दिल्लीतील एका विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी काश्मीरी फुटीरतावादी नेत्या आसिया अंद्राबी हिला 'यूएपीए' (बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. आसिया अंद्राबी ही बंदी घातलेल्या 'दुख्तरान-ए-मिल्लत' या संघटनेची प्रमुख आहे. तिच्यावर भारताविरुद्ध युद्ध पुकारल्याचा आणि देशविरोधी कारवाया केल्याचा गंभीर आरोप सिद्ध झाला आहे.

विशेष न्यायाधीश प्रविण सिंह यांनी हा निकाल देताना आसिया अंद्राबीला नैसर्गिक मृत्यू येईपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तिच्यासोबतच तिच्या दोन जवळच्या सहकारी सोफी फहमीदा आणि नाहिदा नसरीन यांनाही न्यायालयाने प्रत्येकी ३० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. या तिघींनीही गेल्या महिन्यात आपले गुन्हे मान्य केले होते, त्यानंतर न्यायालयाने हा कठोर निर्णय घेतला आहे.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) या प्रकरणाचा तपास केला होता. एनआयएच्या मते, आसिया अंद्राबी आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी काश्मीरमध्ये हिंसाचार घडवून आणण्यासाठी आणि भारताच्या अखंडतेला तडा देण्यासाठी पाकिस्तानातून मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळवला होता. त्या सातत्याने चिथावणीखोर भाषणे देऊन तरुणांना हिंसाचारासाठी प्रवृत्त करत होत्या.

न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, "एखाद्या देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणे आणि त्याच्या सीमांच्या सुरक्षिततेला आव्हान देणे हा अक्षम्य गुन्हा आहे. अशा कारवायांना समाजात कोणतेही स्थान असू शकत नाही." अंद्राबीने आपल्या भाषणांमधून आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काश्मीरला भारतापासून वेगळे करण्यासाठी सातत्याने विखारी प्रचार केला होता.

आसिया अंद्राबी हिला २०१८ मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर ती दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात होती. तिच्यावर टेरर फंडिंग, चिथावणीखोर वक्तव्ये आणि विदेशी शक्तींच्या मदतीने भारतात अस्थिरता निर्माण करण्याचे अनेक गुन्हे दाखल होते. या ऐतिहासिक निकालामुळे काश्मीरमधील फुटीरतावादी कारवायांना मोठा चाप बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

न्यायालयाने अंद्राबीवर एकूण २ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. तिच्या दोन सहकाऱ्यांनाही प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. या शिक्षेमुळे फुटीरतावादी विचारसरणीला खतपाणी घालणाऱ्यांना एक स्पष्ट आणि कडक संदेश देण्यात आला आहे.