अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझा पट्टीच्या पुनर्विकासासाठी स्थापन केलेल्या 'बोर्ड ऑफ पीस'च्या पहिल्या बैठकीला भारताने गुरुवारी 'निरीक्षक' देश म्हणून हजेरी लावली. भारताने या उपक्रमात अद्याप अधिकृत सहभाग नोंदवलेला नाही. वॉशिंग्टन डीसी येथील 'डोनाल्ड जे ट्रम्प इन्स्टिट्यूट ऑफ पीस' मध्ये ही बैठक पार पडली. भारतीय दूतावासातील प्रभारी राजदूत नामग्या खंपा यांनी या बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व केले, अशी माहिती पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
ट्रम्प यांच्या गाझा शांतता मंडळात भारतीय वंशाचे माजी बँकर आणि पद्मश्री अजय बंगा यांचा समावेश का?
हमास आणि इस्रायलमधील दोन वर्षांच्या भीषण युद्धात गाझा पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे. या गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी ट्रम्प यांनी 'बोर्ड ऑफ पीस' या नवीन संस्थेकरिता १० अब्ज डॉलर्सचा निधी देण्याचे आश्वासन दिले. अमेरिकेच्या निधीतून हा उपक्रम राबवला जाईल. 'बोर्ड ऑफ पीस'वर ट्रम्प यांचा नकाराधिकार असेल. विशेष म्हणजे पद सोडल्यानंतरही ते या संस्थेचे प्रमुख राहू शकतात. ज्या देशांना दोन वर्षांच्या कालावधीऐवजी कायमस्वरूपी सदस्य व्हायचे आहे, त्यांना १ अब्ज डॉलर्स भरावे लागतील.
ट्रम्प यांनी जाहीर केल्यानुसार अमेरिका या मंडळाला १० अब्ज डॉलर्स देणार आहे. यामध्ये अर्जेंटिना, आर्मेनिया, अझरबैजान, हंगेरी, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि यूएई अशा २७ राष्ट्रांचा समावेश आहे. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धविराम कराराच्या दुसऱ्या टप्प्यात ट्रम्प यांनी या मंडळाची घोषणा केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक जागतिक नेत्यांना यात सामील होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. ट्रम्प यांनी २२ जानेवारी रोजी दावोसमध्ये 'बोर्ड ऑफ पीस'चे अनावरण केले होते. गाझासह इतर जागतिक संघर्ष सोडवण्याचा या मंडळाचा उद्देश आहे. त्यावेळी झालेल्या समारंभाला भारत उपस्थित नव्हता.
'बोर्ड ऑफ पीस' ही संस्था संयुक्त राष्ट्राला (UN) पर्याय म्हणून पाहिली जात आहे. संयुक्त राष्ट्राने कधीही आपली क्षमता सिद्ध केली नाही, त्यामुळे हे मंडळ भविष्यात तिची जागा घेऊ शकते, असे विधान ट्रम्प यांनी आधीच केले आहे. १७ जानेवारी रोजी अंतिम करण्यात आलेल्या या कार्यकारी मंडळात मुत्सद्दी आणि अर्थतज्ज्ञांचा समावेश आहे. यामध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ, जेरेड कुश्नर आणि जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांचा समावेश आहे. घरांची उभारणी आणि पायाभूत सुविधांसाठी अमेरिकेने १ अब्ज डॉलर्सच्या प्राथमिक पॅकेजची आखणी केली असली तरी, हा निधी पूर्णपणे सुरक्षा अटींवर अवलंबून असेल.
.jpeg)
