जम्मू:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकार जम्मू-काश्मीरला एक प्रगत आणि समृद्ध केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी येथे केले. जम्मू-काश्मीरमधील विकास प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.

या महत्त्वाच्या बैठकीला जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, केंद्रीय गृहसचिव आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

प्रमुख क्षेत्रांचा सविस्तर आढावा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या बैठकीत रस्ते पायाभूत सुविधा, वीज, उद्योग, पर्यटन, ४जी आणि ऑप्टिकल फायबर कनेक्टिव्हिटी यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. मोदी सरकारने विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळेच आज जम्मू-काश्मीरमधील प्रकल्पांनी अभूतपूर्व प्रगती केली आहे, असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले. जम्मू-काश्मीरमधील जलविद्युत प्रकल्पांची पूर्ण क्षमता विकसित करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

विकासाची फळे तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन

बैठकीत शहा यांनी सूचना दिली की, सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ १०० टक्के लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जावेत. विकासाच्या प्रत्येक प्रकल्पाचा फायदा शेवटच्या माणसाला होईल, याची खात्री प्रशासनाने करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

पर्यटन आणि खेळाला मिळणार नवी उभारी

जम्मू-काश्मीरमधील पर्यटनाचा ओघ कायम असल्याचे सांगताना शहा म्हणाले की, येथील पर्यटन स्थळांचे इतर राज्यांमध्ये 'अग्रेसिव्ह मार्केटिंग' करण्याची गरज आहे. नवीन पर्यटन स्थळे विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. यासोबतच तरुणांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी क्रीडा पायाभूत सुविधा आणि क्रीडा अकादमी स्थापन करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी विविध क्रीडा संस्थांच्या माध्यमातून सुमारे २०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

आर्थिक शिस्त आणि विकासासाठी विशेष साहाय्य

जम्मू-काश्मीरला पहिल्यांदाच २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात 'राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य' (SASCI) योजनेच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. यामुळे भांडवली प्रकल्पांसाठी ५० वर्षांच्या बिनव्याजी कर्जाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कडक राजकोषीय शिस्त पाळल्यास केंद्रशासित प्रदेशाची वित्तीय तूट कमी होण्यास मदत होईल, असेही गृहमंत्र्यांनी अधोरेखित केले.

२०४७ पर्यंत 'विकसित भारत' घडवण्याचे देशाचे स्वप्न असून, या ध्येयपूर्तीसाठी भारत सरकार जम्मू-काश्मीरला सर्वतोपरी सहकार्य करत राहील, असा विश्वास अमित शहा यांनी व्यक्त केला. जम्मू-काश्मीरचा विकास, शांतता आणि सुरक्षा हीच केंद्र सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे या दौऱ्यातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.