पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे उद्भवलेल्या एकूण धोरणात्मक समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह एका अनौपचारिक मंत्री गटाचे (GoM) नेतृत्व करत आहेत. या युद्धामुळे स्वयंपाकाचा गॅस आणि युरिया उत्पादनासाठी लागणारा मुख्य कच्चा माल असलेल्या एलएनजीच्या (LNG) पुरवठ्यात मोठी घट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अमित शाह यांनी खत मंत्री जे.पी. नड्डा आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासह इतर मंत्र्यांची बैठक घेतली आहे. या बैठकीत खते आणि पेट्रोलियम गॅसच्या पुरवठ्याची सद्यस्थिती तपासण्यात आली.
या महत्त्वाच्या बैठकीला अन्न आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी, अवजड उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी उपस्थित होते. सरकार सध्या घरगुती ग्राहकांना एलपीजी ऐवजी पीएनजी (PNG) वापराकडे वळवण्यावर अधिक भर देत आहे, त्यादृष्टीने ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. शनिवारी सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवताना पंतप्रधान मोदींनी संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोन ठेवून समर्पितपणे काम करण्यासाठी मंत्री आणि सचिवांचा एक गट तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.
पंतप्रधानांनी सर्व संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करून काम करण्यासाठी क्षेत्रीय गटांचीही मागणी केली होती. मंगळवारी मोदींनी या संकटामुळे निर्माण होणाऱ्या विविध समस्या हाताळण्यासाठी सचिवांच्या ७ अधिकारप्राप्त गटांची स्थापना करण्याची घोषणा केली. यापैकी काही गटांच्या बैठकीची पहिली फेरी बुधवारी पार पडली. "येत्या दोन दिवसांत पुढील कार्यवाहीच्या दिशेने अधिक स्पष्टता येईल," असे एका अधिकृत अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
.jpeg)
