इराणमध्ये गेल्या तीन वर्षांतील सर्वात मोठी अशांतता सध्या पाहायला मिळत आहे. मंगळवारी, ६ जानेवारीला देशभरातील ही निदर्शने सलग १० व्या दिवसात प्रवेश करत आहेत. प्रमुख शहरांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक करण्यात आली आहे. इराणी चलन 'रियाल'ची झालेली मोठी घसरण आणि गगनाला भिडलेली महागाई यामुळे हा जनक्षोभ उसळला आहे.
तेहरानच्या ग्रँड बाजारपासून सुरू झालेला हा असंतोष आता ३१ प्रांतांमधील ७८ शहरांमध्ये पसरला आहे. जवळपास २२० हून अधिक ठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. मानवाधिकार गटांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या हिंसाचारात आतापर्यंत किमान १६ ते २० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच शेकडो जणांना सुरक्षा दलांनी ताब्यात घेतले आहे. २०२२-२३ मध्ये महसा अमिनी यांच्या मृत्यूनंतर झालेली आंदोलने आणि सध्याची परिस्थिती यांची तुलना केली जात आहे. निदर्शक सरकारविरोधी घोषणा देत असून सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करत आहेत.
परिस्थिती हाताळण्यासाठी इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने तातडीची बैठक बोलावली आहे. राष्ट्रपती मसूद पेझेशकियान यांनी संयम बाळगण्याचे आणि संवादाचे आवाहन केले आहे. मात्र, सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनी 'दंगलखोरांवर' कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. काही भागांमध्ये शाळा आणि कार्यालये बंद ठेवण्यात आली असून त्यासाठी प्रशासनाने इंधन टंचाईचे कारण दिले आहे. दुसरीकडे, सुरक्षा दलांकडून अश्रूधूर आणि गोळीबार केला जात असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे. न्यायव्यवस्थेनेही कडक भूमिका घेतली असून दंगलखोरांना कोणतीही दया दाखवली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
सुरुवातीला आर्थिक कारणांमुळे सुरू झालेल्या या आंदोलनाचे स्वरूप आता पूर्णपणे राजकीय बनले आहे. लोक उघडपणे नेतृत्वात बदलाची मागणी करत आहेत. अमेरिकेकडून (वॉशिंग्टन) आलेल्या इशाऱ्यांमुळे तणाव आणखी वाढला आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील या संघर्षामुळे संपूर्ण पश्चिम आशियामध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
