Dhar Bhojshala Case : हायकोर्टाच्या निकालानंतर भोजशाळा वादाला नवे वळण!

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Bhakti Chalak • 10 h ago
प्रातिनिधिक फोटो
प्रातिनिधिक फोटो

 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने धार येथील ऐतिहासिक भोजशाळा संकुलाला वाग्देवी मंदिर घोषित केल्यानंतर आता या परिसरातील घडामोडींना वेग आला आहे. हिंदू पक्षाच्या दोन याचिकाकर्त्यांनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) कडे एक महत्त्वपूर्ण अर्ज सादर केला असून, संकुलाच्या आवारात भगवान हनुमान आणि इतर हिंदू देवतांच्या मूर्ती जमिनीखाली गाडल्या गेल्याचा दावा केला आहे. या मूर्ती बाहेर काढण्यासाठी या जागेचे वैज्ञानिक उत्खनन करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यासोबतच भाविकांना भोजशाळेत विनामूल्य प्रवेश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

वैज्ञानिक उत्खनन आणि बंद खोली उघडण्याची मागणी
हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिसशी संबंधित याचिकाकर्ते आशिष गोयल यांनी बुधवारी एएसआयला दिलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, भोजशाळा संकुलात प्रवेशासाठी सध्या आकारले जाणारे १ रुपयाचे शुल्क तातडीने बंद करण्यात यावे. उच्च न्यायालयाने या जागेला अधिकृतपणे मंदिर म्हणून मान्यता दिली असल्याने, शुल्क आकारणे हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान ठरेल, असा दावा त्यांनी केला. 

गोयल यांनी संकुलाच्या आग्नेय भागात असलेली एक बंद खोली तातडीने उघडण्याची मागणी केली आहे, जी मूळ मंदिर संरचनेचा भाग असल्याचा त्यांचा दावा आहे. याशिवाय उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर परिसरातील अनधिकृत इस्लामिक चिन्हे हटवण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

१ रुपयाचे प्रवेश शुल्क बंद करण्याचे आवाहन
दुसरे याचिकाकर्ते कुलदीप तिवारी यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय आणि एएसआयला अशाच स्वरूपाचा अर्ज पाठवला आहे. भोजशाळा संकुलाच्या खाली भगवान हनुमान आणि इतर हिंदू देवतांच्या प्राचीन मूर्ती गाडल्या गेल्याची स्थानिक लोकांमध्ये तीव्र भावना असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे. धार्मिक विधींनुसार या मूर्ती पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी वैज्ञानिक उत्खनन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

उच्च न्यायालयाने १५ मे रोजी दिलेल्या आपल्या ऐतिहासिक निर्णयात २००३ मधील एएसआयचा जुना आदेश रद्द केला होता, ज्यामध्ये मुस्लिमांना शुक्रवारी नमाज पठण करण्याची आणि हिंदूंना केवळ मंगळवारी पूजा करण्याची परवानगी होती. त्यानंतर १६ मे रोजी एएसआयने हिंदूंना पूजेसाठी अनियंत्रित प्रवेश मंजूर केला आहे.