ब्रिटन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया या तिन्ही देशांनी पॅलेस्टाईनला अधिकृत राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली. या निर्णयामुळे या तिन्ही देशांनी इस्त्राईल आणि अमेरिकेविरुद्ध भूमिका घेतल्याचे चित्र दिसत आहे. सुरुवातीला कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाने मान्यता दिल्यानंतर ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनीही या निर्णयाला पाठिंबा देऊन ब्रिटनची भूमिका स्पष्ट केली.
स्टार्मर यांच्यावर मजूर पक्षातून इस्त्राईलविरोधात कठोर भूमिका घेण्याचा दबाव होता, असे सांगितले जाते. स्टार्मर यांनी स्पष्ट केले, "हा निर्णय पॅलेस्टिनी आणि इस्त्राईलच्या नागरिकांसाठी शांततेची आशा पुन्हा जिवंत करण्यासाठी आहे. हमासला पाठिंबा देण्याचे आमचे धोरण नाही. पॅलेस्टिनींच्या भविष्याबाबत स्वतंत्र कारभारामध्ये हमासचा कोणताही सहभाग नसेल. शांततामय भविष्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू असून, एकत्र होऊन ओलिसांची सुटका, हिंसेचा अंत असेच आपले उद्दिष्ट आहे. सर्व बाजूंनी शांतता प्रस्थापित करणे आवश्यक असून, सुरक्षेसाठीही प्रयत्न आवश्यक आहेत."
हा निर्णय प्रामुख्याने प्रतीकात्मक असला तरीही, तो ऐतिहासिक क्षण असल्याचे म्हटले जात आहे. ब्रिटनने १९१७ मध्ये पॅलेस्टाईन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रदेशावर नियंत्रण असताना इस्त्राईलच्या निर्मितीसाठी पायाभरणी केली होती, असे म्हटले जाते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राजकीय भेटीनंतर अवघ्या काही दिवसांतच ब्रिटनने पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली असून, त्या भेटीदरम्यान ट्रम्प यांनी या संभाव्य निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.
दरम्यान, पहिल्या महायुद्धात ऑटोमन साम्राज्याचा पराभव झाल्यानंतर ब्रिटनने पॅलेस्टाईनवर शासन केले आणि १९१७ मध्ये बॅलफोर घोषणा प्रसिद्ध करून यहुदी लोकांसाठी मातृभूमीला पाठिंबा देण्यात आला होता; तसेच पॅलेस्टिनी लोकांचे नागरी आणि धार्मिक हक्क अबाधित ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते.
इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, "युरोपमधील नेते हमासला बक्षीस देत आहेत. मात्र, पॅलेस्टाईन हा देश म्हणून कधीही अस्तित्वात येणार नाही. पुढील आठवड्यात अमेरिका दौऱ्यावरून आल्यावर आम्ही पुढील दिशा ठरवू."
'शांततेचा मार्ग सुकर होईल...'
अमेरिकेच्या विरोधाला न जुमानता कॅनडाने पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली असून, त्यामुळे शांततेचा मार्ग सुकर होईल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी 'एक्स'वर याबाबत अधिकृत घोषणा केली. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनीदेखील पॅलेस्टाईनला मान्यता देत असल्याचे निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. पॅलेस्टिनींच्या हक्कासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हा निर्णय या आठवड्यातील संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेपूर्वी आला असून, तिथे अन्य देशही पॅलेस्टाईनला मान्यता देतील, अशी अपेक्षा आहे.
