गाझा पट्टीत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शांतता योजनेला बळ देण्यासाठी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) आज (सोमवार) एका अत्यंत महत्त्वाच्या ठरावावर मतदान होणार आहे. या ठरावात गाझामध्ये 'आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दल' (International Stabilization Force - ISF) तैनात करण्याची तरतूद आहे. अमेरिकेने इशारा दिला आहे की, जर सुरक्षा परिषदेने हा ठराव मंजूर केला नाही, तर गाझामध्ये पुन्हा एकदा भयंकर युद्ध पेटू शकते.

अमेरिकेने तयार केलेला हा मसुदा, अनेक वाटाघाटींनंतर सुधारित करण्यात आला आहे. १० ऑक्टोबर रोजी इस्रायल आणि हमास यांच्यात झालेला नाजूक युद्धविराम टिकवून ठेवण्यासाठी हा ठराव महत्त्वाचा मानला जात आहे. दोन वर्षांच्या युद्धानंतर गाझाची अवस्था अत्यंत बिकट झाली असून, तो ढिगाऱ्यात बदलला आहे.

ठरावातील महत्त्वाच्या बाबी :

• आंतरराष्ट्रीय सैन्य: या ठरावानुसार, गाझामध्ये 'आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दल' (ISF) तैनात केले जाईल. हे दल इस्रायल, इजिप्त आणि नव्याने प्रशिक्षित पॅलेस्टिनी पोलिसांसोबत काम करेल. सीमा भागांची सुरक्षा करणे आणि गाझाचे नि:शस्त्रीकरण करणे हे त्याचे मुख्य काम असेल.

• शस्त्रास्त्रे नष्ट करणे: हे दल बिगर-सरकारी सशस्त्र गटांकडील शस्त्रे कायमस्वरूपी नष्ट करण्याचे आणि नागरिकांचे संरक्षण करण्याचे काम करेल.

• बोर्ड ऑफ पीस: गाझासाठी एक अंतरिम प्रशासकीय संस्था म्हणून 'बोर्ड ऑफ पीस'ची स्थापना केली जाईल. सैद्धांतिकदृष्ट्या याचे अध्यक्षपद डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे असेल आणि २०२७ च्या अखेरीपर्यंत या बोर्डाचा कार्यकाळ असेल.

• पॅलेस्टाईन राष्ट्र: मागील मसुद्यांच्या विपरीत, या नवीन मसुद्यात भविष्यातील पॅलेस्टिनी राष्ट्राचा (Palestinian State) उल्लेख आहे. पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाने सुधारणा केल्यानंतर, "पॅलेस्टिनी स्वयंनिर्णय आणि राष्ट्रवादासाठी एक विश्वासार्ह मार्ग" तयार होऊ शकतो, असे यात म्हटले आहे.

इस्रायल आणि रशियाचा विरोध

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या कल्पनेला कडाडून विरोध केला आहे. रविवारी त्यांनी स्पष्ट केले की, "कोणत्याही प्रदेशावर पॅलेस्टिनी राष्ट्र निर्माण करण्याला आमचा विरोध कायम आहे."

दुसरीकडे, व्हेटोचा अधिकार असलेल्या रशियाने स्वतःचा पर्यायी मसुदा सादर केला आहे. रशियाचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेचा प्रस्ताव पॅलेस्टिनी राष्ट्रासाठी पुरेसा ठोस नाही. रशियाने 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांता'वर (Two-state solution) ठाम वचनबद्धतेची मागणी केली आहे आणि सध्या आंतरराष्ट्रीय सैन्य किंवा 'बोर्ड ऑफ पीस' तैनात करण्यास विरोध दर्शवला आहे.

अरब देशांचा पाठिंबा

अमेरिकेने या ठरावासाठी जोरदार मोहीम राबवली आहे. अमेरिकेचे UN मधील राजदूत माईक वॉल्ट्झ यांनी इशारा दिला आहे की, या ठरावाला विरोध करणे म्हणजे हमासच्या दहशतीला किंवा युद्धाला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. विशेष म्हणजे, कतार, इजिप्त, युएई, सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जॉर्डन आणि तुर्की यांसारख्या अरब आणि मुस्लिम-बहुल देशांनी अमेरिकेच्या या ठरावाला पाठिंबा दर्शवला आहे.

रशिया आणि चीन या ठरावावर काय भूमिका घेतात, याकडे आता जगाचे लक्ष लागले आहे. हे देश मतदानापासून दूर राहण्याची (abstain) शक्यता वर्तवली जात आहे.