राज्यातील सरकारी शाळांमधील मुलींसाठी सॅनिटरी पॅडसह वेंडिंग मशीन उपलब्ध करून देणार

राज्यातील सरकारी शाळांमधील मुलींसाठी सॅनिटरी पॅडसह वेंडिंग मशीन उपलब्ध करून देणार - शिक्षणमंत्री केसरकर

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pooja Nayak • 7 Months ago

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई - समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ९ हजार ९४० शाळांना सॅनिटरी पॅड सह वेंडींग मशीन व इनसिनरेटर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात काही शाळांमध्ये या सोयीसुविधा उपलब्ध नव्हत्या त्यामुळे सन २०२३-२४ मध्ये राज्यातील शाळांमध्ये ८ हजार २०३ शाळांना सॅनिटरी पॅडसह वेंडिंग मशीन पुरविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

राज्यातील शाळांमध्ये सॅनिटरी पॅडसह वेंडिंग मशीन उपलब्ध आहेत का यासाठी उच्च न्यायालयाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना १२ जिल्ह्यांमधील किमान १५ शाळांत आकस्मिक पाहणी करून अहवाल देण्याचा आदेश २५ जुलै, २०२२ रोजी दिले होते. त्यानंतर या पाहणीचा अहवाल विधी सेवा प्राधिकरणाने न्यायालयास सादर केला आहे.

न्यायालयाने ज्या शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे व सॅनिटरी पॅड उपलब्धता याबाबत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्या शाळांना पुन्हा भेटी देऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश ११ ऑक्टोबर रोजी दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये मुलींसाठी ८ हजार २०३ सॅनिटरी पॅडसह वेंडिंग मशीन पुरविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.

पाहणी करण्यात आलेल्या शाळांमध्ये मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, नाशिक, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्ह्यांतील दुर्गम व ग्रामीण भागातील काही शाळांचा समावेश होता.या शाळांमध्ये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने केलेल्या तपासणीत बहुतांश शाळांत वेंडिंग मशीनमध्ये सॉनिटरी पॅड नसल्याचे तसेच त्यांच्या विल्हेवाटीची कोणतीही व्यवस्था नसून, स्वच्छतागृहे अत्यंत अस्वच्छ असल्याचा अहवाल दिला होता.

समग्र अभियानांतर्गत संयुक्त शाळा अनुदानाच्या रकमेतून सॅनिटरी पॅड खरेदीसाठी शाळांना निधी प्रदान करण्यात येतो. तसेच, अस्मिता योजनेतंर्गत देखील सॅनिटरी पॅड शाळांना उपलब्ध करून देण्यात येतात. आवश्यकतेनुसार व निधी उपलब्धतेनुसार जिल्हा परिषद सेस फंड, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा खनिज निधी, १५ वा वित्त आयोग, आमदार- खासदार निधी, सी.एस.आर फंड, व समग्र शिक्षा अभियान इत्यादींमधुन स्वच्छतागृहांचे बांधकाम व स्वच्छता यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची तजवीज ठेवली असल्याची माहिती केसरकर यांनी विधानपरिषदेच्या तारंकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.