अभिनेता सलमान खान याच्या कथित काळवीट शिकार प्रकरणावर आधारित असलेल्या 'काला हिरण: द बॅटल फॉर लीगल' या चित्रपटाच्या रिलीजला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चित्रपट निर्मात्यांना नोटीस बजावली आहे. सलमान खानने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने चित्रपट निर्माते अमित जानी, अक्षय पांडे आणि इतरांकडून त्यांचे म्हणणे मागवले असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ जून रोजी निश्चित केली आहे.

पर्सनालिटी राईट्सचा गैरवापर केल्याचा आरोप

न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांच्या व्हेकेशन बेंचसमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ५९ वर्षीय सलमान खानच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, हा चित्रपट अभिनेत्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्याच्याशी संबंधित प्रकरणावर बनवला जात असून, हा उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या 'पर्सनालिटी राईट्स' (व्यक्तित्व हक्क) संरक्षण आदेशाचे थेट उल्लंघन आहे. न्यायालयाला सांगण्यात आले की, चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नसली तरी निर्मात्यांनी शुक्रवारी सकाळीच या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज केला आहे. ट्रेलरमधील मुख्य पात्राचा चेहरा, कपडे आणि शैली हुबेहूब सलमान खानसारखीच दाखवण्यात आली आहे.

चुकीचा नरेटिव्ह पसरवण्याचा प्रयत्न

सलमान खानच्या वकिलांनी स्पष्ट केले की, काळवीट शिकार संदर्भातील तीन प्रकरणांमध्ये अभिनेत्याची निर्दोष मुक्तता झाली आहे, तर एका प्रकरणाचे अपील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. २९ मे रोजी रिलीज झालेल्या चित्रपटाच्या पोस्टरमध्ये मुख्य पात्राच्या हातात बंदूक दाखवण्यात आली आहे, जी अभिनेत्याची बदनामी करणारी आहे. तसेच या पात्राच्या हातात सलमान खानची ओळख असलेले खास 'ब्रेसलेट' देखील स्पष्टपणे दिसत आहे. चित्रपट निर्माते केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी आणि हेडलाईन्स गाठण्यासाठी सलमान खानच्या प्रतिष्ठेचा वापर करून खोटा आणि दिशाभूल करणारा नरेटिव्ह पसरवत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने ११ डिसेंबर २०२५ रोजी सलमान खानच्या बाजूने एक अंतरिम आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये त्याचे नाव, फोटो किंवा व्यक्तिमत्त्वाचा अनधिकृत वापर करण्यास सोशल मीडिया आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सना बंदी घातली होती. यापूर्वी ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, क्रिकेटपटू गौतम गंभीर आणि राजकारणी शशी थरूर यांच्यासह अनेक नामांकित व्यक्तींना उच्च न्यायालयाने त्यांच्या पर्सनालिटी राईट्सच्या संरक्षणासाठी असेच अंतरिम दिलासा दिलेले आहेत.