भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार: कृषी, रोजगार आणि निर्यातीला चालना

Story by आवाज़ मराठी | Published by Saurabh Chandanshive • 1 d ago

भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार

भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) आज शिक्कामोर्तब झाले. भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला याचा मोठा लाभ होणार असून २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्रिटनचे कीर स्टार्मर यांच्या उपस्थितीमध्ये वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल आणि ब्रिटनचे जोनाथन रेनॉल्ड यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे भारतीय कृषी उत्पादने आणि प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांवरील आयातशुल्क पूर्णपणे हटविण्यात आले आहे. अन्य युरोपीय देशांना ब्रिटनमध्ये जेवढ्या सवलती मिळतात त्यापेक्षा अधिक सवलती भारतीय उत्पादनांना मिळू शकतील.

हळद, मिरी आणि वेलची यासारखी कृषी उत्पादने आणि लोणची, डाळी आणि आंब्याचा पल्प यासारख्या प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थावरील आयातशुल्क हे पूर्णपणे हटविण्यात आले आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना याचा मोठा लाभ होईल असे मानले जाते. भारताने देखील काही ब्रिटिश उत्पादनांवरील आयातशुल्क हे पूर्णपणे हटविले आहे. या कराराचा भारतीय कृषी क्षेत्रावर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून पुरेपूर काळजी घेण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

रोजगाराच्याही नव्या संधी

या करारामुळे ब्रिटनमध्ये वास्तव्य करणे भारतीयांसाठी सुलभ होईल. भारतातील फ्रीलान्सरना तेथील ३६ सेवा क्षेत्रांमध्ये प्रवेश मिळू शकेल. कर्मचारी नियुक्तांच्या अनुषंगाने संबंधित भारतीय कंपनीचे ब्रिटनमध्ये कार्यालय असणे बंधनकारक नसेल. यामुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तब्बल साठ हजार कर्मचाऱ्यांना लाभ होईल असे वाणिज्य मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. यातील बड्या लाभार्थी कंपन्यांमध्ये टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीस आणि विप्रो यांचा समावेश आहे. भारतीय कर्मचाऱ्याला ब्रिटनमध्ये वास्तव्यासाठी तीन वर्षांसाठी कोणत्याही प्रकारचे सामाजिक सुरक्षा शुल्क देण्याची आवश्यकता भासणार नाही. याचा मोठा लाभ बल्लव, योग प्रशिक्षक, संगीतकार आणि कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना होईल.

ब्रिटनमध्ये नवे रोजगार

तब्बल दोन अब्ज डॉलरची किंमत असलेल्या आणि फारशा संवेदनशील नसलेल्या सरकारी कंत्राटांच्या लिलावामध्ये ब्रिटिश कंपन्यांना सहभागी होता येईल. यामुळे दरवर्षी चाळीस हजार कंत्राटांमध्ये ब्रिटिश कंपन्या सहभागी होतील. याचे एकत्रित मूल्य हे ४.०९ लाख कोटी रुपये एवढे आहे. या व्यापार करारामुळे ब्रिटनमध्ये थेट दोन हजार रोजगारांची निर्मिती होऊ शकेल. ब्रिटिश कर्मचाऱ्यांच्या वेतनमानामध्ये २.२ अब्ज पौंडांपर्यंत वाढ होऊ शकते.

ब्रिटिश दुग्ध उत्पादने, सफरचंद, ओट आणि खाद्यतेलांवर आयातशुल्क

आकारले जाईल. भारतीय शेतकऱ्यांना फटका बसू नये म्हणून काळजी घेतली आहे. भारतातून निर्यात केल्या जाणाऱ्या कोळंबी, सुरमई आणि माशांसाठी खाद्य म्हणून वापरले जाणारे पीठ यांच्या निर्यातीवर सध्या ४.२ टक्के ते ८.५ टक्के एवढे आयातशुल्क आकारण्यात येते. आता या आयातशुल्काचे प्रमाण शून्यावर येईल. चामडी, पादत्राणे आणि कपड्यांची निर्यात अधिक सुलभ होईल. ब्रिटिश बनावटीची वैद्यकीय उपकरणेही स्वस्त होतील.

'एअरबस'ची इंजिने मिळणार

हवाई वाहतूक क्षेत्रातील युरोपीय उद्योगसमूह एअरबस आणि आलिशान वाहनांच्या निर्मिती क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी 'रोल्स रॉइस 'सह अन्य २६ ब्रिटिश कंपन्यांना या कराराचा लाभ होणार आहे. 'एअरबस' ही कंपनी भारतीय विमान कंपन्यांना इंजिनांचा पुरवठा करू शकेल. भारतातील जवळपास अठरा कंपन्यांनी ब्रिटनमध्ये गुंतवणूक करण्याची तयारी चालविली आहे. जग्वार, लैंड रोव्हरसारख्या आलिशान मोटारींवरील आयातशुल्काला कात्री लागल्याने भारतात त्या आणखी स्वस्त होणार आहेत.