पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची दहशतवादाला मुळासकट उखडून टाकण्याची "सामूहिक वचनबद्धता" पुन्हा एकदा अधोरेखित करत, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्ली स्फोटातील गुन्हेगारांना कठोर इशारा दिला आहे. १० नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत झालेल्या कार बॉम्बस्फोटातील दोषींना "पाताळातूनही शोधून काढू," त्यांना न्यायव्यवस्थेसमोर उभे करू आणि "शक्य तितकी कठोर शिक्षा" देऊ, असा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. हरियाणातील फरिदाबाद येथे आयोजित 'उत्तर विभागीय परिषदे'च्या (Northern Zonal Council - NZC) ३२ व्या बैठकीला संबोधित करताना अमित शहा यांनी हे वक्तव्य केले.

दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलता

या बैठकीत बोलताना गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, मोदी सरकार दहशतवादाच्या विरोधात 'झिरो टॉलरन्स' धोरण अवलंबत आहे. दिल्लीतील स्फोटाच्या तपासाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, तपास यंत्रणा वेगाने काम करत असून, गुन्हेगार कुठेही लपले असले तरी त्यांना सोडले जाणार नाही. कायद्याच्या माध्यमातून त्यांना अशी शिक्षा दिली जाईल जी भविष्यात अशा कृत्यांसाठी धडा ठरेल.

मृतांना भावपूर्ण श्रद्धांजली

बैठकीच्या सुरुवातीलाच एक भावूक क्षण पाहायला मिळाला. अमित शहा यांच्यासह हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, राजस्थान आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री तसेच जम्मू-काश्मीर, दिल्ली आणि लडाखचे नायब राज्यपाल आणि चंदीगडच्या प्रशासकांनी दोन मिनिटे मौन पाळले. दिल्ली कार बॉम्बस्फोट आणि जम्मू-काश्मीरमधील नौगाम पोलिस ठाण्यातील अलीकडील स्फोटात प्राण गमावलेल्या पीडितांना यावेळी श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

संवाद आणि सहकार्यावर भर

विभागीय परिषदांच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकताना अमित शहा म्हणाले की, या परिषदा आंतर-राज्य परिषदेचे महत्त्वाचे उप-गट आहेत. त्या आंतर-राज्य आणि केंद्र-राज्य मुद्दे सोडवण्यासाठी वेळोवेळी भेटतात. "मजबूत राज्यांनी बनलेला मजबूत देश" ही पंतप्रधान मोदींची दृष्टी साकार करण्यात या परिषदांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. संवाद, सहकार्य, समन्वय आणि 'धोरणात्मक सुसूत्रता' यासाठी त्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

महिला सुरक्षा आणि कुपोषण निर्मूलन

या बैठकीत सामाजिक प्रश्नांवरही गंभीर चर्चा झाली. महिला आणि मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये जलद न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची गरज शहा यांनी व्यक्त केली. त्यांनी कुपोषण आणि खुजेपणा दूर करण्यावरही भर दिला. 'पोक्सो कायद्या'अंतर्गत (POCSO Act) लैंगिक गुन्हे आणि बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये जलद तपास करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तसेच, पीडितांना वेळेवर न्याय मिळावा यासाठी 'फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट्स'ची संख्या वाढवण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.