तारिक मन्सूर

सध्या प्रसारमाध्यमांमध्ये आणि बातम्यांमध्ये परीक्षा आणि त्या घेणाऱ्या यंत्रणांबद्दलच्या वादांनीच मोठी जागा व्यापली आहे. 'नीट-यूजी' (NEET-UG) २०२६ रद्द होण्यापासून ते 'सीयूईटी-यूजी' (CUET-UG) २०२६ मधल्या गोंधळापर्यंत आणि सीबीएससी (CBSE) परीक्षांनंतरच्या पोर्टलवरील तांत्रिक बिघाडांपर्यंत अनेक विषय गाजत आहेत. हा मुद्दा आता घराघरांतल्या खासगी चर्चांपासून ते सर्वोच्च न्यायालय, तपास यंत्रणा, सरकार आणि राजकीय पक्षांपर्यंत सर्वत्र गंभीर मुद्दा बनला आहे.

विद्यार्थी दशेतल्या मुलांसाठी हा काळ खऱ्या अर्थाने कसोटीचा आहे, यात तीळमात्र शंका नाही. आपल्या देशात बोर्डाच्या परीक्षांशी आणि प्रवेश परीक्षांशी अनेक भावनिक पदर जोडलेले असतात. या परीक्षांच्या निकालांवरच विद्यार्थ्यांची स्वप्नं आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या अपेक्षांचं मोठं ओझं पेललेलं असतं. ही मानवी बाजू लक्षात घेता, आपला यावरचा प्रतिसादही तितकाच संवेदनशील असायला हवा. यासोबतच, या कोवळ्या विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरचा उरलासुरला विश्वास टिकून राहील, यासाठी ठोस पावलं उचलली जाणं काळाची गरज आहे.

पारदर्शकता आणि विश्वासाची जपणूक

'नीट-यूजी'चा पेपर फुटणं किंवा सीयूईटी आणि सीबीएससी परीक्षांमध्ये झालेले तांत्रिक बिघाड हे दुर्दैवी प्रकार होते. असं अजिबात घडायला नको होतं. पण सुदैवाने, आपल्या सार्वजनिक संस्थांनी यावर तातडीने आणि समन्वयाने उपाययोजना केल्या. यातून विद्यार्थ्यांना नक्कीच मोठा दिलासा मिळाला. या संकटाच्या काळात देश आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे आणि आपलं भविष्य हीच देशाची पहिली प्राथमिकता आहे, हा महत्त्वाचा संदेश यातून गेला.

विश्वास निर्माण करण्याची पहिली पायरी म्हणजे व्यवस्थेत पारदर्शकता असणं आणि सत्य परिस्थिती लपवून न ठेवणं! 'नीट-यूजी'च्याच घटनेचं उदाहरण घ्या. ११ मे रोजी पेपर फुटल्याची खात्री झाली आणि दुसऱ्याच दिवशी सरकारने परीक्षा रद्द करण्याचा धडक निर्णय घेत तपास सीबीआयकडे (CBI) सोपवला. या जलद कारवाईने एक गोष्ट अगदी स्पष्ट केली, ती म्हणजे यात कोणतीही लपवाछपवी झाली नाही. सध्याच्या व्यवस्थेला अधिक कडेकोट सुरक्षेची गरज आहे, हे नक्की. पण जर व्यवस्थेनेच पारदर्शकता जपली, तर लोकांचा तिच्यावरचा विश्वास पूर्णपणे डळमळीत होत नाही.

यापुढचं मोठं आव्हान आहे ते 'पेपर लीक माफियांचा' बंदोबस्त करण्याचं. हे माफिया गेल्या अनेक दशकांपासून यंत्रणेतल्या पळवाटांचा गैरफायदा उचलत आहेत. 'नीट-यूजी' रद्द झाल्याने विद्यार्थ्यांचा मनस्ताप वाढला, हे खरंय. पण कुठल्याही गुणवान आणि होतकरू विद्यार्थ्याच्या भविष्याशी खेळ होऊ नये, यासाठी हा एकच योग्य मार्ग उरला होता. जर तीच परीक्षा ग्राह्य धरली असती, तर पेपर फोडणाऱ्यांच्या काळ्या बाजाराला आणखी खतपाणी मिळालं असतं आणि हुशार मुलं या गैरप्रकारांची बळी ठरली असती. आता या गुन्हेगारांना अद्दल घडवणं गरजेचं आहे. नुकत्याच लागू झालेल्या 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्ग प्रतिबंध) कायदा, २०२४' अंतर्गत त्यांना लवकरात लवकर आणि कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी.

संस्थात्मक बळकटीकरणाची गरज

राजकीय वर्तुळातला एक गट 'एनटीए' (NTA) बरखास्त करून पुन्हा 'नीट'पूर्व काळातल्या जुन्या व्यवस्थेकडे जाण्याची मागणी करत आहे. पण इथे एक विचार करायला हवा- 'आदर्शाच्या हव्यासापोटी हातातल्या चांगल्या गोष्टीलाही मुकू नये'. सध्याची परीक्षा पद्धती आणि कार्यप्रणाली शंभर टक्के आदर्श नसेलही. पण, पूर्वीच्या त्या विस्कळीत आणि कुठलाही ताळमेळ नसलेल्या वैद्यकीय परीक्षांपेक्षा ती नक्कीच कित्येक पटींनी सरस आहे. जुनी व्यवस्था म्हणजे परीक्षा माफिया आणि भरमसाठ देणग्यांच्या (कॅपिटेशन फी) रूपाने चालणाऱ्या भ्रष्टाचाराचं मोकळं कुरणच होतं.

शिवाय, केवळ सध्याच्या 'नीट-यूजी' प्रकरणामुळे 'एनटीए'ने घेतलेली प्रत्येकच परीक्षा बोगस आहे, असा सरसकट निष्कर्ष काढणं घाईचं ठरेल. 'एनटीए' बरखास्त करण्याची मागणी म्हणजे एका चुकीसाठी संपूर्ण व्यवस्थाच मोडीत काढण्यासारखं आहे. २०१७ मध्ये जेव्हा 'एनटीए'ची स्थापना झाली, तेव्हापासून या संस्थेने 'नीट', 'जेईई मेन', 'यूजीसी-नेट' आणि 'सीयूईटी'सारख्या अतिशय व्यापक आणि मोठ्या परीक्षा यशस्वीपणे पार पाडल्या आहेत, हे विसरून चालणार नाही.

आज खऱ्या अर्थाने गरज आहे ती 'एनटीए'ची संस्थात्मक क्षमता आणि देखरेख यंत्रणा (व्हिजिलन्स) अधिक बळकट करण्याची. शिक्षण मंत्रालयाने नुकतीच 'एनटीए'ची ताकद वाढवण्यासाठी काही ठोस पावलं उचलली आहेत. यात 'एआय' (AI) आणि 'डेटा अॅनालिटिक्स'चा वापर, कडक ऑडिट प्रणाली, अधिकाऱ्यांचं व्यावसायिकीकरण आणि लोकांशी संवाद वाढवणं यांसारख्या सुधारणांचा समावेश आहे.

पुढच्या वर्षापासून 'नीट-यूजी' ही परीक्षा थेट संगणकावर (सीबीटी - कम्प्युटर-बेस्ड टेस्ट) घेण्याचा निर्णय हे एक आश्वासक पाऊल आहे. या 'सीबीटी' पद्धतीमुळे पेपर फुटीचे धोके चक्क ९५ टक्क्यांपर्यंत कमी होतील, असा अंदाज आहे. यात परीक्षा केंद्रांवर सुरक्षित सर्व्हरच्या माध्यमातून 'एनक्रिप्टेड' (सुरक्षित) प्रश्नपत्रिका पाठवल्या जातील. सध्या ही परीक्षा कागद-पेन (पेन-पेपर मोड) पद्धतीने घेतली जाते. ही पद्धत विस्कळीत आणि स्थानिक पातळीवर राबवली जाणारी आहे. लाखो विद्यार्थ्यांसाठी देशभरातल्या हजारो केंद्रांवर ही परीक्षा होते. प्रश्नपत्रिका काढणं, त्या छापणं, सील करणं, कोडिंग, वाहतूक आणि प्रत्यक्ष वाटप, ही एक अतिशय गुंतागुंतीची आणि अनेक टप्प्यांची प्रक्रिया असते. आणि दुर्दैवाने या प्रत्येक टप्प्यावर पेपर फुटण्याचा धोका कायम असतो.

पण हे सगळं करताना आपण एक वास्तववादी भानही ठेवायला हवं. आपली यंत्रणा आपण कितीही अभेद्य बनवली, तरी तिचं यश हे शेवटी ती राबवणाऱ्या माणसांवरच (मानवी घटकावर) अवलंबून असतं. सध्याच्या 'नीट-यूजी' प्रकरणातही याच 'मानवी' घटकांचा गैरफायदा घेत पेपर फोडणाऱ्या टोळ्यांनी व्यवस्थेला सुरुंग लावला.

केवळ विरोधासाठी विरोध?

#WATCH | Patna, Bihar: Educator Khan Sir says, "...thousands and lakhs of students prepare for exams, but the papers get leaked. The dreams of so many poor, middle-class children are shattered. The Air Force will deliver the NEET exam paper. Typhoid injections don't work for… pic.twitter.com/l0dDxkEp5w

— ANI (@ANI) June 1, 2026

परीक्षा प्रक्रियेवरचा उडालेला विश्वास परत मिळवण्यासाठी आपल्या सार्वजनिक संस्था युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहेत. पण नेमक्या याच नाजूक वळणावर काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीसारख्या विरोधी पक्षांची भूमिका मात्र निराशाजनक राहिली आहे. आपल्या संस्थांचं चुकीचं चित्र उभं केलं जात आहे. खुद्द पंतप्रधान आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांवर अत्यंत वैयक्तिक पातळीवर जाऊन हल्ले केले जात आहेत. अशा वागण्याने या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय प्रश्नावरच्या चर्चेत कोणतीही अर्थपूर्ण भर पडत नाही. शिवाय, केले जाणारे आरोपही सोयीस्कर आणि केवळ राजकीय पोळी भाजून घेण्याच्या हेतूनेच केले जात असल्याचं स्पष्ट दिसतं.

उदाहरणच द्यायचं झालं, तर काँग्रेसने 'कोएम्प्ट एज्युटेक प्रायव्हेट लिमिटेड' (Coempt Eduteck Pvt. Ltd.) या कंपनीला दिलेल्या कंत्राटावरून मोठा गदारोळ उभा केला आहे. ही कंपनी सीबीएससीला 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (OSM) सेवा पुरवते. बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासताना वापरल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन सिस्टीममध्ये काही त्रुटी आढळल्या होत्या. सीबीएससीने या तांत्रिक बिघाडाला थेट त्या कंपनीलाच जबाबदार धरत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पण यावर काँग्रेसने अद्याप एका प्रश्नाचं साधं स्पष्टीकरणही दिलेलं नाही- काँग्रेसचीच सत्ता असलेल्या तेलंगणा आणि कर्नाटकमधल्या सरकारी विद्यापीठांनी नेमक्या याच कंपनीला अनेक प्रकल्पांची कंत्राटं वारंवार का दिली आहेत?

विरोधकांचं हे सध्याचं वागणं पाहता, विद्यार्थ्यांच्या मनातल्या भीतीचा आणि चिंतेचा गैरफायदा घेत आपल्याच संस्थांना बदनाम करण्याचा हा जाणीवपूर्वक रचलेला डाव वाटतो. सरकारवर अंकुश ठेवणं आणि त्यांच्या धोरणांवर टीका करणं, हे कुठल्याही सक्षम विरोधी पक्षाचं कामच असतं. पण केवळ 'टीका करणं' हाच राजकारणाचा मुख्य अजेंडा बनतो, तेव्हा एक गोष्ट लपून राहत नाही- ती म्हणजे, या लोकांकडे कोणतंही विधायक पर्यायी धोरण (अजेंडा) मांडण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या दूरदृष्टीचा आणि कल्पकतेचा पूर्णपणे अभाव आहे.

(लेखक अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आणि उत्तर प्रदेश विधान परिषदेचे नामनियुक्त सदस्य आहेत.)