एखाद्या भाविकाला देवाला स्पर्श करण्यापासून रोखले जात असेल, तर राज्यघटना त्याच्या मदतीला धावून येणार नाही का? असा अत्यंत महत्त्वाचा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी विचारला. सबरीमाला अयप्पा मंदिराच्या मुख्य पुजाऱ्यांना न्यायालयाने हा थेट प्रश्न केला.
भाविक मंदिरात पूजेसाठी जातो. त्यावेळी त्याची कृती देवाच्या मूळ स्वरूपाच्या किंवा परंपरेच्या विरोधात असू शकत नाही, असा युक्तिवाद मुख्य पुजाऱ्यांनी केला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे मोठे भाष्य केले.
धार्मिक स्थळांवर महिलांसोबत भेदभाव केला जातो. केरळमधील सबरीमाला मंदिरही यात येते. याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर नऊ न्यायाधीशांचे घटनापीठ सध्या सुनावणी करत आहे. तसेच विविध धर्मांमधील धार्मिक स्वातंत्र्याची व्याप्ती आणि मर्यादा यावरही न्यायालयात अत्यंत महत्त्वाची चर्चा सुरू आहे.
या घटनापीठात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यासह अनेक न्यायमूर्तींचा समावेश आहे. यात न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना, एम. एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्ला, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह, प्रसन्ना बी. वराळे, आर. महादेवन आणि जॉयमाल्य बागची यांचा सहभाग आहे.
'तंत्री' म्हणजेच मुख्य पुजाऱ्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील व्ही. गिरी यांनी बाजू मांडली. कोणत्याही मंदिरात पाळले जाणारे विधी आणि परंपरा हा धर्माचा अत्यंत अविभाज्य भाग असतो. त्यामुळे ती एक धार्मिक प्रथाच मानली जाते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
अशा प्रथा सुरू ठेवणे ही धर्माची मूलभूत गरज आहे. या धर्मावर किंवा पंथावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक सदस्याच्या पूजेच्या अधिकाराचा तो एक महत्त्वाचा भाग असतो, असे गिरी म्हणाले.
"भाविक देवाची पूजा करण्यासाठी मंदिरात जातो. त्यामुळे देवाच्या मूळ स्वरूपाच्या विरोधात त्याला काहीही करता येणार नाही. भाविक देवातील दिव्य शक्तीला पूर्णपणे शरण जातो. त्यामुळे देवाचे मूळ स्वरूप आणि परंपरा त्याला स्वीकारावीच लागते," असे गिरी यांनी स्पष्ट केले.
यावर न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांनी एक अतिशय मार्मिक प्रश्न विचारला. "मी जेव्हा मंदिरात जातो, तेव्हा तोच माझा देव आहे आणि त्यानेच मला निर्माण केले आहे, हा माझा ठाम विश्वास असतो. बरोबर ना?"
"मी तिथे शंभर टक्के श्रद्धेने जातो. मी पूर्णपणे समर्पित असतो आणि माझ्या मनात कोणताही वाईट विचार नसतो. पण तिथे गेल्यावर मला एक गोष्ट सांगितली जाते. माझा जन्म, माझा वंश किंवा एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीमुळे मला देवाला कायमचे स्पर्श करण्यापासून रोखले जाते. मग अशा वेळी राज्यघटना माझ्या मदतीला धावून येणार नाही का?" असा सवाल न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांनी केला. देव आणि त्याने निर्माण केलेला माणूस यात कोणताही भेदभाव असू शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
यावर गिरी यांनी तातडीने उत्तर दिले. एखाद्या व्यक्तीला पुजारी बनण्यावर पूर्णपणे बंदी असेल, तर संविधानाच्या कलम २५(२)(ब) नुसार कायदा त्यावर मार्ग काढेल किंवा राज्य सरकार स्वतः त्याकडे लक्ष देईल, असे ते म्हणाले.
"देवाची पूजा कशी करावी आणि विधी कसे पार पाडावेत, याचे ज्ञान शास्त्रानुसार पुजाऱ्याला असते. पण केवळ जन्माच्या आधारावर एखाद्याला पुजारी बनण्यापासून किंवा देवाची 'सेवा' करण्यापासून रोखले जात असेल, तर त्यावर कायद्याने किंवा राज्याने तोडगा काढायला हवा," असे गिरी यांनी स्पष्ट केले.
सबरीमाला येथील देव 'नैष्ठिक ब्रह्मचारी' (कायमस्वरूपी ब्रह्मचारी) आहेत. हे देवाचे मूळ स्वरूप मानले जाते. सबरीमाला मंदिरात होणारे सर्व विधी आणि परंपरा याच संकल्पनेवर आधारित आहेत, असा दावा या ज्येष्ठ वकिलांनी केला.
"राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार मला माझ्या धर्माचे पालन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पण देवाचे स्वरूपच असे असेल, आणि मी एक महिला असेन, तर मला तिथे जाणे शक्य नाही. हे धर्माच्या परंपरेशी सुसंगत असायला हवे. सबरीमालाचा विचार करता, येथील देव हे कायमस्वरूपी ब्रह्मचारी आहेत, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे," असा युक्तिवाद गिरी यांनी केला.
याचिकाकर्त्यांनी 'नैष्ठिक ब्रह्मचारी' या संकल्पनेवर आक्षेप घेतला आहे. पण ही संकल्पना चुकीची किंवा धर्माचा मुख्य भाग नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणतेही भक्कम पुरावे नाहीत, असा दावा गिरी यांनी केला.
या प्रकरणाची सुनावणी अद्याप सुरू आहे.
धार्मिक पंथांच्या प्रथांची न्यायालयीन चौकशी होऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १७ एप्रिल रोजी स्पष्ट केले होते. श्रद्धेच्या प्रकरणांवर निर्णय देताना न्यायाधीशांनी स्वतःच्या धार्मिक विश्वासांच्या पलीकडे जायला हवे. सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि संविधानाच्या चौकटीत राहूनच त्यांनी निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने सुनावले होते.
सप्टेंबर २०१८ मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एक ऐतिहासिक निकाल दिला होता. ४:१ अशा बहुमताने न्यायालयाने सबरीमाला मंदिरात १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी उठवली होती. शेकडो वर्षे जुनी असलेली ही हिंदू धार्मिक प्रथा बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक असल्याचे न्यायालयाने ठरवले होते.
त्यानंतर १४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या आणखी एका खंडपीठाने मोठा निर्णय घेतला. विविध प्रार्थनास्थळांवर महिलांसोबत होणाऱ्या भेदभावाचा हा मुद्दा ३:२ बहुमताने एका मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्यात आला.
.jpeg)
