प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर (एलएसी) घटलेल्या तणावाचा फायदा घेऊन चीन भारताबरोबर द्विपक्षीय संबंध स्थिर करत असून भारत-अमेरिका संबंध दृढ न होण्यासाठीही प्रयत्नशील आहे, असा दावा अमेरिकेच्या युद्ध विभागाच्या वार्षिक अहवालात करण्यात आला आहे.
चीनशी संबंधित २०२५ मधील लष्करी व सुरक्षाविषयक घडामोडींवरील हा अहवाल अमेरिकी काँग्रेसला मंगळवारी सादर करण्यात आला. अमेरिकेच्या युद्ध विभागाने म्हटले आहे, की ऑक्टोबर २०२४ मध्ये भारतीय नेतृत्वाने चीनशी करार करण्याची घोषणा केली. 'ब्रिक्स' शिखर परिषदेच्या निमित्ताने चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीपूर्वी दोन दिवस अगोदर 'एलएसी'वरील उर्वरित ठिकाणांहून सैन्य मागे घेण्याचा करार झाला होता.
दोन्ही देशांच्या प्रमुखांतील ही बैठक म्हणजे महिनाभराच्या उच्चस्तरीय चर्चेची सुरुवात होती. या चर्चेत सीमा व्यवस्थापनासह द्विपक्षीय संबंधांच्या पुढील टप्प्यांबाबतही चर्चा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे, दोन्ही देशांदरम्यान थेट विमानसेवा, व्हिसा सुविधा आणि शिक्षणतज्ज्ञ, पत्रकारांच्या दौऱ्यांचे विषयही या चर्चेत होते, असे अहवालात म्हटले आहे.
या अहवालानुसार, 'एलएसी' वरील कमी झालेल्या तणावाचा फायदा घेत भारताबरोबरचे द्विपक्षीय संबंध स्थिर करुन भारत-अमेरिकेचे संबंध दृढ होण्यापासून रोखण्याची चीनची रणनीती असू शकते. भारत मात्र चीनच्या कृती व हेतूंबद्दल साशंक राहिला आहे. परस्पर अविश्वास आणि इतर त्रासदायक बाबींमुळे द्विपक्षीय संबंध ठराविक मयदितच राहतात. २०४९ पर्यंत चीनचे राष्ट्र म्हणून संपूर्ण पुनरुत्थान करण्याची त्या देशाची राष्ट्रीय रणनीती असल्याचेही अहवालात नमूद केले आहे. त्यानंतर अशा पुनरुत्थान झालेला चीन आपला प्रभाव तसेच गोष्टींना आकार देण्याची क्षमता नव्या उंचीवर नेईल. चीनकडे आपले सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि हितसंबंधांसाठी लढून त्यांचे रक्षण करणारे जागतिक दर्जाचे लष्कर असेल, असे भाकितही या अहवालात वर्तविले आहे.
चीनने तीन मूलभूत हितसंबंधांचा दावा केला आहे. हे असे मुद्दे आहेत की जे चीनच्या राष्ट्रीय पुनरुत्थानासाठी अत्यंत केंद्रस्थानी मानले जातात आणि ज्यावर कोणत्याही वाटाघाटी किंवा तडजोडी न करण्याची चीनची अधिकृत भूमिका आहे. यामध्ये चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे नियंत्रण कायम राखणे, चीनच्या आर्थिक विकासाला चालना देणे तसेच चीनचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक दावे यांचे संरक्षण व विस्तार करणे यांचा समावेश आहे.
चीनच्या नेतृत्वाने 'मूलभूत हितसंबंध' ही संज्ञा तैवानसह दक्षिण चीन समुद्रातील सेनकाकू बेटे तसेच भारताच्या ईशान्येकडील अरुणाचल प्रदेशाशी संबंधित प्रादेशिक वादांमधील चीनच्या सार्वभौमत्वाच्या दाव्यांपर्यंत विस्तारली आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
भारत-अमेरिका संबंध दृढ
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका व चीनमधील संबंध गेल्या कित्येक वर्षांच्या तुलनेत अधिक मजबूत झाले असून अमेरिकेचा युद्ध विभाग हे संबंध अधिक दृढ होण्याच्या प्रयत्नांचे समर्थन करेल. रणनीतिक स्थैर्यावर तसेच संभाव्य संघर्ष टाळणे आणि तणाव कमी करण्यावर भर देत चीनच्या पीएलए (पीपल्स लिबरेशन आर्मी) सोबत लष्कर-ते-लष्कर संवादाचे अधिक व्यापक मार्ग खुले करून आम्ही हे साध्य करू, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
चीनवर वर्चस्वाचा हेतू नाही
अमेरिकेचे हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील हितसंबंध मूलभूत असले तरी ते मर्यादित व रास्त आहेत. अमेरिका चीनवर वर्चस्व गाजविण्याचा किंवा चीनला अपमानित करण्याचा प्रयत्न करत नाही, तर ट्रम्प यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात नमूद केल्याप्रमाणे या क्षेत्रातील कोणत्याही देशाला अमेरिकेवर किंवा मित्र राष्ट्रांवर वर्चस्व गाजविण्याची क्षमता मिळू नये, याची खात्री केली जाते, असा दावा अहवालात केला आहे.
