नवी दिल्ली

सायबर गुन्हेगारी आणि ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने फेसबुकची मालकी असलेल्या 'मेटा' कंपनीला एक मोठा दणका दिला आहे. व्हॉट्सॲपने भारतात आणू घातलेल्या अत्यंत वादग्रस्त 'युझरनेम' फीचरवर सरकारने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या फीचरमुळे ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट आणि तोतयागिरी यांसारख्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये प्रचंड वाढ होऊ शकते, अशी भीती सरकारने व्यक्त केली आहे. 

जोपर्यंत या विषयावर सरकारचे पूर्ण समाधान होत नाही आणि चर्चा अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचत नाही, तोपर्यंत हे फीचर भारतात लाँच करू नये, असा सक्त इशारा केंद्राने नोटीसद्वारे दिला आहे. तसेच, या नव्या फीचरबाबत पुढील तीन दिवसांत सर्व संबंधित कागदपत्रांसह सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही मेटा कंपनीला देण्यात आले आहेत.

नेमकी काय आहे सरकारची भीती?

भारतामध्ये व्हॉट्सॲपचे ५० कोटींहून अधिक युझर्स असून भारत ही व्हॉट्सॲपसाठी जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. सध्या व्हॉट्सॲप वापरण्यासाठी मोबाईल नंबरची गरज असते. मात्र, नव्या युझरनेम फीचरमुळे युझर्सना आपला फोन नंबर न शेअर करता केवळ एका युझरनेमच्या आधारे इतरांशी संवाद साधता येणार आहे. कंपनीचा दावा आहे की यामुळे युझर्सची प्रायव्हसी वाढेल.

मात्र, सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) मंत्रालयाने व्हॉट्सॲप इंडियाच्या मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्यांना (Chief Compliance Officer) पाठवलेल्या नोटीसमध्ये यावर गंभीर बोट ठेवले आहे. सरकारने म्हटले आहे की, या फीचरचा गैरफायदा घेऊन सायबर गुन्हेगार लोकांची फसवणूक करू शकतात. तोतया युझरनेम तयार करून सामान्य नागरिक, सरकारी अधिकारी, वित्तीय संस्था आणि नामांकित व्यक्तींच्या नावाचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. खऱ्या नावाशी साधर्म्य असणारे युझरनेम बनवून बँक किंवा सरकारी यंत्रणेच्या नावाने लोकांना जाळ्यात ओढणे गुन्हेगारांना सोपे होईल.

या नोटीसमध्ये आयटी ॲक्ट आणि २०२१ च्या आयटी नियमांचा दाखला देण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मध्यस्थांची जबाबदारी (Section 79) आणि संगणकीय संसाधनांचा वापर करून होणारी तोतयागिरी व ओळख चोरी (Sections 66C & 66D) या कलमांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. सायबर गुन्ह्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणत्याही वैशिष्ट्यासाठी आयटी कायद्यांतर्गत कारवाई का केली जाऊ नये, असा थेट सवाल सरकारने विचारला आहे.

सायबर तज्ज्ञ आणि उद्योगपतींनीही व्यक्त केली होती चिंता

केवळ सरकारच नाही, तर भारतातील अनेक बडे तंत्रज्ञान तज्ज्ञ आणि स्टार्टअप्सच्या संस्थापकांनीही या फीचरवर आधीच चिंता व्यक्त केली होती. 'पेटीएम'चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय शेखर शर्मा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर पोस्ट करत म्हटले होते की, हुबेहूब दिसणारी किंवा सारखा उच्चार असणारी युझरनेम्स भविष्यात तोतयागिरी आणि मोठ्या स्कॅम्सचे मुख्य कारण बनू शकतात. तसेच 'KnotDating' चे सह-संस्थापक जसवीर सिंग यांनीही युझर्सची प्रायव्हसी आणि त्यांची उत्तरदायित्व (Accountability) यामध्ये व्हॉट्सॲप कसा समतोल साधणार, असा जाहीर प्रश्न उपस्थित केला होता.

व्हॉट्सॲपचा बचावात्मक पवित्रा आणि दाव्यांची जंत्री

या संपूर्ण वादानंतर व्हॉट्सॲपच्या प्रवक्त्याने बुधवारी आपली बाजू मांडताना सांगितले की, हे युझरनेम फीचर अजून पूर्णपणे लाइव्ह झालेले नाही आणि चालू वर्षाच्या अखेरीस ते टप्प्याटप्प्याने आणले जाईल. तोतयागिरी रोखण्यासाठी आम्ही अत्यंत कडक सुरक्षा कवच (Safeguards) तयार केले आहे.

व्हॉट्सॲपने सुरक्षेबाबत दिलेले स्पष्टीकरण:

• व्हीआयपी नावांचे रिझर्व्हेशन: नामांकित व्यक्ती, सरकारी संस्था, सेलिब्रिटी आणि व्हेरिफाइड मेटा खाती असणाऱ्यांची युझरनेम्स आधीच राखून ठेवली गेली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नावाचे तोतया अकाऊंट्स कोणालाही उघडता येणार नाहीत.

• अचूक युझरनेम आवश्यक: कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला मेसेज करण्यासाठी समोरच्याचे अगदी अचूक युझरनेम माहिती असणे बंधनकारक असेल. अंदाज लावून युझरनेम शोधण्याचे प्रयत्न सिस्टीमद्वारे ब्लॉक केले जातील.

• इशारा आणि माहिती: जेव्हा एखादी व्यक्ती पहिल्यांदा युझरनेमद्वारे मेसेज करेल, तेव्हा ती व्यक्ती नवीन युझर आहे का, ती तुमच्या संपर्कात आहे का, तुमच्यात काही कॉमन ग्रुप्स आहेत का किंवा ती व्यक्ती दुसऱ्या देशातील आहे का, याची स्पष्ट माहिती स्क्रीनवर दाखवली जाईल.

डिजिटल इंडियाच्या या युगात 'डिजिटल अरेस्ट' आणि 'ऑनलाइन फ्रॉड'ने आधीच देशातील सामान्य जनतेला ग्रासले आहे. अशा वेळी केवळ प्रायव्हसीच्या नावाखाली गुन्हेगारांना लपण्यासाठी नवीन मार्ग मिळणे देशाच्या सुरक्षेसाठी घातक ठरू शकते. त्यामुळे केंद्र सरकारने हे पाऊल उचललेले आहे. आता हे फीचर पूर्ण सुरक्षिततेसह येणार की भारतात त्यावर कायमची बंदी लागणार, हे मेटा कंपनीच्या तीन दिवसांतील उत्तरावर अवलंबून असेल!