वॉशिंग्टन
अमेरिकेने मायक्रोसॉफ्ट, टाटा, इन्फोसिस आणि विप्रोसह आठ प्रमुख आयटी कंपन्यांना ग्रीन कार्ड आणि परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राममधून निलंबित केले आहे. अमेरिकन कामगारांना नोकरीच्या बाजारपेठेतून डावलले जात असल्याचा आरोप करत अमेरिकेच्या अँटी-फ्रॉड टास्क फोर्सने गुरुवारी ही कारवाई जाहीर केली.
उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स, कामगार सचिव कीथ सॉन्डरलिंग आणि महसूल अधिकारी यांच्या उपस्थितीत ही घोषणा करण्यात आली. या निर्णयामुळे या कंपन्यांना नवीन अर्ज किंवा प्रलंबित परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन अर्जांवर प्रक्रिया करता येणार नाही.
कामगार सचिव कीथ सॉन्डरलिंग यांनी सांगितले की, कॉग्निझंट, इन्फोसिस, टाटा, विप्रोसह एचसीएल आणि कॅपजेमिनी या जगातील सर्वात मोठ्या आयटी आउटसोर्सिंग कंपन्यांना या कार्यक्रमातून निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच सुरू असलेल्या विविध फेडरल तपासांमुळे मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲडोबलाही यातून तात्पुरते वगळण्यात आले आहे. मायक्रोसॉफ्टने २०२५ मध्ये ६ हजार अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून झाल्यानंतरही हजारो एच-१बी आणि पर्म (PERM) अर्ज दाखल केल्याचा आरोप उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनी केला.
२००९ पासून या कंपन्यांनी सुमारे ३० लाख परदेशी कामगारांची मागणी केली असून २ लाख ३० हजारांहून अधिक एच-१बी व्हिसा मंजुरी आणि १ लाखांहून अधिक पर्म सर्टिफिकेशन मिळवले आहेत.
याशिवाय, हार्वर्ड, येल, स्टॅनफोर्ड आणि कॅलटॅकसह नऊ प्रमुख विद्यापीठांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या संशोधन विद्वानांसाठीच्या जे-१ व्हिसा कार्यक्रमाचीही चौकशी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. परदेशी कामगारांना 'फॉरेन इंडेन्चर्ड सर्व्हंट्स' असे संबोधत अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
.jpeg)
