नवी दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. अजमेर शरीफ दर्ग्याच्या आसपासची बांधकामे आणि गद्दी नशीन यांच्या जागांवर कारवाई करण्याच्या मुद्द्यावरून न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे. "तुम्ही फक्त बुलडोझर घेऊन आत घुसून सर्व काही उध्वस्त करू शकत नाही," असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले.

न्यायालयाने अजमेर शरीफ दर्ग्याच्या आवारातील किंवा आसपासची बांधकामे पाडण्यापासून सरकारला रोखले आहे. बाधित व्यक्तींना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय कोणतीही कारवाई केली जाऊ नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

नेमके प्रकरण काय?

न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर मेहराजा मिया या खादिमने (पुजारी) दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. केंद्राने नियुक्त केलेल्या दर्ग्याच्या 'नाझिम'ने २२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एक नोटीस जारी केली होती. या नोटीसमध्ये दर्गा परिसरातील कथित अतिक्रमणे २७ नोव्हेंबरपर्यंत हटवण्याचे निर्देश दिले होते. जर ही बांधकामे हटवली नाहीत, तर 'दर्गा समिती' कोणतीही पूर्वसूचना न देता ती काढून टाकेल, असा इशारा देण्यात आला होता.

न्यायालयाचे कडक निरीक्षण

खंडपीठाने ही नोटीस अस्पष्ट असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की, "नोटीसमध्ये इशारा दिला आहे की दर्गा समिती कारवाई करेल, पण सरकारने अद्याप अशी समितीच स्थापन केलेली नाही."

केंद्राच्या वकिलांना सुनावताना खंडपीठ म्हणाले, "ही नोटीस अत्यंत अस्पष्ट आहे. तुम्ही फक्त बुलडोझर घेऊन तिथे जाऊन सर्व काही उध्वस्त करू शकत नाही... २२ नोव्हेंबरच्या आदेशानुसार कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी  नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन झाले पाहिजे. संबंधित व्यक्तींना 'कारणे दाखवा'  नोटीस दिली पाहिजे आणि त्यानंतरच योग्य व तर्कसंगत निर्णय घेतला पाहिजे."

न्यायमूर्ती दत्ता यांनी केंद्राला लवकरात लवकर दर्गा समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून सद्यस्थितीवर तोडगा काढता येईल.

८०० वर्षे जुना इतिहास

याचिकाकर्त्याचे वकील शदान फरासत आणि चयन सरकार यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. ते म्हणाले की, 'दर्गा ख्वाजा साहेब कायद्या'नुसार नाझिमला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. तसेच, "गद्दी नशीन यांच्या जागांसह इतर बांधकामे ८०० वर्षे जुनी आहेत. नोटीस मनमानी पद्धतीने जारी करण्यात आली असून हितसंबंधितांना  ऐकून घेण्यात आले नाही," असे वकिलांनी सांगितले. दर्गा समिती हीच एकमेव संस्था आहे जिला दर्ग्याचे कामकाज पाहण्याचे अधिकार आहेत, पण ती अजून अस्तित्वातच नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

सरकारची बाजू

केंद्राचे वकील अमित तिवारी यांनी सांगितले की, जानेवारीत होणाऱ्या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या कारणास्तव ही कारवाई केली जात आहे. तिथे सुमारे ५,००० यात्रेकरू येण्याची शक्यता आहे. "ही जागा बेकायदेशीरपणे व्यापली गेली असून, तिथे राहणाऱ्यांकडे कायदेशीर कागदपत्रे नाहीत," असा दावा त्यांनी केला.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.