अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी त्यांच्या 'बोर्ड ऑफ पीस' या नवीन संस्थेच्या उद्घाटनासाठी मित्रदेशांना एकत्र आणले. ही संस्था गाझातील प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करणार असली तरी तिची उद्दिष्टे त्याहून अधिक व्यापक आहेत. वॉशिंग्टनमध्ये होणाऱ्या या बैठकीसाठी सुमारे दोन डझन जागतिक नेते किंवा वरिष्ठ अधिकारी आले आहेत. यामध्ये ट्रम्प यांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या अनेक मित्रांचा समावेश आहे. मात्र अमेरिकेच्या उपक्रमांमध्ये पारंपरिकपणे सहभागी होणारे युरोपीय लोकशाहीवादी नेते यामध्ये जवळजवळ कोणीही नाहीत.
गाझामधील दोन वर्षांचे विनाशकारी युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने कतार आणि इजिप्तच्या सहकार्याने ऑक्टोबरमध्ये युद्धविराम घडवून आणला होता. त्यानंतर 'बोर्ड ऑफ पीस'ची स्थापना झाली. अमेरिकेच्या मते ही योजना आता दुसऱ्या टप्प्यात असून हमासचे नि:शस्त्रीकरण करण्यावर भर दिला जात आहे. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने इस्रायलवर केलेल्या अभूतपूर्व हल्ल्यामुळे ही मोठी लष्करी मोहीम सुरू झाली होती. हमासच्या अखत्यारीत असलेल्या गाझा आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, युद्धविराम सुरू झाल्यापासून इस्रायली दलांनी किमान ६०१ लोकांना ठार केले आहे.
'बोर्ड ऑफ पीस'च्या या बैठकीत ट्रम्प गाझासाठी ५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक मदतीचे आश्वासन देण्याची शक्यता आहे. गाझातील बहुतांश इमारती सध्या ढिगाऱ्याखाली आहेत. अशा परिस्थितीत रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यावसायिक असलेले अध्यक्ष ट्रम्प यांनी तिथे रिसॉर्ट्स विकसित करण्याची अनपेक्षित सूचना केली आहे. या बैठकीत गाझामध्ये सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी 'आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दल' (इंटरनॅशनल स्टॅबिलायझेशन फोर्स) कसे सुरू करावे, यावरही चर्चा होईल.
यामध्ये सर्वात मोठा मुस्लीम बहुसंख्य देश असलेला इंडोनेशिया महत्त्वाची भूमिका बजावेल. हे दल निश्चित झाल्यास ८,००० पर्यंत सैन्य गाझामध्ये पाठवण्यास तयार असल्याचे इंडोनेशियाने म्हटले आहे. गेल्या महिन्यात स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'मधील कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो आता गाझातील उद्घाटन बैठकीत सहभागी होतील.
गाझामध्ये प्रगती होणार?
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मित्र आणि वाटाघाटीकार स्टीव्ह विटकॉफ यांच्यासह अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी या कामात ठोस प्रगती होत असल्याचा दावा केला आहे. हमासवर शस्त्रे सोडण्यासाठी दबाव वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. इस्रायलने हमासकडून छोटी रायफल्स जप्त करण्यासह कडक निर्बंधांचे संकेत दिले आहेत. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी अलीकडेच सांगितले की, "सर्वात जास्त नुकसान करणारे घातक शस्त्र एके-४७ आहे. हे मुख्य शस्त्र असून ते नष्ट करणे आवश्यक आहे." नेतन्याहू यांच्या सरकारचे प्रतिनिधित्व परराष्ट्र मंत्र्यांकडून केले जाईल. इस्रायलच्या रॅचमन युनिव्हर्सिटीमधील सामरिक व्यवहार तज्ज्ञ जेरेमी इस्सारोफ यांनी कबूल केले की, हमासचे नि:शस्त्रीकरण करणे हे सोपे काम नाही. मात्र इस्रायलसाठी एक विश्वासार्ह मार्ग शोधणे हीच हा उपक्रम यशस्वी होण्याची गुरुकिल्ली ठरेल, असे ते म्हणाले.
गाझाच्या पुनर्रचनेच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणून गेल्या महिन्यात एक तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात आली. अभियंता आणि माजी अधिकारी अली शाथ यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती गाझाचा दैनंदिन कारभार हाताळेल. हमासचे प्रवक्ते हजेम कासिम यांनी एएफपीला सांगितले की, 'बोर्ड ऑफ पीस'ने इस्रायलला गाझातील उल्लंघन थांबवण्यासाठी आणि दीर्घकालीन नाकेबंदी उठवण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे.
ही बैठक 'युएस इन्स्टिट्यूट ऑफ पीस'च्या इमारतीत पार पडणार आहे. संघर्ष निवारणाचा अभ्यास करणारी ही जुनी संस्था आहे. ट्रम्प यांनी या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आणि प्रवेशद्वारावर स्वतःचे नाव कोरले. व्हाईट हाऊसने आखलेल्या अटींनुसार, 'बोर्ड ऑफ पीस'वर ट्रम्प यांचा नकाराधिकार (वेटो पॉवर) असेल आणि पद सोडल्यानंतरही ते या संस्थेचे प्रमुख राहू शकतात. ज्या देशांना दोन वर्षांच्या कालावधीऐवजी कायमस्वरूपी सदस्य राहायचे आहे, त्यांना १ अब्ज डॉलर्स मोजावे लागतील.
अमेरिकन अधिकारी गुरुवारची बैठक गाझाबद्दल असल्याचे सांगत असले तरी त्यांनी 'बोर्ड ऑफ पीस'चा उल्लेख व्यापक संदर्भात केला आहे. ही संस्था जगातील इतर वादग्रस्त ठिकाणांचे प्रश्न सोडवू शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूशनचे वरिष्ठ फेलो ब्रुस जोन्स म्हणाले की, "हे महत्त्वाकांक्षा आणि अहंकाराचे गोंधळलेले मिश्रण आहे, ज्यामध्ये कोणत्याही वैचारिक सुसंगततेचा प्रयत्न दिसत नाही." ट्रम्प संयुक्त राष्ट्रांकडे दुर्लक्ष करत निधी कपात करत असताना आणि महत्त्वाच्या संस्थांमधून अमेरिकेला बाहेर काढत असताना हा प्रयत्न होत आहे.
या उद्घाटन बैठकीत ट्रम्प यांचे वैचारिक मित्र हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन आणि अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष जेवियर मिले सहभागी होणार आहेत. ऑर्बन सध्या कठीण निवडणूक लढवत आहेत. याव्यतिरिक्त अमेरिकेचे लक्ष वेधून घेण्यास उत्सुक असलेले नेतेही यात असतील. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ हे भारतासोबतच्या वादात ट्रम्प यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र फ्रान्स आणि कॅनडा यांसारखे अमेरिकेचे प्रमुख ऐतिहासिक मित्र राष्ट्र यात सहभागी होत नाहीत.
जपानने बोर्डात सामील व्हायचे की नाही, हे अद्याप ठरवलेले नाही आणि ते गाझा विषय हाताळणारे एक दूत पाठवणार आहेत. ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईझ इनासिओ लुला दा सिल्वा यांनी निमंत्रण नाकारले असून बोर्ड केवळ गाझापुरते मर्यादित असावे आणि त्यात पॅलेस्टाईनसाठी जागा असावी, असे म्हटले आहे. गेल्या महिन्यात लुला यांनी ट्रम्प यांच्या या बोर्डाला "असे नवीन संयुक्त राष्ट्र जिथे केवळ तेच मालक आहेत," असे संबोधले होते.
.jpeg)
