डॉ. उझमा खातून

सध्या अफगाणिस्तानात एक अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तालिबानने तिथे अशी एक नवी कायदेशीर व्यवस्था लागू केली आहे. ही व्यवस्था समाजाला पुन्हा एकदा कित्येक शतके मागे घेऊन जाणारी आहे.

तालिबानचे सर्वोच्च नेते हिबतुल्ला अखुंदजादा यांनी नुकत्याच एका नव्वद पानांच्या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली आहे. 'क्रिमिनल प्रोसिजर कोड फॉर कोर्ट्स' (न्यायालयांसाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता) असे या दस्तऐवजाचे नाव आहे.

या नव्या कायद्यामुळे मानवी हक्क निरीक्षकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. हा कायदा देशात कायदेशीर सुव्यवस्था प्रस्थापित करेल, असा दावा तालिबान करत आहे.

पण अनेक स्वतंत्र संस्थांनी यावर गंभीर इशारा दिला आहे. हा कायदा समाजात केवळ भेदभाव निर्माण करेल आणि महिलांच्या सुरक्षेचे सर्व अधिकार हिरावून घेईल, असे या संस्थांचे म्हणणे आहे.

एका मुस्लिम अभ्यासकाच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास यात एक मोठी चिंतेची बाब समोर येते. हा कायदा केवळ अत्यंत कठोर आहे, असे नाही. तर या जाचक अटी म्हणजे इस्लामची मूळ तत्त्वे आहेत, असा दावा यात करण्यात आला आहे.

एखाद्या अन्यायाचे समर्थन करण्यासाठी थेट धर्माचा आधार घेतला जातो. अशा वेळी अभ्यासकांनी त्या धोरणांमागील कायदेशीर त्रुटी आणि धार्मिक युक्तिवादांची अतिशय बारकाईने तपासणी केली पाहिजे.

अफगाणिस्तानच्या या नव्या कायदेशीर दृष्टिकोनातील मुख्य त्रुटी कोणत्या आहेत, यावर हा लेख प्रकाश टाकतो. तसेच इस्लामची व्यापक शिकवण आणि आजच्या काळातील कायदेशीर नीतिमत्तेच्या आधारे या चुका कशा सुधारल्या जाऊ शकतात, हे देखील यात स्पष्ट केले आहे.

तालिबानच्या कायदेशीर चौकटीतील मुख्य त्रुटी

या नव्या कायद्यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे त्यांनी केलेली 'कौटुंबिक हिंसाचारा'ची अत्यंत संकुचित व्याख्या.

अहवालांनुसार, नवऱ्याच्या मारहाणीमुळे पत्नीच्या अंगावर उघड्या जखमा झाल्या किंवा तिचे हाड मोडले, तरच नवऱ्याला गुन्हेगार मानले जाईल. याचा सरळ अर्थ अत्यंत भयंकर आहे.

रोजच्या आयुष्यातील मारहाण, थोबाडीत मारणे किंवा लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करणे यांसारख्या गोष्टींना या कायद्याने एका प्रकारे कायदेशीर मान्यताच दिली आहे. कायद्याची ही मर्यादा इतकी जास्त ठेवल्यामुळे अनेक प्रकारच्या शारीरिक आणि मानसिक छळाला कोणतीही शिक्षा होणार नाही.

कायदेशीर नीतिमत्तेच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास हे एक मोठे अपयश आहे. कारण आधुनिक फौजदारी कायद्यात शारीरिक आणि मानसिक अशा दोन्ही प्रकारच्या छळाला गंभीर गुन्हा मानले जाते.

या कायद्यातील दुसरी मोठी त्रुटी म्हणजे महिलांवर टाकलेला पुराव्यांचा बोजा. एखाद्या महिलेला गंभीर दुखापत झाली असेल, तरीही तिला न्यायव्यवस्थेत स्वतःवरील अत्याचाराचे पुरावे द्यावे लागतात.

तिथे तिच्या साक्ष किंवा जबाबाचे वजन खूप कमी असते. यामुळे कायद्याच्या भाषेत 'रचनात्मक दंडमुक्ती' नावाची परिस्थिती निर्माण होते. म्हणजे कायदा फक्त कागदावरच राहतो आणि न्याय मिळणे प्रत्यक्ष व्यवहारात अशक्य होऊन बसते.

एका न्याय्य व्यवस्थेत तक्रार नोंदवण्याची सोपी पद्धत, पीडितेचे संरक्षण आणि पुराव्याला समान महत्त्व असणे अत्यंत गरजेचे असते.

या नव्या कायद्यात समाजाची अत्यंत ताठर सामाजिक स्तरांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. उलेमा, उच्चभ्रू, मध्यमवर्ग आणि कनिष्ठ वर्ग असे हे गट आहेत. ही आणखी एक गंभीर त्रुटी आहे.

समान नागरिकत्व हा आधुनिक प्रशासनाचा मूळ पाया आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या सामाजिक दर्जानुसार त्याला शिक्षा ठरवली जाते, तेव्हा कायद्याचे राज्य संपुष्टात येते. तिथे केवळ विषमतेवर आधारित जुलूमशाही सुरू होते.

इस्लामच्या कायदेशीर इतिहासातही काही त्रुटी असतील. तरीही त्यात समानतेचा पुरस्कार करणारी अनेक मजबूत तत्त्वे आहेत. ती तत्त्वे अशा प्रकारच्या विषमतेला कडाडून विरोध करतात.

या कायद्यात पुरुष किंवा 'मालकां'ना त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींना वैयक्तिकरित्या शिक्षा देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. यामुळे कायदेशीर अधिकार आणि खाजगी सत्ता यातील सीमारेषा पूर्णपणे पुसून जाते.

कोणत्याही सक्षम न्यायव्यवस्थेत शिक्षा देण्याचा अधिकार केवळ आणि केवळ न्यायालयांचाच असला पाहिजे. कोणत्याही खाजगी व्यक्तीला हा अधिकार असता कामा नये.

खाजगी स्तरावर शिक्षा देण्याची परवानगी दिल्यास अत्याचाराला मोकळे रान मिळते. विशेषतः महिला आणि बालकांवर याचे अत्यंत गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

केवळ या फौजदारी कायद्यापुरते मर्यादित न राहता, २०२२ च्या अखेरीपासून तालिबानच्या इतर धोरणांवर नजर टाकल्यास एक विदारक चित्र समोर येते.

महिलांच्या विद्यापीठीय शिक्षणावर बंदी, कुटुंबातील जवळच्या पुरुष नातेवाइकाशिवाय घराबाहेर पडण्यावर निर्बंध आणि अनेक सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यास मज्जाव करणे, हे त्याचेच काही भाग आहेत.

या सर्व उपायांकडे एकत्रितपणे पाहिल्यास एक मोठी गोष्ट लक्षात येते. हे केवळ काही वेगळे निर्णय नाहीत. तर महिलांना सामाजिक जीवनातून पद्धतशीरपणे बाहेर फेकण्याचे हे एक मोठे षडयंत्र आहे.

तालिबानच्या विचारधारेतील आणखी एक मोठी विश्लेषणात्मक त्रुटी समोर येते. त्यांनी इस्लामची सांगड थेट आदिवासी चालीरीतींशी घातली आहे. पश्तून लोकांच्या 'पश्तूनवली' या पारंपरिक सन्मान संहितेचा त्यांच्यावर मोठा प्रभाव आहे.

सन्मान आणि महिलांचे संरक्षण यांसारख्या संकल्पनांचा अर्थ त्यांनी पुरुषांच्या कठोर पालकत्वाच्या चष्म्यातून लावला आहे. या आदिवासी परंपरांना सार्वत्रिक इस्लामची तत्त्वे म्हणून जगासमोर मांडले जात आहे.

हे म्हणजे मुस्लिम समाजाच्या ऐतिहासिक विविधतेकडे पूर्णपणे डोळेझाक करण्यासारखे आहे. बगदादपासून कॉर्डोबापर्यंत आणि कैरोपर्यंत मुस्लिम समाजाच्या इतिहासात महिलांनी शिक्षण, व्यापार आणि अनेक ज्ञानशाखांमध्ये नेहमीच मोठा सहभाग नोंदवला आहे.

इस्लामिक दृष्टिकोन : कुठे सुधारणांची गरज आहे?

या सर्व चुकीच्या धारणा दूर करण्यासाठी इस्लामच्या मूळ तत्त्वांकडे परत जाणे अत्यंत आवश्यक आहे. इस्लामिक न्यायशास्त्राने नेहमीच अर्थ लावण्याच्या विविधतेला मान्यता दिली आहे.

ही प्राचीन परंपरा एकाच साचेबद्ध विचारातून विकसित झालेली नाही. ती विचारधारेच्या अनेक वेगवेगळ्या प्रवाहांतून विकसित झाली आहे. एखाद्या ताठर विचारधारेलाच 'एकमेव इस्लामिक भूमिका' मानणे हे या बौद्धिक वारशाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.

शरिया आणि 'फिकह' यातील फरक समजून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. 'शरिया' म्हणजे न्याय, दया आणि मानवी सन्मानावर आधारित ईश्वरी नैतिक मार्गदर्शन होय.

याउलट, 'फिकह' हा मानवाने लावलेला एक अर्थ आहे. हा अर्थ नेहमीच काळ आणि संदर्भानुसार बदलत आला आहे. फिकहच्या एका जुन्या ऐतिहासिक भूमिकेला कायमस्वरूपी ईश्वरी कायदा मानणे, हे पद्धतशीरपणे चुकीचे आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये खऱ्या अर्थाने सुधारणा घडवून आणायच्या असतील, तर न्यायशास्त्रीय तर्काची दारे बंद करण्याऐवजी ती पुन्हा उघडी करावी लागतील.

महिलांच्या शिक्षणाचा मुद्दा तालिबानचे धोरण आणि इस्लामचा ऐतिहासिक वारसा यातील दरी स्पष्टपणे दाखवून देतो. कुराणमधील पहिली आज्ञा 'वाचा' अशी होती. ती केवळ पुरुषांसाठी नव्हती, तर सर्वांसाठी होती.

प्रेषित मुहम्मद (सल्ल.) यांनी अत्यंत स्पष्टपणे सांगितले आहे. ज्ञान मिळवणे हे प्रत्येक मुस्लिमाचे कर्तव्य आहे. इस्लामच्या इतिहासात कायद्याच्या अनेक महिला अभ्यासक होऊन गेल्याच्या नोंदी आहेत.

त्यामुळे महिलांच्या उच्च शिक्षणावर सरसकट बंदी घालणे हे इस्लामच्या व्यापक बौद्धिक परंपरेत कोणत्याही प्रकारे न्याय्य ठरवता येत नाही.

कुराणमधील ४:३४ या आयतीभोवती असलेल्या वादाचाही अत्यंत बारकाईने अर्थ लावणे गरजेचे आहे. "पुरुष हे महिलांवर कव्वामून आहेत," या वाक्याचा अर्थ अनेकदा पुरुषांचे कायमस्वरूपी वर्चस्व असा काढला जातो.

मात्र, 'क-व-म' या अरबी मूळ शब्दाचा अर्थ जबाबदारी, पालनपोषण आणि आधार देणे असा होतो. ही आयत स्वतःच या भूमिकेला आर्थिक जबाबदारीशी जोडते.

त्यामुळे आजचे अनेक अभ्यासक या शब्दाचा अर्थ एका विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक संदर्भातील एक कार्यक्षम जबाबदारी असा लावतात. ते जन्मजात वर्चस्व मानत नाहीत.

त्याचप्रमाणे याच आयतीमधील 'दराब' या शब्दावरूनही प्रदीर्घ काळापासून वाद सुरू आहेत. जुन्या अभ्यासकांनीही या शब्दाचा अर्थ लावण्यावर अत्यंत कडक मर्यादा घातल्या होत्या.

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, प्रेषित मुहम्मद (सल्ल.) यांनी आपल्या पत्नींना कधीही मारहाण केली नाही. अशा नुकसानकारक वागणुकीला त्यांनी नेहमीच कडाडून विरोध केला.

त्यांची एक अत्यंत प्रसिद्ध शिकवण आहे, "तुमच्यापैकी सर्वोत्तम तोच आहे, जो आपल्या पत्नीशी सर्वोत्तम वागतो." हा दयाळूपणाला सर्वोच्च प्राधान्य देणारा एक मोठा नैतिक मानदंड आहे.

कुराण ३०:२१ पती-पत्नींमधील स्नेह आणि दयेबद्दल बोलते. तसेच कुराण ४:१९ पुरुषांना महिलांसोबत प्रेमाने राहण्याची आज्ञा देते. तेव्हा कुराणची व्यापक चौकट हिंसेकडे नव्हे, तर करुणेकडे झुकते हे अगदी स्पष्ट होते.

त्यामुळे कौटुंबिक छळाला कायदेशीर मान्यता देणारी कोणतीही न्यायव्यवस्था या नैतिक मार्गाच्या पूर्णपणे विरोधात जाते.

आजच्या आधुनिक मुस्लिम बहुल देशांनी विधायक सुधारणांची अनेक उत्तम उदाहरणे जगासमोर ठेवली आहेत. ट्युनिशियाचे वैयक्तिक स्थिती कायदे आणि मोरोक्कोचा मुदवाना फॅमिली कोड याची उत्तम उदाहरणे आहेत.

या देशांनी इस्लामिक न्यायशास्त्राच्या साधनांचा वापर करून कौटुंबिक हिंसाचाराविरुद्ध महिलांचे संरक्षण भक्कम केले आहे. आणि हे सर्व त्यांनी इस्लामिक कायदेशीर परिभाषेतच केले आहे.

पाकिस्तान, बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिराती, इराण आणि अलीकडच्या काळात सौदी अरेबियासारख्या देशांमध्येही असेच सुधारणांचे प्रयत्न पाहायला मिळतात.

अंमलबजावणीत अनेक आव्हाने असली तरी पाकिस्तान आणि बांगलादेशने कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदे मंजूर केले आहेत. त्यांनी महिलांसाठी शिक्षणाची दारे खुली केली आहेत.

संयुक्त अरब अमिरातीने एका इस्लामिक चौकटीतच कुटुंबाचे कल्याण आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक कायदेशीर संरक्षणे सुरू केली आहेत.

इराणमध्ये मोठे अंतर्गत वाद आणि निर्बंध असले तरी, मुस्लिम न्यायव्यवस्था परंपरा आणि सुधारणा यांच्यात कसा सुवर्णमध्य साधते, हे तेथून दिसून येते.

अलीकडच्या काही वर्षांत सौदी अरेबियानेही मोठे बदल केले आहेत. मानवी हक्कांबद्दल तिथेही अजून अनेक चिंता आहेत. तरीही महिलांच्या प्रवासावरील निर्बंध शिथिल करणे, तसेच शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये त्यांचा सहभाग वाढवणे अशी मोठी पावले तिथे उचलली जात आहेत.

ही सर्व उदाहरणे एक गोष्ट अगदी स्पष्ट करतात. महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करणे ही कोणतीही पाश्चिमात्य सक्ती नाही. तर हा मुस्लिम जगतातील गतिमान फिकहचा एक कायदेशीर आणि निरंतर चालणारा परिणाम आहे.

इस्लामिक नैतिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास न्याय आणि दया हीच सर्वोच्च मूल्ये राहतात. कुराण ४:५८ सत्तेत बसलेल्यांना न्यायाने राज्य करण्याची आज्ञा देते. प्रेषितांच्या शेवटच्या प्रवचनात महिलांना भागीदार आणि एक अमानत म्हणून वर्णन केले आहे.

या तत्त्वांच्या कसोटीवर आपण जेव्हा अशा धोरणात्मक चौकटीला घासून पाहतो, जिथे महिलांना शिक्षण आणि कायदेशीर संरक्षणातून पद्धतशीरपणे बाहेर काढले जाते. तेव्हा अनेक गंभीर नैतिक प्रश्न निर्माण होतात.

म्हणूनच अफगाणिस्तानचा हा नवा फौजदारी कायदा मुस्लिम कायदेशीर विचारांसाठी एक अत्यंत नाजूक वळण ठरतो. एखाद्या अन्यायाला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी धर्माचा वापर केला जातो, तेव्हा अभ्यासकांनी पुराव्यांवर आधारित स्पष्टीकरणातून त्याला उत्तर देणे हे त्यांचे कर्तव्य ठरते.

यासाठी काही महत्त्वाच्या सुधारणा तातडीने करणे गरजेचे आहे. कौटुंबिक हिंसाचार हा सर्व स्वरूपांत गुन्हा ठरवला गेला पाहिजे. न्यायालयांनी महिलांच्या पुराव्याला समान महत्त्व दिले पाहिजे आणि त्यांना तक्रार नोंदवणे सोपे झाले पाहिजे.

न्यायव्यवस्थेने शिक्षा देताना सामाजिक उतरंड पूर्णपणे बाजूला ठेवली पाहिजे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, इस्लामिक परंपरा आणि आजच्या काळातील मानवी विकासाच्या गरजा ओळखून महिलांच्या शिक्षणावरील सर्व निर्बंध तातडीने हटवले गेले पाहिजेत.

बौद्धिक पातळीवर मुस्लिम अभ्यासकांनी ईश्वरी तत्त्वे आणि मानवाने लावलेले अर्थ यातील फरक पुन्हा एकदा ठामपणे मांडला पाहिजे. न्यायशास्त्रीय तर्काचे पुनरुज्जीवन करणे आणि वेगवेगळ्या विचारधारांमध्ये संवाद साधल्यास इस्लामिक कायद्याला एका साचेबद्ध चौकटीत अडकण्यापासून वाचवता येईल.

या संपूर्ण चर्चेत मुस्लिम अभ्यासक आणि विशेषतः महिला अभ्यासकांचा आवाज केंद्रस्थानी राहणे अत्यंत आवश्यक आहे.

इस्लामिक अभ्यासाचे प्रशिक्षण घेतलेली एक पुरोगामी मुस्लिम अभ्यासक म्हणून माझा असा ठाम विश्वास आहे. परंपरा सोडून देणे हा यावरचा मार्ग नाही. तर त्या परंपरेशी अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि धैर्याने जोडून घेणे, हाच खरा मार्ग आहे.

इस्लामचा नैतिक गाभा मानवी सन्मान, ज्ञान, न्याय आणि करुणा यावर आधारलेला आहे. सुधारणा करण्यासाठी ही मूल्ये पुरेशी आहेत.

तालिबानची सध्याची कायदेशीर वाटचाल ही इस्लामच्या समृद्ध परंपरेपेक्षा अत्यंत संकुचित आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या निवडक वाचनावर आधारित आहे.

महिलांचे रक्षण करणारी, न्याय प्रस्थापित करणारी आणि धर्माची नैतिक विश्वासार्हता टिकवून ठेवणारी कायदेशीर व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी हा फरक ओळखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

(लेखिका अलीगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटीच्या माजी प्राध्यापिका, तसेच लेखिका, स्तंभलेखिका आणि सामाजिक विचारवंत आहेत.)