अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने अवैध स्थलांतरितांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला असून, अमेरिकेने भारतीय नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याअंतर्गत अमेरिकेच्या लष्करी मालवाहू C-१७ विमानाने २०५ भारतीय नागरिकांना घेऊन सॅन अँटोनिओ, टेक्सास येथून भारताकडे उड्डाण केले आहे.
अमेरिकेतील बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध कठोर धोरण
अमेरिकेत सध्या सुमारे १८००० भारतीय स्थलांतरित अवैधरीत्या राहत असल्याचे वृत्त आहे. ट्रम्प प्रशासनाने अवैध स्थलांतर रोखण्यासाठी लष्करी विमानांचा वापर सुरू केला असून, याआधी ग्वाटेमाला, पेरू आणि होंडुरास येथे स्थलांतरितांना पाठवण्याचे काम झाले आहे. आता भारत हे अमेरिकेच्या लष्करी निर्वासित उड्डाणांचे सर्वात लांबचे गंतव्यस्थान बनले आहे.
अमेरिकेतील गृहनिर्माण आणि सुरक्षा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर २०२३ ते सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत १,१०० हून अधिक भारतीयांना अमेरिका सोडावी लागली आहे. २२ ऑक्टोबर रोजी अशाच एका विमानाने १०० भारतीय नागरिकांना परत पाठवण्यात आले होते.
भारताचे सहकार्य आणि पुढील दिशा
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रंधीर जैस्वाल यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारत बेकायदेशीर स्थलांतराला पाठिंबा देत नाही. भारत सरकार अशा नागरिकांना परत घेण्यास तयार आहे, मात्र त्यांची राष्ट्रीयता योग्यरित्या पडताळूनच त्यांना प्रवेश दिला जाईल.
अमेरिकेच्या सीमाशुल्क आणि स्थलांतरविषयक धोरणांचे सहायक सचिव रॉइस बर्नस्टीन मरे यांनी सांगितले की, "भारतीय नागरिकांना कायदेशीर मार्गाने स्थलांतर करता यावे यासाठी आम्ही भारत सरकारसोबत सहकार्य वाढवत आहोत."
लष्करी निर्वासित उड्डाणांचा वाढता खर्च
अमेरिकेने स्थलांतरितांना परत पाठवण्यासाठी लष्करी विमानांचा वापर सुरू केल्याने मोठ्या प्रमाणात खर्च वाढला आहे. उदाहरणार्थ, ग्वाटेमाला येथे निर्वासितांना पाठवण्यासाठी लागणारा खर्च प्रति स्थलांतरित ३,८७ लाख रुपयेइतका असल्याची माहिती आहे, तर व्यावसायिक विमानप्रवासाचा खर्च त्याच्या फक्त पाचव्या भागाइतका असतो.
ट्रम्प प्रशासनाचे कठोर धोरण कायम
ट्रम्प यांनी त्यांच्या पदभार स्वीकारण्याच्या पहिल्याच दिवशी "लाखो" स्थलांतरितांना हद्दपार करण्याचे आणि दक्षिण सीमेवर राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्याचे जाहीर केल्यानंतर हद्दपारी आणि सीमा नियंत्रण सुरू झाले आहे. त्यांनी सर्वोच्च पदाची सूत्रे हाती घेतल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, अमेरिकन काँग्रेसने एक विधेयक मंजूर केले ज्यामध्ये परवानगीशिवाय देशात प्रवेश करणाऱ्या आणि काही गुन्ह्यांसाठी आरोप असलेल्या कागदपत्र नसलेल्या स्थलांतरितांना ताब्यात घेणे आणि हद्दपार करणे आवश्यक होते. त्यांच्या प्रचार मोहिमेदरम्यानही त्यांनी म्हटले होते की, "जेव्हा मी पुन्हा निवडून येईन, तेव्हा आम्ही अमेरिकन इतिहासातील सर्वात मोठी हद्दपारी कारवाई सुरू करू."
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अवैध स्थलांतर रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या प्रशासनाने स्थलांतरितांना ओळखून त्यांना तातडीने परत पाठवण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. "आम्ही पहिल्यांदाच अवैध स्थलांतरितांना शोधून काढत आहोत आणि त्यांना थेट त्यांच्या देशात परत पाठवत आहोत," असे ट्रम्प यांनी नुकत्याच दिलेल्या निवेदनात सांगितले.
ट्रम्प प्रशासन लष्करी विमानाद्वारे स्थलांतरितांना भारतात परत पाठवत असल्याच्या वृत्तांवर, अमेरिकन दूतावासाचे प्रवक्ते म्हणतात, "अमेरिका आपल्या सीमांवर जोरदारपणे अंमलबजावणी करत आहे, स्थलांतर कायदे कडक करत आहे आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हटवत आहे. या कृतींमुळे एक स्पष्ट संदेश जातो: बेकायदेशीर स्थलांतर जोखीम पत्करण्यासारखे नाही."
अमेरिकेतील कठोर स्थलांतर धोरणामुळे पुढील काही महिन्यांत आणखी मोठ्या प्रमाणावर भारतीय स्थलांतरितांना परत पाठवले जाऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.