डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने जगभरातील श्रीमंत व्यक्तींना लक्ष्य करत, अमेरिकेत एक नवीन 'प्रीमियम इमिग्रेशन' कार्यक्रम सुरू केला आहे. या 'गोल्ड कार्ड' योजनेअंतर्गत, महागड्या शुल्काच्या बदल्यात अमेरिकेचे स्थायी नागरिकत्व (permanent residency) दिले जाणार आहे, ज्यामुळे अमेरिकेच्या तिजोरीत अब्जावधी डॉलर्सचा महसूल जमा होऊ शकतो.

वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक यांनी शुक्रवारी या योजनेची घोषणा केली. त्यांनी याला अमेरिकेच्या कायदेशीर इमिग्रेशन धोरणातील एक मोठा बदल म्हटले आहे. यानुसार, देशाला भरीव आर्थिक योगदान देऊ शकणाऱ्या श्रीमंत अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

'गोल्ड कार्ड' कार्यक्रमानुसार, वैयक्तिक अर्जदारांना स्थायी नागरिकत्वासाठी १ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ८.५ कोटी रुपये) भरावे लागतील, तर कर्मचाऱ्यांसाठी अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांना प्रति व्यक्ती २ दशलक्ष डॉलर्स मोजावे लागतील. हा कार्यक्रम सध्याच्या रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड श्रेणी EB-1 आणि EB-2 ची जागा घेईल आणि सुरुवातीला ८०,००० व्हिसा उपलब्ध असतील.

"तुम्ही अमेरिकेला एक दशलक्ष डॉलर्सचे योगदान देऊन, अमेरिकेसाठी तुमचे अपवादात्मक मूल्य सिद्ध करू शकता," असे सचिव लटनिक यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले.

'गोल्ड कार्ड' धारकांना "विशेषाधिकारप्राप्त स्थायी नागरिक" म्हणून वर्गीकृत केले जाईल, ज्यांना अमेरिकेत कायमस्वरूपी राहण्याचे आणि काम करण्याचे पूर्ण हक्क मिळतील, तसेच नागरिकत्वाचा मार्गही मोकळा होईल.

या कार्यक्रमाची एक महत्त्वाची अट म्हणजे, गोल्ड कार्ड धारकांना अमेरिकेच्या नागरिकांप्रमाणेच त्यांच्या जागतिक उत्पन्नावर कर भरावा लागेल. याचा अर्थ, अर्जदारांनी जगभरात कुठेही कमाई केली तरी, त्यावर अमेरिकन सरकार कर आकारणार आहे. "वैयक्तिक अर्जदार जागतिक कर भरेल आणि त्यांच्यावर अमेरिकन नागरिकाप्रमाणेच कर लावला जाईल," असे लटनिक म्हणाले.

ही जागतिक कराची अट एक मोठी वचनबद्धता आहे, कारण अमेरिका अशा मोजक्या देशांपैकी एक आहे, जो आपल्या नागरिकांकडून जागतिक उत्पन्नावर कर घेतो.

अर्जदारांना आतापर्यंतच्या व्हिसा प्रक्रियेतील सर्वात कठोर तपासणी प्रक्रियेतून जावे लागेल, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. या तपासणीसाठी प्रति अर्जदार अतिरिक्त १५,००० डॉलर्स खर्च येईल.

कंपन्यांसाठी, प्रति कर्मचारी २ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक ही एक अनोखी 'रिटेन्शन' यंत्रणा तयार करते. जर प्रायोजित कर्मचाऱ्याने कंपनी सोडली, तर नवीन कंपनीनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी गोल्ड कार्ड विकत घेतले असल्याशिवाय, ते गोल्ड कार्ड अवैध ठरेल.

यासोबतच, प्रशासनाने "ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड" योजनेचीही रूपरेषा आखली आहे, ज्यासाठी ५ दशलक्ष डॉलर्स खर्च येईल आणि त्याला काँग्रेसच्या मंजुरीची आवश्यकता असेल. गोल्ड कार्डच्या विपरीत, या योजनेत स्थायी नागरिकत्व किंवा नागरिकत्वाचा मार्ग मिळणार नाही आणि धारकांना केवळ अमेरिकन उत्पन्नावरच कर भरावा लागेल.

गोल्ड कार्ड योजनेतून अमेरिकेच्या तिजोरीत १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त, तर भविष्यातील प्लॅटिनम योजनेतून १ ट्रिलियन डॉलर्स जमा होतील, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे.

हा कार्यक्रम पारंपरिक रोजगार-आधारित इमिग्रेशनपासून एक मोठा बदल दर्शवतो, जे ऐतिहासिकदृष्ट्या संपत्तीऐवजी कौशल्ये आणि नोकरीच्या गरजेवर लक्ष केंद्रित करत होते.

अमेरिकेत स्थायिक होण्याचा विचार करणाऱ्या श्रीमंत भारतीयांसाठी, ही योजना सध्याच्या गुंतवणूकदार व्हिसा कार्यक्रमांपेक्षा एक जलद मार्ग देऊ शकते. तथापि, जागतिक कराची अट आणि मोठी रक्कम यामुळे ज्यांचे आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आहेत, त्यांच्यासाठी याचे आकर्षण मर्यादित असू शकते.