तेहरान :
इराण आणि अमेरिकेमधील लष्करी संघर्ष पुन्हा एकदा चिघळला आहे. इराणने बहरीन आणि कुवेतमधील अमेरिकेशी संबंधित असलेल्या लष्करी तळांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांनी भीषण हल्ला केला आहे. अमेरिकेने काही दिवसांपूर्वी इराणच्या दक्षिण प्रांतांवर केलेल्या लष्करी कारवाईला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने हे पाऊल उचलले आहे.
इराणच्या 'इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स'ने (IRGC) या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. बहरीन आणि कुवेतमधील जवळपास ८५ प्रमुख अमेरिकन लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनद्वारे हल्ले करण्यात आल्याचा दावा इराणने केला आहे.
बहरीनमधील अमेरिकेच्या पाचव्या आरमाराचे (फिफ्थ फ्लीट) मुख्यालय असलेले सलमान बंदर आणि शेख ईसा हवाई तळ तसेच कुवेतमधील अली अल सालेम हवाई तळ या लक्ष्यांचा यात प्रामुख्याने समावेश आहे.
इराणच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने बुशेहर प्रांतातील खोरमुज शहरावर घिरट्या घालणारा अमेरिकेचा 'एमक्यू-९' (MQ-9) हा अत्याधुनिक ड्रोन पाडल्याचा दावाही आयआरजीसीच्या प्रवक्त्यांनी केला आहे. अमेरिकेच्या आक्रमक कारवाईला दिलेल्या चोख प्रत्युत्तराचा हा एक भाग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
याआधी ७ जुलै रोजी अमेरिकेच्या 'सेंटकॉम'ने (CENTCOM) इराणमधील ८० हून अधिक लष्करी ठिकाणांवर अचूक हल्ले केले होते. इराणची सागरी आक्रमक क्षमता नष्ट करणे हा या कारवाईचा मुख्य उद्देश होता.
अमेरिकेच्या या कारवाईत इराणचे कमांड अँड कंट्रोल नेटवर्क, हवाई संरक्षण यंत्रणा, किनारी रडार आणि आयआरजीसीच्या ६० हून अधिक लहान बोटी उद्ध्वस्त करण्यात आल्या. इराणच्या अधिकृत वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, या हल्ल्यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या तीन व्यावसायिक जहाजांवर इराणने केलेल्या हल्ल्यामुळे अमेरिकेने ही लष्करी कारवाई केली होती. इराणची ही कृती अत्यंत धोकादायक आणि युद्धबंदीचे स्पष्ट उल्लंघन करणारी असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे.
इराणच्या संसदेचे सभापती मोहम्मद बाघर गालिबाफ यांनी अमेरिकेला कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. इराण कोणत्याही लष्करी किंवा आर्थिक दबावासमोर झुकणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. "दडपशाही आणि खंडणीखोरीचे युग आता संपले आहे. आम्ही कोणासमोरही गुडघे टेकणार नाही," असा सडेतोड संदेश गालिबाफ यांनी अमेरिकेला दिला आहे.
गेल्या जून महिन्याच्या अखेरीस दोन्ही देशांनी युद्धबंदीचा करार केला होता. मात्र ताज्या संघर्षामुळे हा करार मोडीत निघाला असून आखाती देशांमधील तणाव कमालीचा वाढला आहे.