अरवली पर्वतरांगांच्या संरक्षणाबाबत निर्माण झालेल्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. अरवली भागात कोणत्याही प्रकारच्या नवीन खाणकामाला परवानगी दिली जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. इतकेच नाही, तर अरवलीचे संरक्षित क्षेत्र कमी न करता ते अधिक व्यापक केले जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिली आहे. नवीन नियमांमुळे अरवलीचे अस्तित्व धोक्यात येईल, या टीकेला उत्तर देताना सरकारने ही भूमिका मांडली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच 'फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया'चा अहवाल स्वीकारला होता. त्यानुसार १०० मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त उंची असलेल्या टेकड्यांनाच 'अरवली' मानले जाईल, असे म्हटले होते. या निर्णयामुळे कमी उंचीच्या टेकड्यांवरील कायदेशीर संरक्षण संपुष्टात येईल आणि तिथे बांधकामे व खाणकाम फोफावेल, अशी भीती पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केली होती. यावर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सरकारची बाजू स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, १०० मीटरचा निकष हा केवळ प्राथमिक सर्वेक्षणासाठी होता. तो अरवलीची अंतिम सीमा किंवा व्याख्या नाही.
सरकार आता अरवलीची अचूक व्याख्या आणि व्याप्ती निश्चित करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून सध्याच्या संरक्षित क्षेत्रापेक्षा अधिक भाग सुरक्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. जोपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही आणि नवीन धोरण तयार होत नाही, तोपर्यंत अरवलीच्या कोणत्याही भागात, मग तो भाग तांत्रिकदृष्ट्या 'जंगल' या कक्षेत येत असो किंवा नसो, खाणकामाचे नवीन पट्टे दिले जाणार नाहीत.
हरयाणा आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये पसरलेल्या अरवली रांगांचे संरक्षण करणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अरवलीचे क्षेत्र कमी होऊ देणार नाही, उलट त्यात वाढ करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरण प्रेमींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
