ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरणात वाराणसी कोर्टाने दिला मोठा निर्णय

Story by  Awaz Marathi | Published by  Chhaya Kavire • 2 Months ago
ज्ञानवापी मशिद
ज्ञानवापी मशिद

 

ज्ञानवापी मशिदीच्या तळघरात पूजा करण्यासाठी वाराणसी कोर्टाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे हिंदू पक्षकारांना दिलासा मिळाला आहे. याला 'व्यासजी का तहखाना', असे देखील म्हणतात. हे तळघर मशिदीच्या खाली आहे. आता येथे नियमित पूजा होणार आहे. काशी विश्वनाथ विश्वस्त मंडळातर्फे तिथे आता पूजा करण्यात येईल. या संदर्भात न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला १५ दिवसांत बॅरिकेडिंगची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले आहेत.

यासंदर्भात पत्रकारांशी बोलताना हिंदू पक्षकारांचे वकील विष्णु शंकर जैन म्हणाले की, "हिंदू पक्षकाराला 'व्यास का तैखाना' येथे पूजा करण्याची परवानगी मिळाली आहे. जिल्हा प्रशासनाला यासंदर्भात सात दिवसांत व्यवस्था करुन द्यावी लागेल. त्यामुळे आता सर्वांना पूजा करण्याचा अधिकार मिळेल." मागील आठवड्यात कोर्टाच्या आदेशानुसार 'व्यास का तैखाना'ची चावी डीएमनी आपल्या ताब्यात घेतली होती. हिंदू पक्षाचे वकील आजची घटना राममंदिराचे दरवाजे खुले करण्याच्या घटनेसारखी मानत आहेत. या तळघरात १९९३ पूर्वी पूजा व्हायची असं सांगितलं जातं. अयोध्येतील बाबरी पाडल्यानंतर ज्ञानवापीच्या चारी बाजूंना प्रशासनाने लोखंडाचे बॅरिकेंडिग लावले होते. त्यामुळे या तळघरात जाणे शक्य नव्हते.

माहितीनुसार, सोमनाथ व्यास यांचा परिवार १९९३ पूर्वी तळघरात नियमित पूजा करायचा. पूजा पुन्हा सुरु व्हावी यासाठी व्यास यांचे नातू शैलेंद्र व्यास यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. त्यांनी याचिकेमध्ये म्हटलं होतं की, १९९३ पासून तळघरात पूजा बंद झाली आहे. सध्या हे तळघर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमिटीकडे आहे. आता या तळघरात पुन्हा पूजा सुरु होईल. कोर्टाने १७ जानेवारीला तळघराची चावी आपल्या ताब्यात घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. 

काय आहे 'व्यासजी का तहखाना' प्रकरण?  
मशिदीच्या तळघरात चार 'तहखाने' (तळखाने) आहेत त्यापैकी एक आजही येथे राहणाऱ्या व्यास कुटुंबाच्या ताब्यात आहे. शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास यांनी मशिदीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमिटीच्या विरोधात खटला दाखल करून जिल्हा दंडाधिकारी यांना तळघराचा रिसीव्हर म्हणून नियुक्त करण्याची विनंती केली होती.

याचिकेत काय म्हटलं आहे? 
याचिकेनुसार, पुजारी सोमनाथ व्यास १९९३ पर्यंत तेथे प्रार्थना करत होते. त्यानंतर तळघर बंध करण्यात आले. सोमनाथ व्यास यांचा नातू असल्याने  तहखान्यात प्रवेश करून पूजा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास यांनी केली होती. मशीदीत येणारे लोक तळघरात भेट देत असतात आणि ते तळघर ताब्यात घेऊ शकतात, असा आरोप देखील व्यास यांनी केला होता. मात्र एआयएमसीचे वकील अखलाक अहमद यांनी हा आरोप निराधार असल्याचे फेटाळून लावले.

मशिदीच्या तळघरात पुजेसाठी परवानगी देणारे न्यायाधीश कोण?
वाराणसीचे जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश आज सेवानिवृत्त होत आहेत. निवृत्तीच्या दिवशीच त्यांनी ज्ञानवापी प्रकरणात मोठा निकाल दिला. मशिदीच्या तळघरात पूजेच्या अधिकाराबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर अजय कृष्ण विश्वेश यांनी पूजा करण्याचा अधिकार दिला. २०१६ मध्ये ज्ञानवापी येथील व्यासजी तळघरात पूजेच्या अधिकाराबाबत जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 

या याचिकेवर काल (३० जानेवारी) जिल्हा न्यायाधीश डॉ.अजय कृष्ण विश्वेश यांच्या न्यायालयात या प्रकरणातील दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. तर आज (३१ जानेवारी) जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश यांनी हिंदू पक्षाला व्यासजींच्या तळघरात पूजा करण्याचा अधिकार दिला. वाराणसीचे जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार विश्वेश हे हरिद्वार, उत्तराखंडचे रहिवासी आहेत. त्यांचा जन्म १९६४ मध्ये हरिद्वार येथे झाला. डॉ. अजय कुमार विश्वेश यांनी विज्ञान शाखेतून पदवी घेतल्यानंतर कायद्याचे शिक्षण घेतले. त्यांनी १९८४ मध्ये एलएलबी आणि १९८६ मध्ये एलएलएम केले. डॉ. अजय कुमार विश्वेश यांनी १९९० साली कोटद्वार, उत्तराखंडच्या मुन्सिफ कोर्टातून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. 

जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार विश्वेश यांची २१ ऑगस्ट २०२१ रोजी वाराणसी येथे नियुक्ती करण्यात आली होती. आज त्यांची सेवानिवृत्ती म्हणजेच ३१ जानेवारी २०२४ आहे. डॉ.अजयकुमार विश्वेश यांनी गेल्या दोन वर्षांत ज्ञानवापी प्रकरणात अनेक मोठे निर्णय दिले आहेत. जसे, एएसआय सर्वेक्षण, आदेश सात नियम अकरा चा निर्णय म्हणजे श्रृंगार गौरीच्या केसच्या देखभालीबाबत निर्णय, व्यासजींचे तळघर डीएम वाराणसीकडे सोपवण्याचा निर्णय, एएसआय सर्वेक्षणाचा अहवाल पक्षकारांना आणि व्यासजींच्या तळघरातील हिंदूंना सोपवण्याचे आदेश. महत्त्वाचे निर्णय पक्षाला पूजेचा अधिकार देण्याचा ऐतिहासिक आदेश दिल्यासारखा दिला आहे.

वादापासून आतापर्यंत
  • १९९१ - काशी विश्‍वनाथ ज्ञानवापी प्रकरणात वाराणसी न्यायालयात पहिला खटला दाखल झाला होता. ज्ञानवापी परिसरात पूजा करण्याची मागणी याचिकेत केली होती. भगवान विश्‍वेश्‍वर यांच्या बाजूने सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडेय हे यातील वादी होते.
  • सप्टेंबर १९९१ - खटला दाखल झाल्यानंतर काही महिन्यांनी सप्टेंबर १९९१ मध्ये केंद्र सरकारने पूजा स्थळांचा कायदा मंजूर केला. त्याच्याच आधार घेत ज्ञानवापी प्रकरणात मशीद समितीने याचिकेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
  • १९९३ - अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती देत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम राखण्याचा आदेश दिला.
  • २०१८ - कोणत्याही खटल्यात स्थगिती आदेशाची वैधता केवळ सहा महिन्यांची असेल. त्यानंतर आदेश अमलात येऊ शकणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
  • २०१९ - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर वाराणसी न्यायालयात ज्ञानवापीबद्दल पुन्हा सुनावणी सुरू झाली.
  • २०२१ - वाराणसीतील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तराच्या जलद गती न्यायालयातून ज्ञानवापी मशिदीच्या पुरातत्त्व सर्वेक्षणास परवानगी देण्यात आली.
  • ६ मे २०२१ - न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्वेक्षण सुरू; परंतु पहिल्या दिवसानंतर सात मे रोजी मुस्लिम पक्षकारांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले
  • १२ मे २०२१ : मुस्लिम पक्षकारांच्या याचिकेवर सुनावणी. आयुक्त बदलण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आणि १७ मे पर्यंत सर्व्हे पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.
  • १४ मे - सर्व्हे थांबविण्याची मागणी करणाऱ्या मुस्लिम पक्षकारांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार.
  • १४ मे - ज्ञानवापीच्या सर्वेक्षणाचे काम पुन्हा सुरू. सर्व बंद खोल्यांपासून विहिरीपर्यंत पाहणी करण्यात आली. त्याचे छायाचित्रण व व्हिडिओ चित्रणही करण्यात आले.
  • १६ मे - सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण. शास्त्रीय सर्व्हेची हिंदू पक्षकारांची मागणी. मुस्लिम पक्षकारांकडून विरोध
  • २१ जुलै २०२३ - जिल्हा न्यायालयाने हिंदू पक्षकारांची मागणी मान्य करीत ज्ञानवापी परिसरात शास्त्रीय सर्व्हेस परवानगी दिली
  • २४ जानेवारी २०२४ - जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्‍वेश यांच्या न्यायालयाने वादी पक्षाला सर्वेक्षण अहवाल देण्याचा आदेश दिला.
  • २५ जानेवारी - पुरातत्त्व विभागाचा अहवाल जाहीर
  • ३१ जानेवारी - व्यास तळघरात पूजा करण्यास हिंदूंना परवानगी
 
ज्ञानवापीचा वाद
१९९१ - पहिल्यांदा खटला दाखल करून पूजेची मागणी करण्यात आली
१९९३ - ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश
२०१८ - स्थगिती आदेशाची वैधता सहा महिने असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले
२०१९ - वाराणसी न्यायालयात या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी सुरू
२०२१ - ज्ञानवापीच्या पुरातत्त्वीय सर्वेक्षणास जलद गती न्यायालयाची मंजुरी

पुरातत्त्व विभागाच्या अहवालातील प्रमुख मुद्दे 
१) मंदिर १६६९ मध्ये पाडले होते
२) औरंगजेबाच्या १६६७-१६७७ या सत्ताकाळात मशिदीची उभारणी
३) पाडलेल्या मंदिराच्या स्तंभांचा वापर मशिदीच्या बांधकामात केला
४) ज्ञानवापीची पश्‍चिमी भिंत मंदिराचाच एक भाग होता


 

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज, पॉडकास्ट आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा  -

Awaz Marathi WhatsApp Channel 
Awaz Marathi WhatsApp Group 
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter