केंद्र सरकार स्मार्टफोन निर्मात्यांना परत लगाम लावणार आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार सरकार स्मार्टफोनसाठी नवी सुरक्षा चाचणी योजना आखत आहे. आता या नवीन सुरक्षा नियमांनुसार प्री इंस्टॉल अ‍ॅप्स काढावे लागणार असून प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्सची अनिवार्य स्क्रीनिंग करण्याची परवानगी दिली जाईल. भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) च्या नुकत्याच झालेल्या दंडानंतर Google ने भारतीय बाजारपेठेसाठी आपल्या Android ऑपरेटिंग सिस्टम आणि Google Play Store बिलींगमध्ये अनेक बदल घोषित केले होते.

काय आहेत नवे सुरक्षा नियम

या नव्या सुरक्षा नियमांविषयी अद्याप फारशी माहिती समोर आलेली नाही. पण याचा परिणाम स्मार्टफोन बाजारात नवे फोन लाँचवर होऊ शकतो. स्मार्टफोनची जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची बाजारपेठ Samsung, Xiaomi, Vivo, Apple या सारख्या कंपन्यांवर याचा परिणाम होऊ शकतो अस बोलल जात आहे.

भारताचे आयटी मंत्रालय हेरगिरी आणि यूझर्सच्या डेटाचा गैरवापर करण्याच्या काळजीने या नव्या नियमांवर विचार करत आहे ही माहिती अजून सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. प्री इंस्टॉल अ‍ॅप्स यासाठी धोकादायक आहेत. चीन किंवा इतर कोणता देश याचा फायदा घेत नाही ना हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने चेक करणे आवश्यक आहे.

नवीन नियमांनुसार, स्मार्टफोन निर्मात्यांना अ‍ॅप अनइंस्टॉल करण्याचा पर्याय द्यावा लागेल आणि ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डस अधिकृत केलेल्या लॅबद्वारे नवीन मॉडेल्सची चाचणी देखील केली जाईल. त्याच वेळी, सरकार प्रत्येक प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट यूझर्ससाठी रोलआउट करण्यापूर्वी स्क्रीनिंग अनिवार्य करण्याचा विचार करत आहे. मात्र, अद्याप या प्रकरणी सरकारकडून कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही.

चिनी अ‍ॅप्स आणि त्यांच्या सुरक्षा धोरणाबद्दल सरकारने अनेकदा चिंता व्यक्त केली आहे. यातील सर्वात मोठी कारवाई 2020 मध्ये पहिल्यांदा दिसून आली, जेव्हा सरकारने 300 हून अधिक चिनी अ‍ॅप्प्सवर  एकाच वेळी बंदी घातली. तसेच चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीची छाननीही तीव्र केली होती. जागतिक स्तरावर, अनेक देशांनी Huawei (आणि Hikvision) सारख्या चिनी कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानाच्या वापरावर बंदी घातली आहे. या कंपन्यांना परदेशी नागरिकांची हेरगिरी करण्याची धमकी देखील देण्यात आली आहे. तथापि, चीन हे आरोप फेटाळतो.

प्री-इंस्टॉल केलेल्या अ‍ॅप्पवर लगाम घालणार आहे, बऱ्याच स्मार्टफोनमध्ये सध्या प्री-इंस्टॉल केलेले अ‍ॅप्स आहेत जे काढले जाऊ शकत नाहीत, जसे की चीनी स्मार्टफोन निर्माता Xiaomi चे अप स्टोअर GetApps, Samsung चे पेमेंट अप Samsung Pay Mini आणि iPhone निर्माता Apple चे Safari ब्राउझर प्री-इंस्टॉल केलेले अ‍ॅपही कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यासाठी, भारतात मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन वितरण करार (MADA) ऐवजी, फोन नवीन IMADA परवान्याअंतर्गत सोडला जाऊ शकतो. IMADA अंतर्गत, यापुढे होमस्क्रीनवर सर्च बार, गुगल अप्स फोल्डर इत्यादी गोष्टी असणे बंधनकारक असणार नाही.

अलीकडे, Google ने भारतीय बाजारपेठेसाठी आपल्या Android ऑपरेटिंग सिस्टम आणि Google Play- (Store बिलिंगमध्ये अनेक बदलांची घोषणा केली आहे. कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) च्या दंडानंतर गुगलने हे बदल केले आहेत. गुगलने 25 जानेवारी रोजी एका ब्लॉगमध्ये म्हटले आहे की, आम्ही भारतातील स्थानिक कायदे आणि नियमांचे पालन करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेला गांभीयनि घेतो. Google ने म्हटले आहे की, Android आणि Play साठी भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) च्या अलीकडील निर्देशांमुळे आम्हाला भारतासाठी महत्त्वपूर्ण बदल करणे आवश्यक आहे आणि आम्ही त्यांच्या निर्देशांचे पालन कसे करू.