जमीयत उलमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी यांनी इराणवर नुकत्याच झालेल्या अमेरिकेच्या बॉम्बहल्ल्याचा जोरदार निषेध केला आहे. आंतरराष्ट्रीय करार आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नियमांचे हे उघड-उघड उल्लंघन असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मौलाना मदनी यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "इस्त्राईल सध्या पश्चिम आशियात रक्तपात आणि दहशतवादाचे केंद्र बनले आहे, ज्याला अमेरिकेचा पूर्ण पाठिंबा आहे." अमेरिकेने आपल्या आक्रमक धोरणांमुळे जगाचे नेहमीच नुकसान केले आहे आणि आता पश्चिम आशियामध्ये त्याचे अस्तित्व 'औषध' नव्हे, तर 'विष' बनले आहे, असेही ते म्हणाले.
स्थायी शांततेसाठी एकजूट आवश्यक
पश्चिम आशियात कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी या प्रदेशातील देशांनी एकजूट दाखवून आपल्या भूमीवरून अमेरिकेचे लष्करी तळ हटवणे आवश्यक आहे, असे मौलाना मदनी यांनी अधोरेखित केले. अन्यथा, भूतकाळात इराक, अफगाणिस्तान आणि लिबियामध्ये घडले त्याचप्रमाणे संपूर्ण पश्चिम आशिया या 'शैतानी' कारस्थानांना बळी पडेल. आता तोच 'घृणास्पद' खेळ इराणविरुद्ध खेळला जात आहे, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
कोणत्याही शक्तिशाली देशाला आपल्या लष्करी ताकदीच्या जोरावर जगाच्या कोणत्याही भागात आक्रमकता वापरण्याचा अधिकार नाही, असे मौलाना मदनी यांनी स्पष्ट केले. अशा कृत्या केवळ आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन करत नाहीत, तर त्या संपूर्ण जगात अविश्वास, द्वेष आणि अस्थिरता वाढवतात.
जागतिक समुदायाला केले आवाहन
मौलाना मदनी यांनी भर दिला की, प्रत्येकाने मानवतेसाठी असलेल्या तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे. निष्पाप जीवांना लक्ष्य करणारी, मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणारी आणि जागतिक शांततेला धोका निर्माण करणारी कोणतीही कृती अस्वीकार्य असली पाहिजे आणि त्याविरुद्ध कठोर पावले उचलली पाहिजेत. केवळ कागदोपत्री कारवाई नको, असे ते म्हणाले.
जागतिक समुदाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि शांतताप्रिय देशांनी या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घ्यावी, असे आवाहन मौलाना मदनी यांनी केले. युद्धविरामाच्या प्रयत्नांना प्राधान्य देऊन, मानवतेविरुद्ध सतत गुन्हे करणाऱ्या शक्तिशाली घटकांना, विशेषतः इस्त्राईलला, कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी सामूहिक कारवाई करण्याची त्यांनी मागणी केली.
जमीयत उलमा-ए-हिंद: एक ऐतिहासिक संघटना
जमीयत उलमा-ए-हिंद ही भारतातील एक प्रमुख आणि जुनी इस्लामी संघटना आहे, जी देशाच्या सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय जीवनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. १९१९ मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेचा उद्देश केवळ मुस्लिमांच्या धार्मिक हक्कांचे संरक्षण करणे हाच नव्हता, तर भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातही तिने सक्रिय सहभाग घेतला होता. महात्मा गांधींच्या असहकार चळवळीला या संघटनेने पाठिंबा दिला होता आणि जातीय सलोखा व राष्ट्रीय एकात्मता टिकवण्यासाठी ती नेहमीच प्रयत्नशील राहिली आहे.
आजही जमीयत उलमा-ए-हिंद देशाच्या विविध भागांमध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सुधारणांच्या अनेक उपक्रमांमध्ये सक्रिय आहे. नैसर्गिक आपत्त्यांमध्ये मदतकार्य असो किंवा समाजात शांतता आणि सौहार्द प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न असोत, ही संघटना नेहमीच आघाडीवर राहिली आहे. धार्मिक शिक्षण, फतवे जारी करणे आणि मुस्लीम कायद्यांबाबत मार्गदर्शन करणे हे देखील संघटनेचे कार्य आहेत.
.jpg "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इराणचे मसूद पेझेशकियान")
.jpg "इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई")
.jpg "सुरक्षा परिषदेची बैठक")
.jpg "सीरियातील चर्च")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
