नवी दिल्ली: फेसबुक, गुगलसारख्या दिग्गज कंपन्यांना जाहीरातीतून मिळणाऱ्या महसूलातील येाग्य वाटा देशातील मूळ माध्यमांना मिळावा, अशी मागणी भाजपचे नेते खासदार सुशीलकुमार मोदी यांनी केली. राज्यसभेतील शून्यप्रहरात सुशीलकुमार मोदी यांनी मुद्दा मांडला.
भारतातील मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल माध्यमे मजकूर तयार करण्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च करतात, असेही ते म्हणाले.
राज्यसभेत बोलताना सुशीलकुमार मोदी म्हणाले, की भारतीय माध्यमांच्या उत्पन्नाचे सर्वात मोठे स्रोत जाहीरात आहे. पण देशात गुगल, फेसबुकसारख्या कंपन्या आल्यानंतर वर्तमानपत्र, टिव्ही वाहिन्यांच्या जाहीरातींना फटका बसला आहे. जाहीरातील ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाटा मोठ्या फेसबुक आणि गुगलसारख्या कंपन्यांकडे जात आहेत. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, युरोपीय संघ आणि न्यूझीलंडसारख्या देशांनी कायदे तयार करून देशातील पारंपरिक माध्यमांच्या हिताचे संरक्षण केले आहे. जाहीरातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे विवरण मांडताना गुगलला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जाहीरातीतून २४,९२४ कोटी रुपये तर फेसबुकला १६,१८९ कोटी रुपये मिळाले आहेत. विशेष म्हणजे हे उत्पन्न गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ७५ टक्के अधिक आहे. या कंपन्या मजकूर निर्मितीसाठी कोणत्याही प्रकारचा खर्च करत नाही.मात्र त्या तयार मजकूर मोफतपणे प्रसारित करतात. त्यामुळे मूळ रुपातून मजकूर निर्मिती करणाऱ्यांना या कंपन्यांच्या जाहीरातीतील काही वाटा देण्याचे बंधन घालावे, अशी मागणी केली. प्रस्तावित डिजिटल इंडिया ॲक्टमध्ये यासंदर्भात तरतूद करावी, असे त्यांनी नमूद केले.