नवी दिल्ली: देशात फाइव्ह-जी कनेक्टीव्हिटीची उपलब्धता वाढत आहे, तशी ग्राहकसंख्येतही वाढ होत आहे. ऑक्टोबरमध्ये ही सेवा दाखल झाल्यापासून आतापर्यंत देशात दोन कोटींहून अधिक फाइव्ह-जी ग्राहक आहेत. फाइव्ह-जी सेवेला मिळत असलेल्या या प्रतिसादामुळे देशात २०२४ पर्यंत फाइव्ह-जी ग्राहकांची संख्या १५ कोटींवर पोहोचेल, असा अंदाज नोकियाने एका अभ्यास अहवालात व्यक्त केला आहे.
वर्ष २०२४ पर्यंत देशात फोर-जी आणि फाइव्ह-जीचे एकत्रित ९९ कोटी ग्राहक असतील, असे नोकियाने या अहवालात म्हटले आहे. तसेच आगामी काळात टू-जी सेवा घेणाऱ्या ग्राहकांची संख्या कमी होईल. २०२४ पर्यंत ही संख्या सध्याच्या ३५ कोटींवरून कमी होऊन १५ कोटी होईल. सध्या व्होडाफोन-आयडिया, एअरटेल आणि बीएसएनएलकडून ही सेवा घेणाऱ्या ग्राहकांची संख्या मोठी आहे.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ही सेवा सुरू झाल्यापासून देशात सध्या दोन कोटींहून अधिक फाइव्ह-जी ग्राहक आहेत. या क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी रिलायन्स जिओने दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४ च्या अखेरीस कंपनी १० कोटी फाइव्ह-जी ग्राहक मिळवण्याचा विचार करत आहे. असे झाल्यास नोकियाने वर्तवलेल्या अंदाजापेक्षा ही संख्या अधिक वाढू शकते.
इंडिया मोबाईल ब्रॉडबँड इंडेक्स अहवालानुसार, वर्ष २०२२ मध्ये भारतात सात कोटींहून अधिक फाइव्ह-जी स्मार्टफोन आयात करण्यात आले होते. तर फोर-जी स्मार्टफोन वापरकर्त्यांची संख्या ७३ कोटी होती,त्यापैकी ८.५ कोटी स्मार्टफोन फाइव्ह-जी सक्षम होते. वर्ष २०२३ मध्ये फाइव्ह-जी स्मार्टफोनवर अधिक भर देण्यात येईल.
फाइव्ह-जी सुविधेचा प्रसार वाढल्यामुळे डेटा वापरात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल, असा अंदाजही या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. प्रत्येक ग्राहकाचा प्रति महिना सरासरी डेटा वापर १३६ टक्क्यांहून अधिक वाढेल, असा अंदाज आहे. वर्ष २०२२ मधील १९.५ जीबी डेटावरून हे प्रमाण २०२७ मध्ये ४६ जीबीपर्यंत वाढेल. त्याच वर्षी सरासरी मोबाइल ब्रॉडबँड घेण्याचे प्रमाण ८२ टक्क्यांवर जाईल. थोडक्यात, जगातील सर्वाधिक डेटा वापरणाऱ्या देशांमध्ये भारताची आघाडी कायम राहील.
भारतीय बाजारपेठ विकसित होत असून, वर्ष २०२७ पर्यंत खासगी वायरलेस नेटवर्क्सवर कॉर्पोरेट्सचा एकूण खर्च २४ कोटी डॉलरपर्यंत पोहोचेल असेही या अहवालात म्हटले आहे. भविष्यातील एंटरप्राइझ व्यवसाय एकूण फाइव्ह-जी महसूलाच्या ४० टक्के उत्पन्न मिळवेल. भारतात २०२७ मध्ये खासगी वायरलेस नेटवर्कसाठी २४०० हून अधिक साइट्स असतील, ज्यापैकी बहुतेक फाइव्ह-जीवर असतील.
भारताने कंपन्यांना त्यांचे स्वतःचे खासगी नेटवर्क स्थापन करण्यास आणि थेट स्पेक्ट्रम घेण्यास परवानगी देणारा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. मात्र याला दूरसंचार कंपन्यांनी विरोध केला असून, या धोरणाचा तपशील अद्याप दूरसंचार नियामक ट्राय आणि सरकारने तयार केलेला नाही.
फाइव्ह-जी स्मार्टफोनच्या मागणीत वाढ
फाइव्ह-जी स्मार्टफोनची आयात २०२३ च्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत १० कोटींचा टप्पा पार करेल. तर २०२३ च्या अखेरीस फाइव्ह-जी स्मार्टफोनची मागणी फोर-जी स्मार्टफोनला मागे टाकेल, असा अंदाज नोकियाने नुकत्याच जारी केलेल्या इंडिया मोबाइल ब्रॉडबँड इंडेक्स अहवालात वर्तवला आहे.
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
