वॉशिंग्टन

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर लष्करी कारवाईचे आदेश दिल्यास, अमेरिकन लष्कर अनेक आठवडे चालणाऱ्या मोठ्या मोहिमेसाठी (Sustained Operations) सज्ज झाले आहे. रॉयटर्सने दिलेल्या आणि 'द हिंदू'ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, अमेरिकेच्या दोन वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली आहे. या मोहिमेमुळे दोन्ही देशांमधील संघर्ष आतापर्यंतच्या सर्वात गंभीर वळणावर पोहोचण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

जेनेव्हा येथे १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराण आणि अमेरिका यांच्यात महत्त्वाची चर्चा होणार असतानाच, अमेरिकेने आपली लष्करी सज्जता वाढवल्यामुळे जागतिक राजकारणात खळबळ माजली आहे.

केवळ अणुकेंद्रच नव्हे, तर सरकारी इमारतीही लक्ष्यावर

यावेळी अमेरिकेचा लष्करी आराखडा पूर्वीपेक्षा अधिक गुंतागुंतीचा आणि व्यापक आहे. एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, जर ही मोहीम सुरू झाली, तर अमेरिकन लष्कर केवळ इराणच्या अणुकेंद्रांनाच लक्ष्य करणार नाही, तर इराणच्या महत्त्वाच्या सरकारी इमारती आणि सुरक्षा दलांच्या (Security Facilities) तळांवरही हल्ले करू शकते.

गेल्या वर्षी अमेरिकेने इराणच्या अणुकेंद्रांवर मर्यादित हल्ले केले होते, ज्याला इराणनेही सौम्य प्रत्युत्तर दिले होते. मात्र, आताची तयारी ही एक पूर्णवेळ आणि दीर्घकालीन युद्धाची (Full-scale Campaign) संकेत देत आहे.

आखाती देशांत लष्करी हालचालींना वेग

अमेरिकेने आखाती देशांमध्ये आपली लष्करी शक्ती प्रचंड वाढवली आहे:

• दुसरी विमानवाहू युद्धनौका: 'USS Abraham Lincoln' नंतर आता 'USS Gerald R. Ford' ही जगातील सर्वात मोठी आणि अत्याधुनिक विमानवाहू युद्धनौका आखाती देशांकडे रवाना झाली आहे.

• अतिरिक्त सैन्य तैनात: हजारो अतिरिक्त सैनिक, लढाऊ विमाने आणि क्षेपणास्त्रे डागणारी जहाजे (Destroyers) या भागात तैनात करण्यात आली आहेत.

• ट्रम्प यांचा इशारा: राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी नुकतेच सांगितले की, इराणशी करार झाला नाही तर होणारे परिणाम अत्यंत वेदनादायी असतील. त्यांनी इराणमधील सत्तापालटाचेही (Regime Change) उघड संकेत दिले आहेत.

इराणचा प्रतिहल्ला आणि प्रादेशिक युद्धाचा धोका

इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सनी (IRGC) स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर इराणच्या भूमीवर हल्ला झाला, तर ते संपूर्ण आखाती प्रदेशातील अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य करतील. इराणकडे असलेले क्षेपणास्त्रांचे मोठे भांडार पाहता, अमेरिकन सैन्यासाठी हा धोका मोठा आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या संघर्षाचे रूपांतर एका मोठ्या प्रादेशिक युद्धात होऊ शकते, ज्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्था आणि इंधन दरांवर होईल.