारणाने पंतप्रधान मोदी स्वतः या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकणार नाहीत. त्यांच्याऐवजी भारत सरकारने एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधीमंडळ इराणला पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारताच्या या प्रतिनिधीमंडळामागील 'खास रणनीती' आणि मास्टरस्ट्रोक

या प्रतिनिधीमंडळाचे नेतृत्व बिहारचे विद्यमान राज्यपाल आणि निवृत्त लेफ्टनंट जनरल सय्यद अता हसनैन करणार आहेत. त्यांच्यासोबत केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री पबित्र मार्गेरिटा हे देखील असतील. हे प्रतिनिधीमंडळ ४ जुलैपासून इराणची राजधानी तेहरानमध्ये सुरू होणाऱ्या शोक कार्यक्रमांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करेल. हा अंत्यसंस्काराचा कार्यक्रम सलग सहा दिवस चालणार असून ९ जुलै रोजी मश्हद शहरात दफन विधीने त्याची सांगता होईल.

भारताने या अत्यंत संवेदनशील प्रसंगासाठी आपल्या प्रतिनिधींची निवड मोठ्या मुत्सद्देगिरीने आणि विचारपूर्वक केली आहे. या प्रतिनिधीमंडळाचे नेतृत्व करणारे सय्यद अता हसनैन हे भारतीय लष्करातील एक सन्माननीय आणि अनुभवी माजी अधिकारी आहेत. त्यांना मध्य पूर्वेतील गुंतागुंतीचे राजकारण आणि दहशतवाद विरोधी धोरणांचा अतिशय सखोल अनुभव आहे.

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सय्यद अता हसनैन हे सध्या भारतातील एका मोठ्या घटनात्मक पदावर विराजमान असलेले प्रमुख 'शिया' नेते आहेत. इराण हा जगातील सर्वात मोठा शिया बहुल देश आहे. अशा देशाच्या सर्वोच्च नेत्याच्या अंत्यसंस्कारासाठी भारताने एका शिया राज्यपालांची निवड करणे, हा इराणसाठी दिलेला एक मोठा सांस्कृतिक आणि कूटनीतिक सन्मान मानला जात आहे. या निर्णयातून भारताने इराणच्या जनतेच्या भावनांचा मोठा आदर राखला आहे.

दुसरीकडे, परराष्ट्र राज्यमंत्री पबित्र मार्गेरिटा यांची उपस्थिती पाहता भारत इराणसोबतच्या राजकीय संबंधांना किती अनन्यसाधारण महत्त्व देतो, हे स्पष्ट होते. या प्रतिनिधीमंडळात परराष्ट्र मंत्रालयाचे इतर अनेक वरिष्ठ अधिकारी देखील सहभागी होणार आहेत. हे अधिकारी तिथे उपस्थित असणाऱ्या जगातील विविध नेत्यांसोबत अनौपचारिक चर्चा करतील आणि यातून भारताचे परराष्ट्र धोरण अधिक मजबूत होईल.

याआधी २०२४ मध्ये तत्कालीन इराणी राष्ट्रपती इब्राहिम रईसी यांचे हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झाले होते. त्यावेळी भारताने उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना शोक व्यक्त करण्यासाठी तेहरानला पाठवले होते. भारताचे आताचे हे पाऊल अगदी त्याच ऐतिहासिक निर्णयासारखे आहे.

तेहरान ते मश्हद: असा असेल सहा दिवसांचा कार्यक्रम

अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू अमेरिकन आणि इस्रायली हवाई हल्ल्यात झाला होता. या घटनेनंतर संपूर्ण मध्य आशियामध्ये प्रचंड मोठा तणाव निर्माण झाला होता. युद्धाच्या याच छायेखाली मार्च महिन्यात त्यांचे अंत्यसंस्कार होऊ शकले नव्हते. आता या भागात युद्धविराम लागू झाला आहे. त्यानंतर इराण सरकारने अत्यंत भव्य पातळीवर या अंत्यसंस्काराचे आयोजन केले आहे. या कार्यक्रमाची सुरुवात ४ आणि ५ जुलै रोजी राजधानी तेहरानमधील प्रसिद्ध 'ग्रँड मोसल्ला' या भव्य संकुलात होईल. तिथे त्यांचे पार्थिव शरीर जनतेला अंतिम दर्शन घेण्यासाठी ठेवले जाईल.

यानंतर, तेहरान आणि इराणचे दुसरे अत्यंत पवित्र शहर 'कोम'मध्ये लाखो लोकांच्या उपस्थितीत भव्य शोक मिरवणुका काढल्या जातील. या अंत्यसंस्काराचा शेवटचा टप्पा ९ जुलै रोजी मश्हद शहरात पार पडेल. मश्हद येथील सुप्रसिद्ध 'इमाम रजा दर्गा' संकुलात त्यांना अंतिम निरोप देऊन दफन केले जाईल.

सलग सहा दिवस चालणाऱ्या या राष्ट्रीय दुखवट्याच्या कार्यक्रमात देश-विदेशातून लाखो लोक जमतील, अशी इराण सरकारची अपेक्षा आहे. याशिवाय इराक, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, रशिया, चीन आणि मध्य आशियातील अनेक देशांचे उच्चस्तरीय प्रतिनिधीमंडळ तेहरानला पोहोचत आहेत. इराण या दुःखाच्या प्रसंगाचा उपयोग आपली राष्ट्रीय एकात्मता, देशांतर्गत भक्कम पाठिंबा आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ताकद जगाला दाखवून देण्यासाठी करत आहे.

भारत आणि इराण यांचे संबंध अनेक शतके जुने आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या अत्यंत खोलवर रुजलेले आहेत. इराणने अनेक कठीण प्रसंगांत आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारताला नेहमीच खंबीर साथ दिली आहे. सध्या पश्चिम आशियाचे राजकीय समीकरण वेगाने बदलत आहे. अशा वेळी भारताने इराणच्या पाठीशी उभे राहण्याचा घेतलेला हा निर्णय भविष्यात खूप सकारात्मक परिणाम करू शकतो.

बदलती कूटनीती आणि भारताचा 'परफेक्ट' समतोल

अलीकडच्या काळात इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव थोडा कमी करण्याच्या प्रयत्नांमुळे जागतिक बाजारपेठेत एक नवी आशा निर्माण झाली आहे. भविष्यात इराणवर पाश्चात्य देशांनी लादलेल्या कडक आर्थिक निर्बंधांमध्ये थोडी सवलत मिळाली, तर भारताला इराणकडून स्वस्त कच्चे तेल आयात करणे पुन्हा शक्य होईल. हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी खूप मोठा फायदा ठरेल.

याशिवाय, भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या 'चाबहार बंदर' प्रकल्पालाही मोठी गती मिळू शकेल. पाकिस्तानला वळसा घालून चाबहार पोर्टच्या माध्यमातून थेट मध्य आशिया आणि युरोपपर्यंत पोहोचण्याची भारताची प्रबळ इच्छा आहे. या जागतिक संकटाच्या काळात इराणसोबत खंबीरपणे उभे राहणे भारताच्या स्वतःच्या आर्थिक आणि कूटनीतिक हितासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

आजच्या या धगधगत्या राजकारणात समतोल राखणे कोणत्याही देशासाठी एक मोठी कसोटी आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताचे इस्रायल आणि अमेरिका या दोन्ही देशांसोबतचे संबंध अभूतपूर्व मजबूत झाले आहेत. पण दुसरीकडे, भारत इराणसारख्या आपल्या जुन्या आणि विश्वासू मित्रालाही वाऱ्यावर सोडू शकत नाही. पंतप्रधान मोदी स्वतः इराणला न जाता आपल्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याला आणि एका वरिष्ठ 'शिया' राज्यपालांना पाठवत आहेत.

हे भारताच्या उत्कृष्ट राजकीय संतुलनाचे उत्तम उदाहरण आहे. या एका निर्णयामुळे भारताने इराणला त्यांच्या सर्वोच्च नेत्याच्या निधनावर योग्य तो राजनैतिक सन्मान दिला. त्याच वेळी अमेरिका किंवा इस्रायलसोबत कोणत्याही नव्या वादाचा भाग होण्यापासून स्वतःला अतिशय हुशारीने वाचवले. ही संपूर्ण राजकीय घडामोड भारताच्या 'विस्तारित शेजारी धोरणावर' (Extended Neighbourhood Policy) असलेल्या ठाम विश्वासाची साक्ष देते.

तेहरानमध्ये होणारी ही जागतिक कूटनीतिक हलचल भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला एक नवी दिशा देऊ शकते. संपूर्ण जग सध्या इराणमध्ये जमणाऱ्या या जागतिक नेत्यांच्या भूमिकेकडे पाहत आहे. भारताच्या या महत्त्वपूर्ण उपस्थितीचे विविध अर्थ शोधण्यात जागतिक महासत्ता मग्न आहेत. यातून भारताचे जागतिक राजकारणातील वाढते वजन आणि महत्त्व पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.