वॉशिंग्टन 

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा 'बर्थराईट सिटीझनशिप' (जन्मजात नागरिकत्व) मर्यादित करणारा कार्यकारी आदेश फेटाळून लावत एक ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. अमेरिकेच्या भूमीवर जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अमेरिकन नागरिकत्व मिळण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ५-४ अशा बहुमताने हा निकाल देण्यात आला.

१४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्त्व

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी निकाल देताना सांगितले की, १४ वी घटनादुरुस्ती स्पष्ट करते की अमेरिकेत जन्मलेले किंवा नैसर्गिकरित्या नागरिकत्व मिळालेले सर्व व्यक्ती हे अमेरिकेचे नागरिक आहेत. ज्यांच्या पालकांकडे वैध व्हिसा नाही किंवा जे तात्पुरते अमेरिकेत आहेत, त्यांच्या मुलांनाही जन्मजात नागरिकत्वाचा अधिकार मिळतो. ट्रम्प यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला हा अधिकार मर्यादित करण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्याचे मोठ्या प्रमाणावर राजकीय पडसाद उमटले होते.

भारतीय-अमेरिकन समुदायासाठी दिलासा

या निर्णयामुळे दरवर्षी अमेरिकेत जन्मणाऱ्या सुमारे अडीच लाख बालकांचे कायदेशीर स्थान सुरक्षित झाले आहे. भारतीय-अमेरिकन समुदायातील नेत्यांनी आणि विविध संस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. 'इंडियन अमेरिकन इम्पॅक्ट'चे चिंतन पटेल म्हणाले की, हा निर्णय अमेरिकेत कोणाचे स्थान आहे, यावर शिक्कामोर्तब करणारा आहे. भारतीय-अमेरिकन समुदायातील हजारो कुटुंबे, जी ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे निर्णय अमेरिकेच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात असून, देशाच्या स्थलांतरित धोरणाबाबतची अनिश्चितता यामुळे दूर झाली आहे.