मलिक असगर हाशमी
जामिया मिल्लिया इस्लामिया किंवा इतर एखाद्या नामांकित विद्यापीठाच्या कोचिंग सेंटरमध्ये अभ्यास करून डझनाहून अधिक विद्यार्थी आयएएस आणि आयपीएस झाले, असे तुम्ही अनेकदा वृत्तपत्रांमध्ये वाचले असेल. या वेळीही जामियाच्या ३५ हून अधिक विद्यार्थ्यांनी यूपीएससी परीक्षेत घवघघवीत यश संपादन करून आपला झेंडा रोवला आहे. या तरुणांच्या यशाची चमक सर्वांनाच दिसते. मात्र या यशामागील मोठी तयारी आणि रणनीती याकडे फार कमी लोकांचे लक्ष जाते.
सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे या उच्च दर्जाच्या कोचिंग संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून एक रुपयाही घेतला जात नाही. कोचिंग तर सोडाच, पण या गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची आणि खाण्याची व्यवस्थाही पूर्णपणे मोफत केली जाते. आता प्रश्न असा पडतो की हे सर्व कसे शक्य आहे? या विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांमध्ये कोण गुंतवणूक करत आहे? 'फायद्याची बात' या मालिकेच्या या दुसऱ्या भागात आज आपण याच विशेष सरकारी योजनेची सर्व माहिती जाणून घेणार आहोत. पहिल्या भागात आपण मुस्लिमांसाठीच्या टर्म लोन योजनेवर चर्चा केली होती. आजचा विषय शिक्षण आणि सरकारी नोकरीच्या त्या दारांशी संबंधित आहे, जी पैशांच्या अभावामुळे अनेकदा बंदच राहायची.
केंद्र सरकारचे अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच यूजीसी मिळून एक अत्यंत प्रभावी योजना चालवतात. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) आणि अल्पसंख्याक समुदायातील हुशार विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. हा केवळ एक कोचिंग क्लास नाही. हे एक असे व्यासपीठ आहे जे अशा विद्यार्थ्यांना समान संधी देते, ज्यांच्याकडे गुणवत्ता तर आहे पण संसाधनांची कमतरता आहे.
दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये यूपीएससीच्या कोचिंगच्या नावाखाली लाखो रुपयांची लूट केली जाते, असे अनेकदा पाहायला मिळते. अशा परिस्थितीत गरीब किंवा मध्यमवर्गीय विद्यार्थी इच्छा असूनही त्या संस्थांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. सरकारची ही योजना नेमकी हीच दरी सांधण्याचे काम करत आहे.
विद्यार्थ्यांची प्रत्येक गरज पूर्ण व्हावी म्हणून या संपूर्ण योजनेची तीन वेगवेगळ्या भागांत विभागणी करण्यात आली आहे. याचा पहिला भाग म्हणजे 'उपचारात्मक कोचिंग' अर्थात रिमेडियल कोचिंग होय. हे कोचिंग पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. अनेकदा दुर्गम भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची भाषेवर चांगली पकड नसते. त्यांना मूलभूत विषय समजून घेण्यात अडचणी येतात.
रिमेडियल कोचिंगच्या माध्यमातून त्यांच्या भाषिक कौशल्यात आणि शैक्षणिक क्षमतेत सुधारणा केली जाते. विद्यार्थी त्यांच्या पदवीच्या काळात मागे पडू नयेत आणि त्यांच्यावर नापास होण्याची किंवा शिक्षण सोडण्याची वेळ येऊ नये, हे सुनिश्चित करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. त्यांना मानसिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी येथे मानसशास्त्रीय समुपदेशनही दिले जाते.
या योजनेचा दुसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे 'शासकीय सेवांच्या प्रवेशासाठी कोचिंग' हा आहे. हा तोच भाग आहे ज्याने अलीकडच्या वर्षांत प्रशासकीय सेवांचे स्वरूप पूर्णपणे बदलून टाकले आहे. या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या गट अ, ब आणि क मधील नोकऱ्यांसाठी तयार केले जाते. यामध्ये आयएएस, आयपीएस आणि बँक भरती यांसारख्या मोठ्या परीक्षांचा समावेश आहे.
विद्यापीठे आपल्या कॅम्पसमध्येच रोजगार माहिती कक्ष स्थापन करतात. येथे विद्यार्थ्यांना केवळ शिकवले जात नाही, तर परीक्षांचे बदलणारे स्वरूप आणि विशेष गरजांबद्दलही माहिती दिली जाते. जामियासारख्या ठिकाणी मिळणारे यश हे याच कोचिंग मॉडेलचे फलित आहे.
तिसरा भाग अशा तरुणांसाठी आहे ज्यांना शिक्षण क्षेत्रात आपले करिअर करायचे आहे. राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा म्हणजेच 'नेट' आणि राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा म्हणजेच 'सेट'साठी विशेष कोचिंग दिले जाते. विद्यापीठ यंत्रणेत व्याख्याता बनण्यासाठी अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गीय समुदायांकडे पुरेशा संख्येने पात्र उमेदवार असावेत, हा यामागचा उद्देश आहे. जेव्हा या वर्गातील लोक शिक्षक बनतील, तेव्हा येणाऱ्या पिढ्या त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन पुढे जातील.
आता या संस्थांना पैसा कुठून मिळतो, याबद्दल बोलूया. या योजना चालवण्यासाठी यूजीसी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना मोठी आर्थिक मदत देते. कोणतीही नवीन योजना सुरू करण्यासाठी संस्थेला पुस्तके, संगणक, प्रिंटर, जनरेटर आणि इतर आवश्यक साहित्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे एकरकमी अनुदान मिळते. याशिवाय ही योजना सुरळीत चालवण्यासाठी दरवर्षी ७ लाख रुपयांचे आवर्ती अनुदानही दिले जाते.
या पैशांचा वापर शिक्षकांचे मानधन आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी केला जातो. विशेष म्हणजे शिकवणाऱ्या शिक्षकांना त्यांच्या वेळेनुसार मानधन दिले जाते. जर एखादे मोठे शिक्षणतज्ज्ञ विशेष व्याख्यान देण्यासाठी आले, तर त्यांना वेगळा सन्माननिधी दिला जातो.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी व पात्रता निकष आहेत. ही सुविधा अशाच विद्यापीठांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध आहे जे यूजीसी कायद्याच्या कलम २ (f) आणि १२ (B) च्या कक्षेत येतात. ज्या संस्थांमध्ये मागास आणि अल्पसंख्याक समुदायाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या चांगली आहे, त्यांना प्राधान्य दिले जाते.
तथापि, सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थीही याचा लाभ घेऊ शकतात, बशर्ते त्यांच्याकडे दारिद्र्यरेषेखालील म्हणजेच बीपीएल कार्ड असणे आवश्यक आहे. जर आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थी पुरेशा संख्येने मिळाले नाहीत, तर सामान्य प्रवर्गातील गरीब विद्यार्थी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी जागांचा कोटा ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.
यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि पारदर्शक आहे. विद्यार्थ्यांनी थेट आपल्या विद्यापीठाच्या कुलसचिवांशी किंवा कॉलेजच्या प्राचार्यांशी संपर्क साधायचा असतो. यासाठी कोणत्याही ऑनलाइन गोंधळात पडण्याऐवजी थेट संबंधित विभागातून अर्ज गोळा करता येतो. अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांनी आपली योग्य माहिती देणे गरजेचे आहे. अर्जासोबत आधार कार्ड, जात किंवा समुदाय प्रमाणपत्र आणि आपल्या मागील इयत्तांच्या गुणपत्रिका यांसारखी कागदपत्रे जोडायची असतात. एकदा अर्ज जमा झाल्यावर आणि विभागाकडून त्याची पडताळणी पूर्ण झाल्यावर विद्यार्थी या मोफत कोचिंगचा लाभ घेऊ शकतात.
ही योजना केवळ अभ्यासापुरती मर्यादित नाही. हे सामाजिक बदलाचे एक मोठे हत्यार आहे. जेव्हा एखाद्या मागास कुटुंबातील मूल कोणत्याही आर्थिक ओझ्याशिवाय कलेक्टर किंवा पोलिस अधीक्षक बनते, तेव्हा ते संपूर्ण समाजासाठी एक आदर्श बनते. सरकारची ही गुंतवणूक प्रत्यक्षात देशाच्या भविष्यातील गुंतवणूक आहे.
शिक्षणाप्रती वाढणारी ही जागरूकता आणि सरकारी मदतीचा हा योग्य ताळमेळ आज आपल्याला जामिया किंवा इतर शिक्षण संस्थांच्या निकालांमध्ये पाहायला मिळत आहे. जर तुम्हीही या श्रेणींमध्ये येत असाल आणि तुमची स्वप्ने मोठी असतील, तर आर्थिक टंचाईला तुमच्या मार्गातील अडथळा बनू देऊ नका. तुमच्या जवळच्या विद्यापीठात जा आणि या योजनेची माहिती घ्या. यशाचा मार्ग आता तुमच्या अगदी जवळ आहे.
_(2).jpg "प्रा. निलोफर खान")
.jpeg)
