हिंदू धर्म ही एक जीवनपद्धती असून, हिंदू राहण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीने मंदिरात जाणे किंवा विशिष्ट कर्मकांड करणे अनिवार्य नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले. एखाद्या व्यक्तीने आपल्या घरात दिवा लावणे हा देखील त्याच्या श्रद्धेचा पुरेसा पुरावा असू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर केरळमधील शबरीमला मंदिर आणि दाऊदी बोहरा समुदायाशी संबंधित धार्मिक स्वातंत्र्याच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्यासह इतर पाच न्यायाधीशांचा समावेश आहे.
धार्मिक स्वातंत्र्याची व्यापक व्याख्या
सुनावणीच्या १५ व्या दिवशी एका हस्तक्षेपकर्त्याच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील डॉ. जी. मोहन गोपाल यांनी हिंदू धर्माच्या व्याख्येवर प्रश्न उपस्थित केला होता. १९६६ मधील एका निकालाचा दाखला देत त्यांनी विचारले की, प्रत्येक हिंदू वेदांना सर्वोच्च मानतो का? यावर उत्तर देताना न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, "हिंदू धर्माला जीवनपद्धती म्हटले जाते याचे कारण हेच आहे. एखाद्या व्यक्तीला हिंदू राहण्यासाठी मंदिरात जाण्याची सक्ती नाही. श्रद्धेच्या मार्गात कोणीही अडथळा आणू शकत नाही."
सरन्यायाधीशांनी यावर अधिक स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, "एखाद्या व्यक्तीने केवळ आपल्या झोपडीत दिवा लावला, तरी तो त्याच्या धर्माचा पुरावा म्हणून पुरेसा आहे." धर्माच्या नावाखाली प्रत्येक लहान-मोठ्या प्रथेला किंवा विषयाला घटनात्मक न्यायालयात आव्हान दिले गेले, तर देशातील प्रत्येक धर्म विस्कळीत होईल, अशी भीतीही न्यायालयाने यापूर्वी व्यक्त केली होती.
पार्श्वभूमी काय आहे?
सप्टेंबर २०१८ मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १० ते ५० वयोगटातील महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश नाकारण्याची प्रथा असंवैधानिक ठरवली होती. या निर्णयाच्या पुनर्विचार याचिका आणि धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित इतर व्यापक मुद्द्यांवर आता नऊ न्यायाधीशांचे घटनापीठ सुनावणी करत आहे. हिंदू धर्मातील अंतर्गत सुधारणा आणि वैयक्तिक श्रद्धा यांचे संरक्षण यावर न्यायालय सध्या लक्ष केंद्रित करत आहे.
.jpeg)
