पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अजमेर शरीफ दर्ग्यात अधिकृतरीत्या 'चादर' अर्पण करण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ५ जानेवारी २०२६ रोजी फेटाळून लावली. हा विषय न्यायप्रविष्ट होण्याजोगा नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. केंद्र सरकार आणि त्यांच्या विविध संस्थांकडून ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती आणि अजमेर दर्ग्याला दिला जाणारा सरकारी सन्मान तसेच प्रतीकात्मक मान्यता रद्द करण्याचे आवाहन या याचिकेत करण्यात आले होते.
याचिकाकर्ते जितेंद्र सिंह आणि इतरांच्या वतीने बाजू मांडताना वकील बरुण सिन्हा यांनी असा युक्तिवाद केला की, १९४७ मध्ये जवाहरलाल नेहरू यांनी सुरू केलेली पंतप्रधानांच्या वतीने चादर अर्पण करण्याची ही प्रथा कोणत्याही कायदेशीर किंवा घटनात्मक आधाराशिवाय आजही सुरू आहे. यावर भाष्य करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, हा विषय न्यायालयाच्या कक्षेत येत नसल्यामुळे यावर कोणतेही भाष्य केले जाणार नाही.
वकील सिन्हा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, दर्गा हा शिवाच्या मंदिराच्या अवशेषांवर बांधला असल्याचा दावा करणारा एक दिवाणी दावा कनिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही रिट याचिका फेटाळल्यामुळे प्रलंबित दिवाणी दाव्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. "तुम्ही दिवाणी दाव्यामध्ये योग्य तो दिलासा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करा," असे निर्देश सरन्यायाधीशांनी दिले.
जितेंद्र सिंह आणि विष्णू गुप्ता या हिंदू संघटनेच्या सदस्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारकडून ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यांना मिळणारे अधिकृत संरक्षण आणि सरकारी सन्मान याबद्दल त्यांनी आक्षेप नोंदवला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या धार्मिक आणि ऐतिहासिक वादात पडण्यास नकार दिला.
.webp "हजरत अली यांची समाधी, कुफा.")