सध्या देशातील प्रसारमाध्यमांमध्ये आणि सार्वजनिक पातळीवर परीक्षा यंत्रणांविषयीच्या वादांनी मोठे वादळ निर्माण केले आहे. 'नीट-यूजी' (NEET-UG) २०२६ परीक्षा रद्द होण्यापासून ते 'सीयूईटी-यूजी' (CUET-UG) मधील गोंधळ आणि सीबीएससी (CBSE) परीक्षांनंतर पोर्टलवर झालेल्या तांत्रिक बिघाडांपर्यंत अनेक विषय सातत्याने गाजत आहेत.
हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आता केवळ विद्यार्थ्यांच्या घरापुरता मर्यादित न राहता सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय तपास यंत्रणा, सरकार आणि राजकीय पक्षांपर्यंत पोहोचला आहे. विद्यार्थी दशेतल्या मुलांसाठी हा काळ मानसिक कसोटीचा असला, तरी देशातील सार्वजनिक संस्थांनी या संकटाच्या काळात घेतलेले धडक निर्णय आणि तातडीने केलेल्या उपाययोजना विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा दृढ करणाऱ्या आहेत.
पारदर्शकता आणि तपास यंत्रणांची जलद कारवाई
'नीट-यूजी'चा पेपर फुटणे किंवा इतर परीक्षांमधील तांत्रिक बिघाड अत्यंत दुर्दैवी असले, तरी देशातील कायदेशीर आणि तपास यंत्रणांनी सत्य परिस्थिती लपवून न ठेवता अत्यंत पारदर्शकपणे काम केले आहे. ११ मे रोजी नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्याची खात्री पटताच, सरकारने दुसऱ्याच दिवशी परीक्षा रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला.
इतकेच नव्हे तर या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून संपूर्ण तपास तातडीने सीबीआयकडे (CBI) सोपवण्यात आला. या जलद कारवाईवरून स्पष्ट होते की, व्यवस्थेने कोणतीही लपवाछपवी न करता गुणवान आणि होतकरू विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. पेपर फोडणाऱ्या गुन्हेगारी टोळ्यांचा आणि माफियांचा समूळ उच्चाटन करण्यासाठी नुकताच लागू करण्यात आलेला 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्ग प्रतिबंध) कायदा, २०२४' अत्यंत प्रभावी ठरणार असून, या अंतर्गत दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.
'NTA' चे संस्थात्मक बळकटीकरण आणि 'AI' चा वापर
काही घटकांकडून राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NTA) बरखास्त करण्याची मागणी केली जात आहे, मात्र २०१७ मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेने आतापर्यंत नीट, जेईई मेन, यूजीसी-नेट आणि सीयूईटी सारख्या देशातील अत्यंत व्यापक आणि गुंतागुंतीच्या परीक्षा यशस्वीपणे पार पाडल्या आहेत. केवळ एका गैरप्रकारामुळे संपूर्ण संस्था मोडीत काढणे हा उपाय असू शकत नाही. जुन्या काळातील विस्कळीत वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांच्या तुलनेत सध्याची केंद्रीय पद्धत अधिक सरस आहे. जुन्या व्यवस्थेत देणग्यांच्या (कॅपिटेशन फी) नावाखाली चालणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात एनटीएने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
सध्याची मुख्य गरज 'एनटीए'ची संस्थात्मक क्षमता आणि देखरेख यंत्रणा (व्हिजिलन्स) अधिक अभेद्य करण्याची आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने या दिशेने ठोस पावले उचलली असून परीक्षा पद्धतीत 'एआय' (AI) आणि 'डेटा अॅनालिटिक्स'चा वापर, कडक ऑडिट प्रणाली आणि अधिकाऱ्यांचे व्यावसायिकीकरण यावर भर दिला जात आहे.
'कॉम्प्युटर-बेस्ड टेस्ट' (CBT) ठरणार गेम चेंजर
पुढच्या वर्षापासून 'नीट-यूजी' परीक्षा थेट संगणकावर म्हणजेच 'सीबीटी' (Computer-Based Test) पद्धतीने घेण्याचा विचार सुरू आहे. सध्याची कागद-पेन पद्धत अत्यंत विस्कळीत असून त्यात प्रश्नपत्रिकांची छपाई, वाहतूक, कोडिंग आणि हजारो केंद्रांवर प्रत्यक्ष वाटप अशा अनेक टप्प्यांवर पेपर फुटण्याचा धोका असतो. याउलट, कॉम्प्युटर-बेस्ड टेस्ट पद्धतीमुळे पेपर फुटीचा धोका चक्क ९५ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो. या अत्याधुनिक डिजिटल पद्धतीमध्ये परीक्षा केंद्रांवर सुरक्षित सर्व्हरच्या माध्यमातून थेट 'एनक्रिप्टेड' (Encrypted) प्रश्नपत्रिका पाठवल्या जातील, ज्यामुळे मानवी हस्तक्षेपाची आणि पळवाटांची शक्यता संपुष्टात येईल.
परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी देशातील संस्था युद्धपातळीवर सुधारणा करत आहेत. अशा नाजूक वळणावर राजकीय पोळी भाजण्यासाठी संस्थांवर वैयक्तिक चिखलफेक करण्याऐवजी रचनात्मक दूरदृष्टी दाखवणे गरजेचे आहे.
.jpeg)
