मध्य प्रदेशातील धार जिल्ह्यातील ऐतिहासिक भोजशाळा मंदिर आणि कमाल मौला मस्जिद परिसराच्या वादावर उच्च न्यायालय शुक्रवारी आपला महत्त्वपूर्ण निकाल देणार आहे. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व सहा याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाली असून, आता उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

वादाची पार्श्वभूमी आणि धार्मिक दावे

धार जिल्ह्यातील हे स्मारक भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) विभागाच्या संरक्षित वास्तूंच्या यादीत येते. हिंदू समाजाच्या मान्यतेनुसार हे वाग्देवीचे (देवी सरस्वती) प्राचीन मंदिर आहे, तर मुस्लिम समाज याला कमाल मौला मस्जिद मानतो. याव्यतिरिक्त, एका जैन याचिकाकर्त्याने हा परिसर मध्ययुगीन जैन मंदिर आणि गुरुकुल असल्याचा दावा केला आहे.

एप्रिल २००३ मध्ये एएसआयने एक आदेश जारी करून हिंदूंना दर मंगळवारी पूजा करण्याची आणि मुस्लिमांना दर शुक्रवारी नमाज पठण करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, या आदेशाला आव्हान देत हिंदू पक्षाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि पूजा करण्याचा विशेष अधिकार मागितला.

एएसआयचा अहवाल आणि न्यायालयीन सुनावणी

उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विजय कुमार शुक्ला आणि न्यायमूर्ती आलोक अवस्थी यांनी यावर्षी ६ एप्रिलपासून या प्रकरणावर नियमित सुनावणी सुरू केली होती. सर्व बाजूंचे युक्तिवाद, ऐतिहासिक दावे आणि एएसआयच्या अहवालावर सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर न्यायालयाने १२ मे रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एएसआयने या परिसराचे ९८ दिवस वैज्ञानिक सर्वेक्षण केले आणि आपला विस्तृत अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार, मशिदीपूर्वी तिथे परमार राजांच्या काळातील एक मोठी वास्तू होती आणि सध्याची रचना जुन्या मंदिराच्या अवशेषांचा वापर करून बांधली गेली आहे.

या सर्वेक्षणात सापडलेली नाणी आणि मूर्ती हा परिसर मंदिर असल्याचे सिद्ध करतात, असा दावा हिंदू पक्षाने केला आहे. दुसरीकडे, एएसआयचा अहवाल एकांगी असल्याचा आरोप मुस्लिम पक्षाने केला होता, मात्र हे सर्वेक्षण तज्ज्ञांच्या मदतीने पूर्ण करण्यात आले असून त्यात मुस्लिम समुदायाच्या तीन तज्ज्ञांचाही समावेश होता, अशी माहिती एएसआयने न्यायालयाला दिली आहे.