मलिक असगर हाशमी
आजच्या काळात दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच कोणताही विद्यार्थी आपल्या भविष्यातील योजनांवर काम सुरू करतो. यानंतरच विद्यार्थी डॉक्टर किंवा इंजिनिअरसारख्या उत्तम करिअरची निवड करतात. पुढील शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन आणि आर्थिक मदतीची सर्वात जास्त गरज असते.
आपल्या देशात अनेक अल्पसंख्याक कुटुंबांना हे माहितच नाही की केंद्र सरकार त्यांच्या मुलांसाठी विशेष आर्थिक मदत योजना चालवते. याच कारणामुळे अनेक हुशार मुले पैशांच्या अभावी मध्येच शिक्षण सोडून देतात. केंद्र सरकारचे अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय अधिसूचित अल्पसंख्याक समुदायांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना चालवते. यामध्ये सर्वात प्रमुख योजना 'पोस्ट-मॅट्रिक छात्रवृत्ती' म्हणजेच स्कॉलरशिप योजना आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत अल्पसंख्याक समुदायाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मुख्यत: तीन प्रकारच्या स्कॉलरशिप योजना लागू केल्या आहेत. यामध्ये प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट-मॅट्रिक स्कॉलरशिप और गुणवत्ता-सह-साधन म्हणजेच गुणवत्ता-कम-साधन आधारित छात्रवृत्तीचा समावेश आहे. शिक्षण हक्क कायदा २००९ अंतर्गत सरकार प्रत्येक मुलाला इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देते. याच कारणामुळे सरकारने बजेट वाटप अधिक व्यावहारिक आणि तर्कसंगत बनवले आहे. आता तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांनाही या मंत्रालयाच्या पोस्ट-मॅट्रिक आणि गुणवत्ता-कम-साधन छात्रवृत्तीच्या कक्षेत आणले गेले आहे.
उच्च शिक्षणाच्या स्तरावर अभ्यासक्रमांचे वाटप अधिक चांगल्या प्रकारे करण्यासाठी अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. देशातील निवडक शीर्ष संस्था वगळता इतर सर्व अंडर ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट स्तरावरील तांत्रिक किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना आता पोस्ट-मॅट्रिक योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे गुणवत्ता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तीमध्ये केवळ सरकारने सूचीबद्ध केलेल्या शीर्ष शिक्षण संस्थांनाच समाविष्ट केले जाते.
फेलोशिप योजनांमध्येही सरकारने काही आवश्यक बदल केले आहेत. भारत सरकारने यापूर्वी युजीसी आणि सीएसआयआरच्या जेआरएफ योजनेच्या धर्तीवर 'मौलाना आझाद राष्ट्रीय फेलोशिप' म्हणजेच एमएएनएफ योजना सुरू केली होती. युजीसी आणि सीएसआयआरच्या फेलोशिप योजना अल्पसंख्याकांसह सर्व सामाजिक प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी नेहमीच खुल्या असतात.
याशिवाय अल्पसंख्याक समुदायाच्या विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय तसेच जनजातीय कार्य मंत्रालयाकडून चालवल्या जाणाऱ्या फेलोशिप योजनांचा लाभही मिळतो. या सर्व योजना एकमेकांमध्ये ओव्हरलॅप होत असल्यामुळे सरकारने वर्ष २०२२-२३ पासून एमएएनएफ योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र जुन्या फेलोना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत ही रक्कम मिळत राहील.
अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या या पोस्ट-मॅट्रिक स्कॉलरशिप योजनेची पार्श्वभूमी खूप भक्कम आहे. पंतप्रधानांच्या अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठीच्या नवीन १५ कलमी कार्यक्रमाची घोषणा जून २००६ मध्ये करण्यात आली होती. या कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्याक समुदायाच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी एक विशेष पोस्ट-मॅट्रिक छात्रवृत्ती योजना लागू करण्याचे ठरले होते.
या संपूर्ण योजनेचा मुख्य उद्देश अल्पसंख्याक समुदायातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील गुणवंत मुलांना आर्थिक मदत देणे हा आहे. यामुळे गरीब मुलांना उच्च शिक्षणाच्या चांगल्या संधी मिळतात. कॉलेज आणि युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांची उपस्थिती वाढते आणि पुढे जाऊन त्यांच्यासाठी नोकरी मिळवण्याच्या संधीही मजबूत होतात.
ही स्कॉलरशिप योजना संपूर्ण भारतात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू होते. विद्यार्थी कोणत्याही सरकारी किंवा मान्यताप्राप्त खाजगी हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज किंवा युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकत असल्यास तो यासाठी अर्ज करू शकतो. राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाद्वारे अधिसूचित निवासी संस्था आणि खाजगी संस्था देखील या कक्षेत येतात. यासोबतच नॅशनल कौन्सिल फॉर व्होकेशनल ट्रेनिंग म्हणजेच एनसीव्हीटीशी संलग्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था म्हणजेच आयटीआय आणि पॉलिटेक्निक कोर्सेसच्या इयत्ता ११ वी आणि १२ वी स्तरावरील तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांनाही यामध्ये कव्हर केले जाते. लक्षात ठेवा की एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीच्या कोणत्याही अभ्यासक्रमाला किंवा सर्टिफिकेट कोर्सला ही योजना लागू होत नाही.
इस योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रतेचे काही कडक नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. छात्रवृत्ती केवळ अशाच विद्यार्थ्यांना दिली जाते ज्यांनी आपल्या मागील अंतिम परीक्षेत किमान ५० टक्के गुण किंवा त्यासमकक्ष ग्रेड मिळवला असेल. यासोबतच सर्वात महत्त्वाची अट अशी आहे की विद्यार्थ्याच्या माता-पिता किंवा पालकांचे सर्व स्रोतांचे एकूण वार्षिक उत्पन्न २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
या योजनेअंतर्गत मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन आणि पारसी समुदायाला अल्पसंख्याक मानण्यात आले आहे. दरवर्षी संपूर्ण देशात सुमारे ५ लाख नवीन स्कॉलरशिप वाटप करण्याचे लक्ष्य ठेवले जाते. याशिवाय जुन्या विद्यार्थ्यांना नूतनीकरण म्हणजेच रिन्यूअल स्कॉलरशिप देखील दिली जाते. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या छात्रवृत्तीचे वाटप तेथील अल्पसंख्याक लोकसंख्येच्या प्रमाणात केले जाते.
या छात्रवृत्ती योजनेसोबत काही विशेष अटीही जोडलेल्या आहेत. योजनेअंतर्गत कुटुंबातील केवळ दोन मुलांनाच स्कॉलरशिप मिळू शकते. विद्यार्थ्याला आपल्या अभ्यासात नियमित राहावे लागेल. शाळा किंवा संस्थेच्या नियमांनुसार त्याची उपस्थिती म्हणजेच अटेंडन्स पूर्ण असणे आवश्यक आहे. जर एखादा विद्यार्थी शाळेच्या शिस्तीचे उल्लंघन करत असेल किंवा छात्रवृत्तीच्या नियमांचे उल्लंघन करत असेल तर त्याची स्कॉलरशिप सस्पेंड किंवा कॅन्सल केली जाऊ शकते. जर एखाद्या विद्यार्थ्याने चुकीची माहिती देऊन किंवा बनावट कागदपत्रे लावून स्कॉलरशिप मिळवली तर त्याचा अर्ज त्वरित रद्द केला जाईल. सरकार त्याच्याकडून दिलेल्या रकमेची वसुलीही करणार आहे.
संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक बनवण्यासाठी सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर म्हणजेच डीबीटी मोडचा वापर करते. स्कॉलरशिपची संपूर्ण रक्कम थेट विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. या योजनेचा लाभ घेणारा विद्यार्थी इतर कोणत्याही योजनेतून आर्थिक लाभ घेऊ शकत नाही. एकदा छात्रवृत्ती मिळाल्यानंतर पुढील शैक्षणिक वर्षात त्याचे रिन्यूअल करावे लागते. रिन्यूअलसाठीही मागील वर्गात ५० टक्के गुण मिळवणे अनिवार्य आहे.
इस योजनेसाठी अर्ज करण्याची पद्धत पूर्णपणे डिजिटल आहे. ही योजना नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल म्हणजेच एनएसपीच्या माध्यमातून चालवली जाते. सर्व इच्छुक विद्यार्थ्यांसाठी www.scholarships.gov.in या वेबसाइटवर ऑनलाईन अर्ज करणे अनिवार्य आहे. ऑनलाईन फॉर्म भरताना बँक खात्याची माहिती अत्यंत काळजीपूर्वक भरली पाहिजे. विद्यार्थ्यांना ड्रॉप डाऊन लिस्टमधून आपल्या बँकेचे आणि शाखेचे नाव निवडावे लागते.
यानंतर पूर्ण अकाउंट नंबर आणि आयएफएससी कोड अगदी अचूक नोंदवला पाहिजे. जर बँक डिटेल्स चुकीचे आढळले तर अर्ज मंजूर झाल्यानंतरही पैसे ट्रान्सफर होणार नाहीत. खातेदारांनी आपल्या बँकेत जाऊन केवायसी स्टेटस नक्की तपासून घेतले पाहिजे जेणेकरून व्यवहारात कोणतीही अडचण येणार नाही. स्कॉलरशिपची रक्कम येईपर्यंत बँक अकाउंट पूर्णपणे ॲक्टिव्ह असणे गरजेचे आहे.
.jpeg)
