मधुरा खिरे

पश्चिम सुदानमधील उत्तर दार्फूर प्रांताची राजधानी असलेल्या एल्-फाशेर शहरावर 'रॅपिड सपोर्ट फोर्स' (आरएसएफ) या निमलष्करी दलाने नुकताच ताबा मिळवला आहे. एप्रिल २०२४ मध्ये लष्कराच्या नियंत्रणात असलेल्या या शहराला 'आरएसएफ'ने वेढा घातला होता.

शहराची अन्न आणि मदत साहित्याची रसद तोडल्यामुळे अन्नाचे दुर्भिक्ष्य आणि उपासमार वाढली आहे. त्याचबरोबर मारहाण, लैंगिक अत्याचार आणि दोन्ही बाजूंनी अविरत सुरू असलेले ड्रोन व बॉम्बहल्ले यामुळे हे शहर अक्षरशः उद्ध्वस्त झाले आहे. आता 'आरएसएफ'ने शहरावर पूर्ण ताबा मिळवल्याने अत्याचार आणि दहशतीचे नवीन सत्र सुरू झाले आहे. घरोघरी जाऊन धरपकड सुरू असून हत्याही केल्या जात आहेत. 'एल्-फाशेर' शहरातून ६२ हजार लोक पळून गेले आहेत.

येल विद्यापीठातील संशोधकांच्या मते, येथे अरब नसलेल्या लोकांना पद्धतशीरपणे लक्ष्य केले जात आहे. उपग्रह छायाचित्रांमध्ये या हत्याकांड आणि विध्वंसाचे पुरावे मिळत आहेत. २०२३ पासून लष्कर आणि निमलष्करी दलात सुरू असलेल्या या संघर्षात आत्तापर्यंत अंदाजे सव्वालाख लोक मारले गेले आहेत आणि एक कोटींहून अधिक लोकांना विस्थापित व्हावे लागले आहे. लोक शेकडो किलोमीटर पायी चालत मदत छावण्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

संघर्षाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

जनरल ओमर अल् बशीर यांनी १९८९ मध्ये लष्करी बंड करून सत्ता काबीज केली होती. त्यांनी इस्लामी कायद्यांवर आधारित कठोर शासन राबवले. विरोधकांवर दडपशाही, प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण आणि दार्फुर प्रदेशातील जनसंहार यासाठी त्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. २००३ मध्ये दार्फुर शहरात अरब वंशाच्या 'जंजावीद' या भटक्या टोळीच्या मदतीने आफ्रिकी वंशाच्या लोकांचे आंदोलन चिरडण्यात आले. २००३ ते २००५ या काळात दक्षिण दार्फुरमधील युद्धात लाखो लोक मृत्युमुखी पडले.

याच युद्धात 'जंजावीद' गटाकडून लढणाऱ्या एका तरुण योद्ध्याने अल् बशीर यांचे लक्ष वेधून घेतले. तो योद्धा होता - मोहंमद हमदान दगालो म्हणजेच 'हेमेदती'. कालांतराने बशीर यांनी या टोळीला 'सीमा सुरक्षा दला'चा दर्जा दिला.

अल् बशीर यांनी २०१३ मध्ये हेमेदतीच्या नेतृत्वाखाली 'रॅपिड सपोर्ट फोर्स' (आरएसएफ) या निमलष्करी दलाची स्थापना केली. २०१७ मध्ये हेमेदतीने एका प्रतिस्पर्धी आदिवासी नेत्याकडून सुदानमधील बऱ्याच सोन्याच्या खाणी जप्त केल्या आणि तो सुदानमधील सर्वात मोठा सोन्याचा व्यापारी बनला. सुदानमधील बहुतेक सर्व सोने दुबईला जाते, त्यामुळे संयुक्त अरब अमिराती हा सुदानचा व्यापारी भागीदार होताच.

त्याचबरोबर, २०१५ मध्ये येमेनमध्ये सौदी-अमिराती हस्तक्षेपानंतर सुदान सरकारने लष्करप्रमुख अब्दुल फतेह अल्-बुरहान यांच्या नेतृत्वाखाली सैन्याची एक तुकडी येमेनमध्ये पाठवली. काही महिन्यांनी अमिरातीने हेमेदतीबरोबर एक स्वतंत्र करार केला. त्या करारांतर्गत हेमेदतीने 'आरएसएफ'ची एक मोठी तुकडी दक्षिण येमेनमध्ये लढायला पाठवली. तसेच, सौदी अरेबिया व येमेनच्या सीमेवर सुरक्षा रक्षक पाठवले. यातून त्याला उत्पन्नाचा आणखी एक मौल्यवान स्रोत मिळाला. हळूहळू तो सुदानमधील सर्वात श्रीमंत माणसांच्या पंक्तीत जाऊन बसला आणि 'आरएसएफ'ची ताकद कित्येक पटींनी वाढली.

वादाची ठिणगी आणि सध्याची स्थिती

बुरहान यांनी 'आरएसएफ' हे निमलष्करी दल लष्करामध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. ही प्रक्रिया दोन वर्षांत पूर्ण व्हावी असे त्यांचे मत होते, तर दगालो यांनी १० वर्षांनंतर विलीनीकरण करावे, असे मत मांडले. हे दोघांमधील वादाचे मुख्य कारण ठरले. आता 'आरएसएफ'ने संपूर्ण दार्फुर प्रांत ताब्यात घेतला आहे. जनतेला उपासमार, कुपोषण, रोगराई आणि अपुऱ्या आरोग्य सुविधा यांसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. स्थलांतरितांचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे.

आंतरराष्ट्रीय हितसंबंध आणि राजकारण

विविध देश आर्थिक लाभ, भू-राजकीय धोरण, प्रादेशिक स्थिरता आणि नैसर्गिक संसाधने अशा विविध कारणांनी बुरहान किंवा हेमेदती यांच्यापैकी एकाची बाजू घेत आहेत. उदाहरणार्थ, संयुक्त अरब अमिराती आर्थिक लाभासाठी 'आरएसएफ'ला शस्त्रास्त्र पुरवठा करीत असल्याचा आरोप आहे. सुदानच्या पूर्वेला लाल समुद्र असल्याने, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने या देशाचे भौगोलिक स्थान महत्त्वाचे ठरते.

त्यामुळेच रशिया आणि इराणला 'पोर्ट सुदान' इथे नौदलाचा तळ उभारण्याची इच्छा आहे. त्यासाठी ते बुरहानच्या सैन्याला पाठिंबा देत आहेत. इजिप्त आणि इथिओपिया यांची सीमा सुदानला लागून आहे. त्यांना प्रादेशिक स्थैर्य हवे असल्याने त्यांचाही बुरहानला पाठिंबा आहे. दुसरीकडे, सुदानच्या पश्चिमेकडील 'चाड' या देशाचा 'आरएसएफ'ला पाठिंबा आहे. हितसंबंधांच्या या गुंत्यात शस्त्रसंधीच्या चर्चेत मोठे अडथळे येत आहेत.

लोकशाहीची अपूर्ण मागणी

वाढत्या महागाईविरुद्ध डिसेंबर २०१८ मध्ये अतबारा शहरात निदर्शने सुरू झाली आणि ती लवकरच देशभर पसरली. ६ एप्रिल २०१९ रोजी हजारो लोक राजधानी खार्तुममधील लष्करी मुख्यालयासमोर जमले आणि तिथे तळ ठोकून लोकशाहीची मागणी करू लागले. जनतेच्या दबावामुळे ११ एप्रिल २०१९ रोजी लष्कर व 'आरएसएफ'ने हातमिळवणी करून अल् बशीर यांना सत्तेवरून हटवले.

लष्कराने तीन महिन्यांसाठी आणीबाणी घोषित केली व दोन वर्षांच्या संक्रमण कालावधीची घोषणा केली. अनेक महिन्यांच्या वाटाघाटी आणि निदर्शनांनंतर, लष्करी आणि नागरी नेत्यांमध्ये एक 'संक्रमण करार' झाला. या करारानुसार, निवडणूक होईपर्यंत अब्दल हमदोक हंगामी पंतप्रधान बनले. २०१९ च्या क्रांतीमुळे लोकशाहीकडे वाटचाल सुरू झाली होती. परंतु नंतर २०२१ मध्ये पुन्हा लष्करी बंड झाले आणि ही प्रक्रिया थांबली. एप्रिल २०२३ पासून, सुदानी सैन्य आणि 'आरएसएफ' या दोन गटांमध्ये देशावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सुरू झालेले भीषण गृहयुद्ध अजूनही सुरू आहे.

जगण्याचा संघर्ष आणि मदतीचे आवाहन

संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार, सुदानमधील जवळपास तीन कोटी लोकांचा जगण्यासाठी संघर्ष सुरू आहे आणि त्यांना तातडीच्या मदतीची गरज आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी मदतीसाठी आवाहन केले आहे. अनेक देशांकडून मदतीचा ओघ सुरू असला, तरी ती मदत पुरेशी नाही. या वर्षात जेवढा मदतनिधी मिळणे अपेक्षित होते, त्याच्या फक्त २५ टक्केच निधी मिळाला आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर संघटना, युनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅम आणि इतर अनेक स्वयंसेवी संस्था आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून अधिक मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सुदानमधील संघर्ष कमी होण्यासाठी सातत्यपूर्ण आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांची गरज आहे. या संघर्षाचे गुंतागुंतीचे स्वरूप आणि बाह्य घटकांचा सहभाग यामुळे तोडगा काढणे अवघड असले, तरी संवादातून मार्ग शोधणे, गुन्ह्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि लोकांपर्यंत मदत पोहोचवणे या मार्गांनी सुदानी जनतेचे दुःख कमी करण्याचा प्रयत्न करायला हवा.

(लेखिका आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या अभ्यासक आहेत.)