अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंधांमधील तणाव कमी करण्यासाठी चालू असलेल्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांनी या आठवड्यात कतारमध्ये आपले शिष्टमंडळ पाठवण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बैठक होणार असल्याचे जाहीर केले असतानाच, इराणने कोणत्याही पातळीवर अमेरिकेशी थेट चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. पर्शियन गल्फमध्ये झालेल्या ताज्या हल्ल्यांनंतर युद्ध संपवण्यासाठी सुरू असलेल्या चर्चेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले असून, या आगामी बैठकीबाबत आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात गोंधळ वाढला आहे.
चर्चेच्या वेळेवरून दोन्ही देशांमध्ये संभ्रम
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावरून माहिती दिली की, इराणने अमेरिकन समकक्षांसोबत बैठकीची विनंती केली असून मंगळवारी दोहा येथे ही बैठक होणार आहे. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लीविट यांनीही विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जॅरेड कुशनर कतारला रवाना झाल्याची पुष्टी केली. पाकिस्ताननेही या चर्चेला दुजोरा दिला होता. परंतु, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते एस्माईल बघाली आणि वरिष्ठ वार्ताकार काझेंम गारीबाबादी यांनी अमेरिकेशी कोणतीही बैठक ठरलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. इराणचे शिष्टमंडळ केवळ गोठवलेली इराणी मालमत्ता आणि अंतरिम कराराच्या अटींवर कतारशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हॉरमुझ सामुद्रधुनीतील संघर्ष आणि ऊर्जेचे संकट
इराण आणि ओमानच्या प्रादेशिक समुद्रात असलेल्या हॉरमुझ सामुद्रधुनीतून जगातील एकूण तेलाच्या पाचव्या भागाची वाहतूक होते. २८ फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेल्या या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे. नुकतेच इराणने या मार्गावरील जहाजांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांद्वारे हल्ले केले होते, ज्याला अमेरिकेने हवाई हल्ल्यांद्वारे प्रत्युत्तर दिले. या वाढत्या संघर्षानंतर दोन्ही बाजूंनी सध्या हल्ले थांबवले असून आंतरराष्ट्रीय जहाजांची वाहतूक सुरळीत सुरू ठेवण्यावर तात्पुरती संमती झाली आहे. अंतरिम करारानुसार इराणला त्यांच्या समृद्ध युरेनियमचा साठा कमी करावा लागणार असून त्याबदल्यात अमेरिकेने तेलावरील निर्बंध शिथिल केले आहेत.
६ अब्ज डॉलर्सचा निधी आणि इतर आंतरराष्ट्रीय घडामोडी
या वाटाघाटींचा एक भाग म्हणून कतार इराणची गोठवलेली ६ अब्ज डॉलर्सची मालमत्ता मुक्त करणार असल्याचे अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या निधीचा वापर इराणच्या जनतेसाठी अमेरिकन अन्नपदार्थ खरेदी करण्यासाठी केला जाईल. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनीही या निधीच्या हस्तांतरणाची पुष्टी केली आहे. दरम्यान, ओमान आणि इराण या सागरी मार्गावरून जाणाऱ्या व्यावसायिक जहाजांवर सेवा शुल्क आकारण्याबाबत विचार करत आहेत, ज्याला अमेरिका आणि इतर गल्फ देशांनी विरोध केला आहे. तसेच, सामुद्रधुनीतील सुरुवातीचे सुरुंग हटवण्यावरून इराण आणि फ्रान्समध्येही वाद निर्माण झाला आहे.
.jpeg)
.jpg "बिहारचे राज्यपाल निवृत्त लेफ्टनंट जनरल सय्यद अता हसनैन आणि केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री पबित्र मार्गेरिटा")
